निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही कि पुरस्कार ?

देशभर अहिले धेरै विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । ती सबै ठेकेदारहरूको हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीका परिणाम हुन् । राजनीतिक संरक्षण पाएर देशको ढुकुटीमाथि जथाभावी गर्दासमेत ठेकेदारहरूलाई कारबाही नभएको कारण धेरै विकास निर्माणका कामहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । यसले देशको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून मात्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले १४ औँ पटक खरिद नियमावली संशोधन गरी निर्माण अलपत्र पार्ने देशभरका १५ सय वटा निर्माण ठेकेदारहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ ।
तोकिएको समयभित्र ठेक्का सम्पन्न गर्न नसकेका योजनाहरूमा अब ३० दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिएमा म्याद थपको सुविधा दिने संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसले समयमा काम नगरी देशको विकासमा प्रत्यक्ष क्षति पु¥याउने ठेकेदारहरू खुशी भएका छन् । ठेकेदारहरूले जे जस्तो प्रस्ताव पेश गर्छन् त्यसलाई सरकार आँखा चिम्लेर पारित गर्छ । यस अर्थमा वर्तमान सरकार जनताको होइन ठेकेदारहरूको हो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले करिब ३० अर्ब राज्यको भुक्तानी दायित्व बढ्ने स्वयम् निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार निरन्तर सुशासनको कुरा गर्दै छ । खरिद ऐन संशोधन गरी निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूलाई दण्ड दिनुको सटा पुरस्कृत गर्नु कुशासन हो ।
त्यसैगरी नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त लगानीमा काम गर्ने निर्माण लागत १२ अर्ब हुनुपर्ने बताइएको छ । यसअघि त्यो रकम १० अर्बको मात्र थियो । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीको योग्यता निर्धारण गर्दा २ करोडदेखि १० करोडसम्मको खरिद कार्यमा कम्तीमा ४० प्रतिशत बराबरको एउटा र १० करोडभन्दा बढीको खरिदमा लागत अनुमानको कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरेकोमा योग्यता पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि ५ करोडसम्म खरिद कार्यमा लागत अनुमानको ४० प्रतिशत र ५ करोडभन्दा बढीको काम सम्पन्न गरेको आधारमा योग्यता पुगेको मानिन्थ्यो ।
निर्माण व्यवसायीकै मागअनुसार खरिद नियमावलीमा बारम्बार संशोधन हुँदै आएको छ । यसअघि २०७९ सालमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले ६ महिना म्याद थप नपुग भएको भनी निर्माण कार्य नै ठप्प पारेपछि सरकारले १ वर्ष म्याद थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो । समयमा काम नगर्दा निर्माण लागत बढ्ने, निर्माण रुग्न हुने र राज्यलाई ठुलो क्षति पुग्ने गर्द छ । त्यस्तो कुरा जानी जानी निर्माणको काममा हेलचेक्र्याइँ गर्ने र राज्यलाई क्षति पु¥याउने ठेकेदारको पक्षमा ३ वर्षमा ७ पटकसम्म नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।
गलत काम गर्नेलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्नु नै सुशासन हो । अहिले समयमा काम नगरेको अवस्थामा प्रतिदिन ठेकेदारहरूले सम्झौताबमोजिम सम्बन्धित संस्थालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनुको साटो उल्टो नियमावली संशोधन गरी उनीहरूलाई सहज बनाउनु राज्यलाई घाटामा पु¥याउनेलाई साथ दिनु हो । के जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ठेकेदारहरूलाई नियम संशोधन गरी पोस्नु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन र ? यसबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अहिले राजनीतिमा ठेकेदारहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । राजनैतिक दल र नेताहरूलाई निर्वाचन लड्न करोडौँ पैसाको आवश्यकता पर्छ । ठेकेदारसँग साँठगाँठ नगरी त्यो सम्भव पनि छैन । ठूल्ठूला ठेकेदारहरू कुनै न कुनै शासक दलका नजिक रहेकै हुन्छ । अहिले पैसाकै बलमा कति ठेकेदारहरू सांसद र मन्त्री बनेका छन् । नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा समेत थुप्रै ठेकेदारहरू पुगेका छन् । ठेकेदारहरूको पक्षमा बारम्बार खरिद नियमावली संशोधन हुनु त्यसैको परिणाम हो ।
निर्माण अलपत्र पारेर बसेका ठेकेदारहरू शासक दलकै संरक्षणमा छन् । समयमा काम नगरेकोमा, निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिना नबित्दै पुल, सडक, भवन भत्केमा पनि उनीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्दैन । यो व्यवस्था जनताको लागि ‘नर्क’ सरह भए पनि ठेकेदारहरूका लागि भने ‘स्वर्ग’ सरी नै छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन, शारदाप्रसाद अधिकारी राजनैतिक पहुँचकै आधारमा बच्दै आएका बद्नाम ठेकेदारहरू हुन् । उनीहरूले देशको अरबौँको सम्पत्ति क्षति पु¥याए पनि शासक दल नजिक भएकै कारण अहिलेसम्म कुनै कारबाही भोग्न परेका छैनन् ।
नेपाल सरकारको १ करोडभन्दा बढी लागत पर्ने जुनसुकै काम पनि ठेक्कामै गर्नुपर्ने आर्थिक ऐनका कारण जनस्तरबाट काम गर्न चाहेर पनि त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले वर्तमान सरकार पुँजीपतिवर्गको (ठेकेदार) को सञ्चालक समिति मात्र हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । अहिले देशको अधिकांश पुँजी केही सय ठेकेदारहरूको हातमा छ । देश डुब्नुमा ठेकेदारहरूको ठूलो हात छ । यस विषयमा राजनीतिकर्मीहरू गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।