एमसीसी रोक्ने अमेरिकी निर्णय : शासक दलहरू चिन्तामा !

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अमेरिकी सरकारले एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै ‘मुलुक बनाउन अरूको आश गर्न नहुने’ टिप्पणी गरेका छन् (नागरिक दैनिक २०८२ वैशाख १४) । यसबाट अमेरिकी निर्णयले सरकार थप अप्ठेरोमा परेको बुझ्न सकिन्छ । व्यापक जनताको विरोधका बिच नेका, एमाले, माओवादी, मधेसीलगायतका शासक दलहरूले संसद्बाट एमसीसीको अनुमोदन गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लैले सदन र सडकबाट निरन्तर विरोध गरेको थियो ।
२०७८ साल फागुन १५ गते संसद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको बहानामा संसदबाट अनुमोदन गरिएपछि २०८० भदौ १३ गतेबाट उक्त योजना कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ । अमेरिकी सरकारको ५५ अर्ब र नेपाल सरकारको झण्डै १४ अर्बको लगानीमा सञ्चालन हुने उक्त अनुदान अमेरिकाले ५ वर्षमा प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
अमेरिकामा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि विभिन्न निर्णयहरू गर्ने क्रममा एमसीसी बन्दको निर्णय भएको हो । अमेरिकाले केही अनुदानको लोभ देखाउँदै विश्वका धेरै देशहरूमा आफ्नो राजनैतिक प्रभुत्व जमाउँदै आएको छ । यो वर्ष नेपाल र सिनेगललाई विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न, मङ्गोलियालाई फोहर पानी प्रशोधन गर्न र आत्री कोस्टलाई विद्यालय भवन निर्माण गर्न एमसीसीमार्फत अनुदान सम्झौता गरिएको थियो । एमसीसी सहयोग बन्दको निर्णयले ती सबै देशका सरकारहरू सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ । ट्रम्प निर्वाचित भएको केही दिनभित्रै एमसीसी सहयोग ९० दिनसम्मको लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो भने हाल आएर खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि युएसएआइडीअन्तर्गतको सहयोग रोक्ने निर्णयले नेपालका कतिपय योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । अरूको सहयोगमा काम गर्नेहरूको सधँै अर्काको आस भोकै बासको स्थिति हुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आत्मनिर्भरतालाई निरन्तर जोड दिँदै आएको छ । देशलाई अगाडि बढाउने हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासले मात्र सम्भव हुन्छ ।
एमसीसी अमेरिकी स्वार्थमा गरिने हिन्द प्रशान्त सैन्य सङ्गठनको लगानी भएको र उक्त सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेमा अमेरिकी नीति र कानुन नेपाल सरकारले समेत पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पटक पटक सडक र सदनमा उठाउँदै आएको थियो । उक्त सम्झौतमा कुनै योजना स्वीकृति गर्नुपरेमा भारतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने र सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहनेबारे शासक दलहरूलाई सचेत पार्ने काम पनि गर्दै आएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतापछि अमेरिकाका धेरै जना सैन्य पदाधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरे । नेकाका महामन्त्री गगन थापाले त ‘एमसीसी देश हितविपरीत भए आफूलाई चारपाता मोडेर थानकोट कटाउनु’ सम्म भन्न भ्याए । हरियो घाँसको पछि पछि पशु लागेझैँ हाम्रा शासक दलका नेताहरू हरियो डलरको पछि लाग्ने गरेको योभन्दा राम्रो उदाहरण के हुन सक्छ ?
कसैले दिएको सहयोग अस्वीकारै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । सहयोग विनासर्त हुनुपर्छ, सहयोगको पोकाभित्र कुनै पनि राजनैतिक स्वार्थ लुकेको हुनु हुँदैन । अमेरिकाले जहाँ जहाँ सहयोग गर्छ, त्यो भन्दा कैयौँ गुणा बढी उसले राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्छ । कुनै पनि देशको राजनीति आफनो नियन्त्रणमा राख्नु अघि उसले जहिले पनि सहयोगको प्रलोभन देखाउने गर्छ । उसको सहयोग स्वीकार्नुको अर्थ अमेरिकाको उपनिवेश स्वीकार गर्नु सरह हुन्छ । विनास्वार्थ अहिलेसम्म संसारमा कुनै पनि सहयोग अमेरिकाले गरेको उदाहरण छैन । अमेरिकी पासोबाट बच्ने हो भने शासक दलहरू सधँै अमेरिकादेखि टाढा बस्नु उचित हुनेछ ।
नेपाल सरकारले चालु वर्षको बजेट अनुमानको निकै कम मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छ । राजश्व अनुमान गरेबमोजिम उठ्न सकेको छैन । वैदेशिक सयहोग पनि घट्दै गएकोलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २२ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋण वृद्धिको लागि सुझावसमेत दिइसकेको छ । सरकारको ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । केही समयअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्व उठेकोबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत धौ धौ भएको बताएका थिए ।
चालु आ.व. को ९ महिनामा व्यापार घाटा ११ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ भने हरेक महिना औसत १ खर्ब २४ अर्ब व्यापार घाटा भइरहेका देखिन्छ । व्यापारघाटा कम गर्न निर्यात योग्य सामानहरूको उत्पादन बढाउनुपर्छ । ९ महिनामा जम्मा १ खर्ब ८८ अर्बको मात्रै वस्तु निर्यात भएको देखाइएको छ । दैनिक ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने देशले कसरी देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छ ?
नेपाल परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । शासक दलहरूले युवा श्रमशक्ति विदेशमा धपाएका छन्, उद्योगधन्दा जति सबै निजीकरणको नाउँमा व्यक्ति विशेषलाई कौडीको मूल्यमा बेचेका छन् र नेपालको नदीनाला, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू भारतको हातमा सुम्पेका छन् । देश परनिर्भर हुँदै जानुको मुख्य कारण यी नै हुन् । प्रधानमन्त्रीले ठिकै भनेका छन्, देश बनाउन अरूको आशा गर्नु हुँदैन । अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासतर्फ प्रधानमन्त्रीजीले सोचेकै हुनुपर्छ । त्यो त आगामी दिनहरूमा नेपाली जनताले देख्न पाउने नै छन् ।