तीन दिनमा पठनपाठन सुरु गर्न सर्वोच्चको आदेश : के विद्यालय शिक्षा अति आवश्यक क्षेत्र होइन र ?

विद्यालय शिक्षा
विद्यालय शिक्षालाई नेपालको संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क र माध्यमिक अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस अर्थमा नेपालको संविधानले माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ ।
यद्यपि, नेपाल सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाएको छैन ।
नेपालमा सरकारले विद्यालय शिक्षा निजी र सरकारी गरी दुई अलग अलग किसिमले सञ्चालन गर्न दिएको छ । निजी र सरकारी गरी दोहोरो शिक्षा नीति सरकारको गलत नीति हो । संवैधानिक बन्दोबस्तबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निजी होस् वा सरकारी निःशुल्क पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको मान्नुपर्छ । तर, पुँजीवादी बन्दोबस्तमा मुट्ठीभरका पुँजीपति र विदेशी मालिकहरूलाई रिझाउन दोहोरो मापदण्ड लागु गरिएको छ । सरकारले शिक्षा ऐनमै निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने कानुन बनाई संवैधानिक मौलिक हकविपरीतको व्यवस्था गरेको मान्न सकिन्छ ।
सरकारले आफ्नो मातहतका सरकारी विद्यालयहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, विकास र विस्तार युग सुहाउँदो किसिमले गर्न गर्न सकेको छैन भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको अनुगमन राम्रोसँग गर्न सकेको देखिँदैन ।
विद्यालय तहको शिक्षामा मात्र होइन यो अवस्था उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा समेत उस्तै देखिन्छ ।
नेपालमा विभिन्न विदेशी सम्बन्धन, सम्पर्क र प्रभावमा सञ्चालित विद्यालयहरूले आ–आफ्नै तौरतरिकाले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाउँछौँ भने सरकारी विद्यालयको स्तर निकै खस्केको सरकारी प्रतिवेदनबाटै प्रस्ट छ ।
निजी विद्यालयले अलग अलग सङ्गठन बनाई आ–आफ्नै किसिमले सरकारको नीति निर्देशनविपरीत आफ्नो नाफामुखी रूपले विद्यालय सञ्चालन गर्दैै आएको र ती विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू विद्यालय तहको शिक्षापछि बिदेसिने प्रवृत्ति बढेको प्रस्ट देखिएको छ । जसले गर्दा नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएका कलेज तथा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या घट्न गई वर्षमा ५४० भन्दा बढी क्याम्पस तथा कलेजहरू बन्द भएको अवस्था सृजना भयो ।
बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरूसँग अरबौँ रुपैयाँ बिदेसिनु र आर्थिक सँगसँगै दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक धरातल कमजोर बन्न पुग्नु स्वाभाविक देखियो ।
विद्यालय शिक्षादेखि नै शिक्षालाई श्रमसँग मिलाउने अर्थात् विद्यालय शिक्षादेखि नै शिक्षालाई श्रम र रोजगारसँग जोड्दै, देशको माटो (वातावरण) सुहाउँदो, देशलाई आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा कलेज नेपाल सरकारले समेत विदेशीको इसारामा शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्थालाई हेरफेर गर्दा देश र जनताको आवश्यकताबमोजिमको जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । बरु बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थी बिदेसिने प्रवृत्तिले नेपालको कलेज, क्याम्पसमात्र नभई युवा जनशक्तिको अभावमा कृषि तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा समेत नकारात्मक असर पुग्यो । देशभरका डाँडाकाँडा, खेत, बारी, पाखो पखेरा बाँझो हुँदा अरबौँ रुपैयाँको खाद्यान्न र तरकारी विदेशबाट आयात गरेर विदेशको भरमा जिउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको अवस्था छ ।
त्यसैले, शिक्षालाई श्रमसँग मिलाउने व्यवस्था स्थापना आजको आवश्यकता हो । शिक्षक अहिले २५ दिनदेखि राजधानी काठमाडौँमा निरन्तर शिक्षक आन्दोलन जारी छ । शिक्षा व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्दा पनि शिक्षकका हकहित र केही सुधारात्मक मागहरू राखेर शिक्षकहरू विद्यालयका कक्षा कोठाहरू बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षकहरूको रोजगारको हकको सबैले सम्मान गर्नु आवश्यक छ । तर, आफ्नो हक खोज्दै गर्दा अर्को पक्ष विद्यार्थी र अभिभावकप्रतिको कर्तव्य तथा दायित्व पनि बिर्सन हुन्न ।
जसरी खानेपानी, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य उपचार आधारभूत अति आवश्यक क्षेत्रभित्र पर्दछ । नियमित पठनपाठन पनि आधारभूत आवश्यक क्षेत्र हो ।
शिक्षा कुनै पनि नाममा बञ्चित हुने अवस्था कसैले पनि सृजना गर्न हुन्न । शिक्षकहरूको आन्दोलनका जायज मागहरू सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हो ।
तत्काल नसकिने मागका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन तथा वैकल्पिक उपायहरू सुनिश्चित गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
तर, आन्दोलनको नाममा विद्यालय बन्द हुनु दुःखद पक्ष हो । अहिले चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनकै कारण कक्षा ११, १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको वैशाख १२ बाट नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने परीक्षा सरेको छ । आगामी २१ गतेबाट गर्ने भनिए तापनि ठेगान छैन, अन्योलपूर्ण छ ।
त्यसैले विद्यालय सुरु गर्नुको अर्को विकल्प छैन । भक्तपुर यसको अपवाद लाग्छ, भक्तपुरमा कुनै पनि किसिमको आन्दोलन, बन्द हडतालमा अधिकांश विद्यालय बन्द हुँदैन, नियमितरूपमा सञ्चालन भएको पाउँछौँ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश
यसैबिच सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्नु, देशभरका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश भएको छ ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयसमेत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा मिति २०८२ वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासबाट विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयसमेतको नाममा यस्तो आदेश भएको हो ।
