ट्रम्पको भन्सार ‘बौलाहट’ को सामना

बुद्धिजीवीहरूले सत्य बोलेर मात्र पुग्दैन† सही अभीष्टका निम्ति सत्य बोल्नुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक भन्सारनीतिको लगभग विश्वभरि नै निन्दा भइरहेको छ । यो सही पनि हो । तर, गलत अभीष्टका निम्ति सही हो । निन्दा गर्नेहरूमा एउटा विचार व्याप्त देखिन्छ । उनीहरूले निर्बाध व्यापार सबैका लागि लाभदायी हुन्छ भन्ने उनीहरूले मान्यता राखेको पाइन्छ । यो सिद्धान्तबाट अलग्गिएका ट्रम्पलाई खराब र मूर्ख भनिँदै छ ।
ट्रम्पको नीतिको आलोचनामा दिइने धेरै दलिल सारमा खुला व्यापारको स्वीकारमा आधारित छन् । खुला व्यापार नीति बेलायती अर्थविद् डेभिड रिकार्डोको पालादेखि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण हुँदै आएको सिद्धान्त हो । खुला व्यापारको सिद्धान्त पूर्णतः गलत छ ।
खुला व्यापार नीति सेको नियम (क्बथुक ीबध) मा आधारित छ । यो नियम भन्छ – पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा कहिल्यै पनि मागको अवरोध आउँदैन । व्यवहारमा यो नियमको कुनै तुक छैन । यो नियमका जन्मदातालाई कार्ल माक्र्सले ‘झुत्रो से’ भन्नुभएको थियो । यो नियमबाट टाढा बसेर हे¥यौँ भने के थाहा हुन्छ भने (खुला होस् वा भन्सार लगाइएको) व्यापार नीति कुनै पनि देशका उत्पादकहरूका लागि ठुलो बजार उपलब्ध गराउने गरी तय गरिएको छ । तर, यसको लागि अर्को देशले मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा खुला व्यापारले सबैको भलो हुन्छ भन्ने छैन । खुला व्यापारबाट भागेको हुनाले ट्रम्पलाई गलत देखाउनुको अर्थ उनलाई गलत अभीष्ट वा कारणले गलत देखाउनु हो ।
निश्चय नै प्रगतिशील वृत्तमा ट्रम्पको नीतिविरुद्ध नितान्त भिन्न तर्क राखिँदै छ । दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरू खुला व्यापार नीतिको चपेटामा परिरहेको भए तापनि नेतृत्वदायी महानगरीय अर्थतन्त्रले भन्सार कर थोपर्नु साम्राज्यवादी कदम हो भनिँदै छ । यसको कारणबारे चर्चा गर्दै अमेरिकाले दक्षिणी गोलाद्र्धबाट गर्ने आयात ठप्प हुने र अमेरिकाको बेरोजगारीको समस्या दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूतिर निर्यात हुने भनिँदै छ ।
यो तर्क हाललाई सही देखिए पनि साम्राज्यवादलाई परिभाषित गर्ने विशेषता होइन । उदाहरणको लागि उपनिवेशवादी युगको पछिल्लो अवधिमा दक्षिणी गोलाद्र्धमा खुला व्यापार थोपर्दै गर्दा महानगरीय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको बेलायतमा पनि खुला व्यापार नीति अवलम्बन गरिँदै थियो । खुला व्यापार नीति थोपर्दा औद्योगिक क्रान्तिपछिको बेलायतबाट निर्यात हुने सस्ता तयार वस्तुको लागि भारत र चीनजस्ता अर्थतन्त्रका ढोका खुले । अर्कोतिर यी देशहरूका पूर्व पुँजीवादी उत्पादकहरू विस्थापित भए र त्यहाँ उद्योगको विकास अवरुद्ध भयो ।
दक्षिणी गोलाद्र्धमा खुला व्यापार नीति थोपर्ने क्रम ठुला महायुद्धबिच पनि जारी रह्यो । अमेरिकामा महामन्दी चलिरहँदा ल्याटिन अमेरिकाभरि नयाँ राजनीतिक लहर आयो । त्यसरी बनेका नयाँ सरकारहरूले व्यापारिक संरक्षणवादको बाटो समाते । उनीहरूले आयातमा भारी भन्सार कर लगाए र आफ्नो देशमा औद्योगीकरणलाई बढावा दिए ।
भारतमा पनि त्यस अवधिमा औपनिवेशिक शासकहरूले चिढिँदै ‘विभेदकारी संरक्षण’ को नीति लागु गरे । (‘बामेसरुवा उद्योग’ लाई ‘संरक्षण’ गर्ने तर्क राख्दै केही साना उद्योगहरूमा त्यो नीति लागु गरिएको थियो ।) स्वदेशी पुँजीपतिहरूलाई मौलाउने ठाउँ दिन त्यसो गरिएको थियो ।
