के सरकार भारतको मार्गचित्रमा हिँड्दै छ ?

केही स्वार्थीहरूबाट सूचना पाएपछि अङ्ग्रेज फौजले नालापानी युद्धमा पानीको मुहान थुनेको हुँदा सन् १८१४ नोभेम्बर २८ का दिन नेपाली फौज पानी खान नपाएर लड्न नसकेका थिए । अहिले सरकारले १ करोड हाराहारी नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत विदेशीसँग महँगोमा किन्न लगाउँदै नेपाली जनतालाई कमजोर पार्दै छन् । त्यतिबेला अङ्ग्रेजले हारेका राजतन्त्रवादीहरूलाई नेपालीविरुद्ध भड्काएका थिए । यो यथार्थ यहाँका सरकारहरूलाई कसरी थाहा भएन ? के सरकारहरू भारतकै मार्गचित्रमा हिँड्दै छन् ?
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)

वायुसेवा, बैङ्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसम्बन्धी काम सरकारको जिम्मा हुनुपर्ने
सरकारको एउटा निकाय स्वायत्त हुनसक्दैन । जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था स्वायत्त हुन्छ । विकेन्द्रीकरणको अर्थ यही हो । प्राधिकरण दुईओटा बन्दैमा भ्रष्टाचार रोकिन्छ र ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका मन्त्रालयहरू स्वायत्त नभएजस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरू पनि स्वायत्त हुने छैनन् । सरकार मातहतको कार्यालयलाई स्वायत्त भन्नुको अर्थ, अर्को एउटा सरकार बनाउनुजस्तै हुनेछ । यो विधेयकमा सरकारको एउटा कार्यालयको रूपमा रहेको प्राधिकरणलाई स्वायत्त भन्नु उपयुक्त छैन ।
वायु सेवा, बैङ्क, वित्तीय संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्यान्न बन्दोबस्तको जिम्मा सरकारले लिनु आवश्यक छ । सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइए देश रहन्छ र ?
यात्रु नबोकेको भनिएको सौर्य विमान दुर्घटना भयो । उक्त उडानमा केही नागरिकलाई पनि बोकेको सार्वजनिक भयो । त्यसको सत्यतथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । वायुसेवा निजी क्षेत्रमा दिइए भोलि यस्तो घटना दोहोरिन सक्छ । अलग–अलग सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था हुँदैमा भ्रष्टाचार रोकिने होइन । सरकारी अधिकारीहरूको नियत ठीक भएमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री ठीक नभए देश बिग्रिन्छ । नालापानीको लडाइँमा स्वार्थीहरूको कारण नेपालीहरू खानेपानी नपाएर कमजोर भए । अहिले नेपाल सरकारमा स्वार्थीहरू घुसेको सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई बिचौलियाहरूले घेरामा पारेको बाहिरिएको छ । बिचौलियाको घेरामा परेका प्राधिकरण जति ओटा बनाइए पनि भ्रष्टाचार रोकिने छैन ।
भारतीय वायुसेवामा बसेर नेपालको विमानस्थलमा भारतीय सेना आइरहेको कुन प्राधिकरणले रोक्ने हो ? अहिले बन्ने दुई प्राधिकरणले नियन्त्रण गर्छन् र ? कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ धौ भएको अवस्थामा सरकार छ । यो अवस्थामा सरकार पुग्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको विचारको सार – सं)