सरकारमा गएका दलहरू जन परीक्षामा असफल

काठमाडौँ, १२ वैशाख । सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा राज्यको चौथो अङ्ग आमसञ्चारमा सार्वजनिक भएका केही विषयमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
‘कक्षा १२ का साढे पाँच लाख विद्यार्थीमाथि राज्य जिम्मेवार भएन, बिहान परीक्षा गर्ने निर्णय बेलुका फिर्ता’, ‘नाम कम्युनिस्ट नभई नहुने तर व्यवहारमा कम्युनिस्ट बन्नै नचाहने, सर्वहाराको राज्यसत्ता भन्ने व्यवहार विदेशी पुँजीको सेवा गर्ने’, ‘बा¥ह वर्षमा पनि बनेन भेरीको पुल । ‘सास्ती खाने स्थानीय जनता’, ‘सरकारमाथि सरकारकै अविश्वास प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग’ । सरकारमा गएका नेताहरू नसुध्रिए ज्ञानेन्द्रकै हविगत हुनेछ । प्रधानमन्त्री बन्नकै निम्ति सिद्धान्तहीन चुनावी मोर्चा र गठबन्धन लोकतन्त्रमा हुन्छ र ? यो अनैतिकता चरम विन्दुमा पुगिसक्यो । कुनै दिन ठुलो क्षति हुने गरी विस्फोट हुनेछ ।
नेका र एमालेको संयुक्त सरकार २०४६, २०५५, २०६३, २०६६, २०७० र २०८१ मा समेत ६ वटा बने । नेका–एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार पनि २०६३ मा बन्यो । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार २०६५, २०६७, २०७२, २०७४, २०७९ मा बन्यो । नेका र माओवादीको सरकार २०६८, २०७४, २०७९ पनि बन्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक संसद्वादी दलहरू सबै सरकारमा पुगे । ती सबै सरकारको काम देश र जनतालाई २७ खर्ब ऋण बोकाउने, करोडौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत विदेशबाट आयात गर्ने र वर्षको व्यापार घाटा १५/२० खर्ब पु¥याउने भयो । यसले सरकारमा गएका सबै दल जनपरीक्षामा असफल भएको पुष्टि हुन्छ । सरकारमा भएका दलहरूले जनतालाई सडकमा उत्तारेर मेला भर्ने होइन, युवालाई देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो ।
तीनकुनेमा बन्दुक खोस्ने युवकको बयानः ‘कसले लग्यो पत्तै भएन’ । शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न २ खर्ब र आन्दोलनकारीलाई घर पठाउन ७ अर्ब लाग्ने !? एउटा देशको तस्बिर विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षामा देखिन्छ । नेपालको सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयको शिक्षा उत्पादन श्रमसँग जोडिनुपर्छ । राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने कानुन किन बनेन ?
९ महिनामा आयात १३ खर्ब ९ अर्ब ५३ करोड २८ लाख र निर्यात १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख मात्र कसरी ? नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भए पनि अन्य मुलुकजस्तै भारतबाट हुने आयातमा भन्सार कर लगाउन नपाउने किन ?
अमेरिकाको ५० राज्यमा वैशाख ६ गते ट्रम्पविरूद्ध प्रदर्शनहरू भए । केही हप्ता अगाडि पनि अमेरिकाभरि ट्रम्पविरूद्ध प्रदर्शनहरू भए । नेपालमा सरकारविरूद्ध त्यस्तो विरोध हुने दिन नआओस् ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १३ खर्ब ५६ करोडको भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिले पत्ता लगायो । तर, परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो, “विदेशमा इज्जत पाएको छु, नेपालमा त डिप्रेसन हुन्छ” । सञ्चारमाध्यम यस्तै समाचारहरूले भरिएका छन् । सरकारले यस्ता समाचारहरूलाई सम्बोधन हुने गरी काम गर्नु जरूरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ वैशाख १२ गते सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)