छोटकरीमा साम्राज्यवादको अर्थ जहिल्यै नेतृत्वकारी महानगरीय देशमा संरक्षणको नीति लागु हुन्छ र दक्षिणी गोलाद्र्धमा जहिल्यै खुला व्यापार नीति थोपरिन्छ भन्ने होइन । साम्राज्यवादी व्यापार नीति ठोस परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ ।
पछिल्लो चरणमा महानगरीय पुँजीले सस्तो श्रमको लाभ लिएर विश्व बजारको लागि उत्पादन गर्ने उद्देश्यले दक्षिणी गोलाद्र्धका देशमा कारखाना खोल्न लालायित देखिँदै आएको छ । यसले गर्दा दक्षिणी गोलाद्र्धमा बेरोजगारी होइन, रोजगारी नै निर्यात भयो । खासगरी निर्बाध व्यापार गर्न दिने सर्तमा दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूमा अमेरिकी कारखानाहरू खोलियो । वास्तवमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने वचन दिएर भारतजस्ता देशलाई नवउदारवादी अर्थनीति बेचियो । पुँजीको चहलपहलमा लगाइएका सम्पूर्ण छेकबार हटाए उत्तरी गोलाद्र्धका पुँजीपतिले आर्थिक क्रियाकलाप बढाइदिने वचन दिइयो । ट्रम्प अहिले यो वचनबाट पछि हट्न चाहन्छन् ।
ट्रम्पको संरक्षणवाद दक्षिणी गोलाद्र्ध वा भनौँ चीनबाट रोजगारी खोस्ने रहरले मात्र चलेको छैन । अर्को बलियो कारण अमेरिका चालु खाता घाटाको स्थितिबाट गुज्रिरहनु पनि हो । भुक्तानी सन्तुलनमा आएको यो घाटाका कारण अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ऋणी देश बनेको छ । संरक्षणवादले यो अवस्थाबाट उम्किने ट्रम्पले आशा लिएका छन् ।
यहाँनिर एउटा अन्तर्विरोध प्रस्ट देखिन्छ । धेरैले यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँगै चालु खाता घाटामा चल्नु पुँजीवादी जगतको नेता देशको चरित्र नै हो । आफ्ना महत्वाकाङ्क्षालाई ठाउँमा राख्न र आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका जोगाउन नेता देशले यस्तो गर्दै आएका छन् ।
पहिलो महायुद्धभन्दा अगाडि बेलायत पुँजीवादी जगतको नेता थियो । त्यसबेला बेलायत पनि उदीयमान शक्ति युरोप र अमेरिकासँगै निरन्तर चालु खाता घाटामा चल्थ्यो । आफ्ना महत्वाकाङ्क्षाहरू पूरा गर्दै बेलायती नेतृत्वविरुद्ध हुनसक्ने विद्रोहलाई रोक्न बेलायतले त्यसो गथ्र्यो ।
तर पनि बेलायत ऋणमा डुबेन । उल्टो उसले अकुत पुँजी निर्यात ग¥यो र ऊ प्रमुख साहुकार राष्ट्रको रूपमा उदायो । जुन देशसँग चालु खाता घाटा थियो, तिनै देशमा उसले ठुलो पुँजी निर्यात गरिरह्यो । उसले त्यो गर्न सक्नुका दुई कारण थिए । उसले आफ्ना उष्ण र अर्धउष्ण उपनिवेशहरूमा गर्ने सम्पूर्ण निर्यातबाट आउने नाफा (अतिरिक्त मूल्यको ‘पलायन’) लाई करमुक्त बनाउन सक्थ्यो । अर्कोतर्फ, उसले त्यहाँको उद्योगधन्दा चौपट पार्ने गरी निर्यात गर्नसक्थ्यो किनभने त्यहाँका बजार उसको मुठीमा थियो ।
त्यति बेलाको बेलायत र आजको अमेरिकाबीच आधारभूत भिन्नता के भने दक्षिणी गोलाद्र्धबाट हुने कुल निर्यातबाट हुने आम्दानी ‘पलायन’ गर्ने र ‘उद्योगविहीनता’ थोपर्ने मौका आजका मितिमा अमेरिकासँग छैन ।
यस्तो किन भयो भने आज साम्राज्यवादसँग उपनिवेशहरू छैनन् । अर्को कारण के भने आज उपनिवेशहरू भए नै पनि तिनले अर्थ–व्यवस्थालाई धान्न निश्चित हद पार गर्न सक्ने स्थिति छैन । पूर्व पुँजीवादी उत्पादकहरूलाई जति बढ्यो हटायो, ‘उद्योगविहीनता’ थोपर्ने सम्भावना धुलिसात हुँदै जान्छ र उपनिवेशको अवरुद्ध तर्थतन्त्रबाट जति बढी ‘अतिरिक्त धन’ निचो¥यो उति बढी ‘(धनको) पलायन’ खस्किन्छ । यी साँध सीमाबारे रोजा लक्जेम्बर्ग पहिलोचोटि ध्यान दिनुभएको थियो । साम्राज्यवादका कारणहरूबारे उहाँका तर्कका आफ्नै सीमा छन् । तर, पुँजीवादी बाटोमा अघि बढ्दै जाँदा महानगरीय अर्थतन्त्रहरू झन् जटिल समस्यामा जेलिँदै जाने तथ्य औँल्याउने जस उहाँलाई जान्छ ।
