दलले कार्यकर्तालाई शब्द शब्दबारे जानकारी दिए कसो होला !

राणाहरूको निरङ्कुश शासनको विरोधमा २००४ सालदेखि २००६ सालतिरको सत्याग्रहको बेला एउटा नारा सा¥है प्रचलित थियो, ‘कानुनीराज जिन्दावाद !’
त्यसबेला राणा शासकहरूको मुखैमा कानुन थियो, तिनीहरूको हुकुमी शासन थियो । जनतामा आलोचनात्मक दृष्टिकोणको विकास भइनसकेको हुँदा ‘लेखिएको कानुन’ जनताले पाएपछि सबै समस्याको समाधान हुने अनुमान गर्थे । सम्भवतः केही दर्जन बुद्धिजीवी र राजनैतिक नेताहरूले मात्र त्यसको मर्म राम्रोसँग बुझेका होलान् ।
तर, व्यापक जनताको माझमा राजनैतिक कक्षा सञ्चालनको सम्भावना थिएन होला । यसकारण, सत्याग्राहीहरूलाई समेत त्यसको राम्रो व्याख्या गरी जनतालाई बुझाउने जानकारी थिएन । ‘इनक्लाव–जिन्दावाद’ भन्ने नारा पनि लगाउँथे । त्यसको अर्थबारे पनि मानिसैपिच्छे फरक–फरक अर्थ लगाउँथे । ‘इनक्लाव’ एक अरबी शब्द हो, त्यसको अर्थ ‘क्रान्ति’ । ‘इनक्लाव–जिन्दावाद’ को अर्थ हुन्छ ‘क्रान्ति–अमर होस् !’
राणा शासनमा पनि ऐन–कानुन त थियो, तर त्यो ऐन–कानुन संसद्ले पारित गरेको विधेयकबाट बनेको थिएन । ‘कानुनीराज – जिन्दावाद’ को अर्थ ‘जनताका प्रतिनिधिहरूले अर्थात् संसद्ले बनाएको ऐन–कानुन हुनुपर्छ – राणा शासकहरूले बनाएको होइन भन्ने अर्थ लाग्छ ।’
तर, आज सचेत नेपाली जनताले थाहा पाए – सरकार कुन वर्गको हो र संसद्मा बहुमत प्रतिनिधिहरू कुन वर्गका हुन् – त्यहीअनुसार बन्ने हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान दास–मालिकहरू, जग्गा–धनी, व्यापारी र पुँजीपतिवर्गको बहुमतले बनाएको हो । त्यसकारण, त्यस संविधानमा लाखौँ दासहरू, मजदुरहरू, गरिब जनता र महिलाहरूले समेत निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएका थिएनन् ।
यसकारण, कानुनीराज हुँदैमा कुनै राजनीतिक व्यवस्था बहुमत कामदारवर्गको हितमा हुन्छ भन्ने होइन । त्यो संविधान बनाउने वर्गले आफ्नो हितमा बनाउने गर्छ । पञ्चायतकालमा बनेको ‘भूमिसुधार’ का ऐन–नियमहरू बहुमत जोताहरूको हितमा थियो । तर, जोताहा किसानहरूको देशव्यापी सशस्त्र सङ्गठन र सङ्घर्षको विकास भई नसकेको हुँदा काठमाडौँ उपत्यका केही जिल्ला र ठाउँबाहेक अन्य जिल्लाहरूमा बिरलै ती ऐन–कानुन लागु भयो ।
यसको अर्थ हो – ऐन–कानुन जस्तोसुकै भए पनि त्यसबाट फाइदा पाउने वर्ग र जनता सचेत भएर पनि कानुनी सङ्घर्षबाट ती अधिकार लिन सकेनन् । साथै राम्रो बनेको ऐन कानुन पनि कागजमा मात्रै सीमित रह्यो । जनताको सङ्घर्ष र क्रान्ति गरेर ल्याएको ऐन कानुनसमेत क्रान्तिकारी शक्ति अर्थात् जनताको बहुमत क्रान्तिको पक्षमा भएसम्म र क्रान्तिकारी नेतृत्वले प्रतिक्रान्तिकारीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेको बेलासम्म लागु हुनेछ ।
सोभियत सङ्घमा क्रान्तिकारी वा सच्चा साम्यवादीहरूको नेतृत्व सक्रिय र सशक्त भएसम्म ‘समाजवादी व्यवस्था’ कायम रह्यो, स्तालिनलाई साम्राज्यवादी र पुँजीवादी शक्तिहरूले षड्यन्त्रमार्फत ढिलो लाग्ने विष प्रयोग गरी वा केहीलाई हत्या गरेर क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई कमजोर पारेपछि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका पुँजीवादी तत्वहरूले उत्पादनका साधनहरू सार्वजनिक गर्न सुरु गरे । कल–कारखाना र सेवालाई पुनः निजीकरण गरे । मुखले साम्यवादी भन्ने र कामले पुँजीवादलाई फर्काउने संशोधनवादी नेतृत्वले अमेरिकी साम्राज्यवादसँग आणविक युद्ध होला भनी डराएर सोभियत सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र सारा प्रशासन यन्त्रलाई पनि एकएक गरे पुँजीवादी रङ्गले रङ्गाए । देश १५ टुक्रामा विभाजन गरेर आर्थिक सांस्कृतिक र सैनिकरूपले पनि कमजोर हुँदै गयो । रुस २० वर्षभित्र भताभुङ्गै भयो । मस्कोको राजधानी भएको रुसी महासङ्घ एक्लो भयो ।
समाजवादी व्यवस्था र सोभियत सङ्घको विघटनपछि छिमेकी समाजवादीहरूमा पनि साम्राज्यवादीहरूमार्फत संशोधनवादीहरूले शक्ति हत्याए र पूर्वी जर्मनी, पोल्यान्ड, चेकोस्लाभाकिया, हङ्गेरी, युगोस्लाभिया, रोमानिया, बुल्गेरिया र अल्बानिया पनि सशस्त्र हस्तक्षेपबाट पुँजीवादको पुनः स्थापना भयो । चेकोस्लोभाकिया र युगोस्लाभियाजस्ता देशहरू पुनः टुक्रा–टुक्रामा विभाजन भयो र आज रुसको आफ्नै भाग युक्रेनमार्फत पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि हमला गराउँदै छन् ।