निवेदकले रिट निवेदनमा मूलतः देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नेलगायतका माग राखी काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेकोमा करिब तीन हप्ता व्यतीत हुँदा पनि उक्त आन्दोलन कहिले टुङ्गिने भन्ने ठेगान नभएको र यसबाट देशभरका लाखौँ बालबालिका नियमित पठनपाठनबाट बञ्चित हुन पुगेको छ सोही आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने भनेको कक्षा १२ को परीक्षासमेत अन्योलमा परेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा समेत ढिलो हुन जाने अवस्था सृजना भई आम विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हकमा गम्भीर असर परेकाले विद्यार्थीहरूले समयमै विद्यालयमा पढ्न, लेख्न पाउने वातावरण मिलाइदिन उपयुक्त आदेश माग गरेको देखिन्छ ।
उक्त रिट निवेदनमा गत शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट निवेदन माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हकलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ३९ ले बालबालिकाको हक शीर्षकअन्तर्गत निजहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत सर्वाङ्गीण विकासको हकको सुनिश्चतता गरेको र संविधान प्रदत्त उल्लिखित हकलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका विभिन्न ऐन संसदबाट जारी भएको देखिन्छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई बिनाभेदभाव विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेलगायत कानुनबमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता क्षमता तथा रुचिअनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नेसमेतका अधिकारको सुनिश्चितता दिलाएको देखिन्छ ।
यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ ले बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै दफा १६ ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक कामकारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई काम कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधान तथा कानुन प्रदत्त उल्लिखित अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग समेत अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।
यस अतिरिक्त मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaraton of Humean Rijghts, 1948) को धारा २६ तथा बाल अधिकार महासन्धि (Child Right Convention, 1989ढ) को धारा २८, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, ICESCR) को धारा १३ तथा शिक्षामा हुने भेदभावविरुद्धको युनेस्को अनुबन्ध (UNESCO Convention Against Discriminaton in Education, 1960) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूले पनि शिक्षालाई व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै नेपाल उल्लेखित मानव अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र रहेको नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार उल्लिखित दस्ताबेजहरूमा भएको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागु हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा बालबालिकाले नियमितरूपमा विद्यालय अध्ययन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता दिलाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । उल्लिखित संवैधानिक, कानुनी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा नागरिकको शिक्षासम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु एवम् उक्त हकको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएमा सोको तत्काल सम्बोधन गर्नु विपक्षी नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायहरू तथा स्वयम् आन्दोलनरत शिक्षकको जिम्मेवारी देखिन आउँछ ।
आजका बालबालिका भोलिका देशका कर्णधार हुन् । वर्तमानमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिएमा मात्र भविष्यमा राष्ट्र र समाजलाई डो¥याउन सक्ने प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन हुने हो । यसको पहिलो पूर्वावस्था नियमित पठनपाठन नै हो । नियमित पठनपाठनमार्फत समाजलाई आदर्श र नैतिकताको मार्गदर्शन गर्नुपर्ने गहनतम जिम्मेवारी भएका विद्यालय शिक्षकहरू लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नु गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिँदैन । उक्त आन्दोलनबाट प्रथम दृष्टि रूपमा नै सबै बालबालिका, अभिभावक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू समेतको विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्न गराउन पाउने हकको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरिएमा यसले निरन्तरता पाइरहने स्थिति देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम देहायको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।, आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त आदेशबमोजिम विपक्षी नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई निम्नबमोजिमको आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।

क) आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु, देशभरका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नु नगराउनु ।
ख) तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनु ।
ग) शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा सयमा नभई लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने ।
आशा गरौँ, आगामी दिनमा शिक्षकहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न गराउन शिक्षाको मन्दिर विद्यालय बन्द गर्ने छैन । बरु शिक्षकहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायको मात्र होइन, देशमा व्याप्त गरिबी, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि सङ्घर्ष अगाडि बढाउन साथ दिनेछ ।
समग्रमा देशमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति, पक्षपात, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै देशको सार्वभौमसत्ता, विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न, व्यापक काम गरी खाने जनताको हितका लागि आमूल परिवर्तन गर्न पनि प्राज्ञिक छलफल र सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ ।

२०८२ वैशाख १३