आफ्नो ‘बौलाहट’ र बाँकी विश्वप्रतिको ‘वैमनष्यता’ का कारण ट्रम्पले भन्सार युद्ध छेडेको बताइन्छ । यस्तै अन्य कारणको चर्चा भएका छन् । तर तथ्य अर्कै छ । पुँजीवाद छिप्पिँदै जाँदा त्यसमा झन् गहिरा अन्तर्विरोधहरू देखा पर्न थाल्छन् । यसलाई खालि ट्रम्पको ‘बौलाहट’ भन्नु सतही व्याख्या हो ।
बरु, अन्य देशले प्रतिवादमा अमेरिकाकै स्तरमा भन्सार नबढाउने हो भने ट्रम्पले लगाएको भन्सार करले अमेरिकाको हितमा काम गर्न सक्छ । उनको नीतिले रोजगारी बढाउन सक्छ र उसको चालु खाता घाटा घटाउन सक्छ । तर, अन्य देशले प्रतिवाद गरेको स्थितिमा अमेरिकाले थोपरेको भन्सार करले अमेरिकाको पक्षमा काम गर्नेछैन । यति मात्र होइन, अन्य देशले प्रतिवाद गरे भने अमेरिकी भन्सार नीतिले समग्र पुँजीवादी दुनियाँलाई दुष्चक्रमा पार्न पनि सक्छ ।
किनभने, सर्वत्र भन्सार कर चुलियो भने नगद ज्यालाको दाँजोमा सामानको मूल्य बढ्नेछ र ज्यालाबाट यो बदलाव नाफामा असर पर्नेछ । नाफाको भन्दा पनि ज्यालाको ठुलो भाग उपभोगमा जाने हुनाले जतिसुकै उत्पादन गरे पनि उपभोगको स्तर घट्नेछ । यसले गर्दा कुल माग घट्नेछ । माग घटेपछि विश्व अर्थतन्त्रको कुल उत्पादन र रोजगारीमा गिरावट आउनेछ । राज्यले खर्च गरेर यो गिरावट रोक्न सकिन्छ । यसको लागि धनाढ्यहरूबाट कर उठाउनुपर्ने हुन्छ वा देशको राजस्व घाटा यथेष्ट बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, यी दुवै तरिकाबाट राज्यको खर्च बढाउनु विश्व पुँजीवादको लागि अभिशाप हुनेछ । विश्वभरि भन्सार बढाउने लहर चल्यो भने पुँजीवादी दुनियाँ झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै जानेछ । त्यो स्थिति आइहाल्यो नै भने पनि त्यसबाट विश्व पुँजीवादको आधारभूत अन्तर्विरोध उजागर हुनेछ । त्यो डोनाल्ड ट्रम्पको ‘बौलाहट’ को परिणाम हुनेछैन ।
अब प्रश्न उठ्छ – ट्रम्पको भन्सार वृद्धिको सामना कसरी गर्ने ? ट्रम्पको आक्रमण अमेरिकाले दक्षिणी गोलाद्र्धमा चलखेल गर्ने युग अन्त्य भएको सङ्केत हो । यसको अर्थ नवउदारवादी नीतिको पछि लाग्नुपर्ने तर्कको औपचारिक अन्त्य भएको छ ।
भारतजस्ता देशहरूले अब बाटो बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । स्वदेशी अर्थतन्त्र संरक्षण तथा घरेलु बजार विस्तार गरेर यो बदलावको थालनी गर्न सकिन्छ । संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन । साथमा धनाढ्यहरूलाई कर बढाएर राज्यको खर्च बढाउन सकिन्छ । यसले गर्दा जनकल्याणको काम बढाउन र देशको कृषि एवम् साना उद्योगलाई बढावा दिन सकिन्छ । त्यो स्थितिमा घरेलु बजारको आकार बढ्दै जानेछ ।
राज्यले यसरी सक्रियता बढाएको खण्डमा वित्त पलायन हुनसक्छ । त्यसलाई रोक्न पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा ट्रम्पको कर वृद्धिबाट मानिसहरूको आँखा खुल्न जरुरी छ । अर्को शब्दमा आजका दिनमा भारत जस्ता देशले समतापूर्ण, लोकहितकारी, घरेलु बजारमा आधारित र राज्य प्रायोजित विकास रणनीतिको विकल्प छैन भनी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
(प्रभात पटनायक जवाहरलाल विश्वविद्यालयका आर्थिक अध्ययन तथा योजना निर्माण केन्द्रका प्रोफेसर हुन् ।)

स्रोत : न्युजक्लिक । सम्यक