देशको परराष्ट्र नीतिबारे छलफल गर्दा

नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे बरोबर राजनैतिक दबुलीमा फरक–फरक मत आउनु अस्वाभाविक होइन । सरकारमा जुन पार्टीको विजयी हुन्छ, त्यसै पार्टी नेतृत्वको चिन्तनबाट सरकारको नीति बन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूको छापामा आएको दृष्टिकोण हेर्दा सरकार नै तिनीहरूले चलाएको घमण्ड गरेको देखिन्छ । सरकारमा जुन पार्टीका नेताहरू आउँछन् तिनीहरूकै मानिसहरू पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी र राजदूतहरूसमेत हुन्छन् । त्यसबेला अरू नेपालीलाई तिनीहरू रैती नै सम्झन्छन् । एक व्यक्ति जतिसुकै योग्य र जानकार भए पनि त्यसबेलाको सरकारको नीतिलाई त्यस व्यक्तिले बदल्न सक्दैन । पञ्चायतकालमा देखिएका राजदूत र राजनीतिक मञ्चमा उभिने व्यक्तिहरू चिनिएकै हुन्थे । तिनीहरूलाई बहुमत जनताले तिरस्कारै गरेका थिए ।
नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारको बेलामा एक/दुई जनाबाहेक हिजोकै पञ्चहरू त्यसमा पुगिसकेका थिए । त्यसमा पनि नातावाद–कृपावाद र गुटबन्दीले काम गरेकै थियो । न्याय क्षेत्रमा सबै तिनीहरूको मनोमानी र गलत निर्णय गर्न पछि परेनन् । सत्तामा पुगेका उदार नेताहरूको सरल व्यवहारबाट कार्यकर्ता अलि बढी घमण्डी र मनपरी गर्ने बढी होला भने कडा नेता भएमा अलि मत्थर भए पनि पार्टीगत चरित्र त बदलिने कुरा भएन ।
तर नेकाका प्रधानमन्त्रीहरू जोसुकै भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत या नाटो देशसँग नजिक हुनु र भारतसँग बढी लम्किनु सर्वविदित विषय हो । कति राजदूतका उम्मेदवारहरू संसदीय समितिमा पुग्दा आफ्नै दलका साथीहरूसँग गफ गरे सरहका व्यवहार देखिएको चर्चामा आउँछ । दिनभर रक्सी खाएरै बस्ने, आफ्नै नाता–गोताका व्यवसायलाई ध्यान दिने, आफू खटिएका देशको ऐन–कानुन, रीतिरिवाजलाई समेत बेवास्ता गर्ने, आफू कुन देशको प्रतिनिधि भएको बिर्सनेहरू पनि थिए । यसबारे ती व्यक्ति दोषी होइन बरु पार्टी र पार्टी नेताहरू जिम्मेवार थिए ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले आफ्ना अनुभवहरूका अत्यन्त धेरै लेखहरूमा १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक क्षेत्रमा के कति प्रभाव प¥यो भन्नेबारे एक शब्द पनि लेखेको देखिएन । सम्भवतः जानकारी नभएरै वा आफ्नो एकोहोरो पश्चिमी विचारको प्रभावले हो ! उदाहरणको निम्ति युक्रेनको मामलामा नेपाली प्रतिनिधिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा युक्रेनको पक्ष लियो वा लिँदै छ । त्यसको कारण प्रस्ट छ, ‘नेकाको सरकार र परराष्ट्रमन्त्री संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रभाव ।’ तर, अफ्रिकी र एसियालीहरू किन युक्रेनको पक्षमा कम सरोकार जाहेर गरे भन्नेबारे न प्रधानमन्त्री न त परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिले नेपाली जनतालाई जानकारी दिए ।
ठुला देश, शक्तिशाली देश र चिप्लो घस्ने पश्चिमी कूटनैतिक व्यक्तिहरूबाट प्रभावित भएर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबारे चर्चासमेत नगर्नु हाम्रा शासकहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरू ‘नाटो गुटकै पिछलग्गू’ हुन् भनेर जनताले बुझेको केही जनसभा र प्रदर्शनहरूमा प्रस्ट भएको हो । पोखरा विमानस्थलमा १२–१४ अर्ब भ्रष्टाचार भएजस्तै काठमाडौँ चक्रपथमा पनि यस्ता भ्रष्टाचार नेपालीबाट भएको अनुमान गर्दै छन् नेपालीहरू ! “लुट साथी लुट, विदेशीलाई लुट,… देशलाई मूर्ख बनाऔँ र विकासलाई असफल बनाऔँ र बदनाम गराऔँ” जस्ता पूर्वाग्रह जिम्मेवार दलहरूकै प्राविधिक र कर्मचारीहरूमा पाइन्छ । यी सब ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने’ काम पुराना विचारका मानिसहरूबाट निर्देशित छन् ।
सन् १९५०–५३ को कोरिया युद्धपछि पनि त्यो देश आजसम्म किन विभाजित छ, भियतनाम किन पुनः एकीकरण भयो भन्नेबारे नेपालको परराष्ट्रबारे चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूले कहिले बोले वा छलफल चलाए ? भारतको राजनीतिमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र भाजपाको घरेलु र विदेश नीतिमा वा छिमेकी देशहरूको नीतिहरूबारे नेपालीहरूमा कहिले छलफल भयो – राजनैतिक दलहरूमा ?
के नेपालको परराष्ट्र नीतिको सफलताको अर्थ विदेशसँग लगानीको नाउँमा पुँजी माग्ने र अर्थमन्त्रीहरू विदेशी पुँजीको दलाल बन्ने हो ? पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपतिवर्गले घुमाइफिराइ नाफा खोज्छ, तत्काल नाफा लिन सकेन भने त्यही कम्पनीले लगानी गरेको देशको जनतालाई धर्म, भाषा वा राजनीतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी आपसमा भिडाएर देशलाई तहसनहस पारेर आफ्नै दलालहरूको सरकार ल्याउनेछ र अरब संसार त्यसको ताजाताजी उदाहरण हो ।
हाम्रो परराष्ट्र नीति विदेशी कम्पनीको उन्नतिलाई चम्काउन देश बर्बाद पारेर एकतिहाइ युवाहरू विदेश पठाएर नयाँ मालिकहरूको सेवा गर्ने हो । म्यानपावर कम्पनीहरू नयाँ गल्लावालहरू हुन् । राणाकालमा राणाहरू आफै गल्लावालहरूका मालिक भएर बेलायती स्टर्लिङ पाउन्ड खान्थे, आजका गल्लावालहरू हाम्रै वर्तमान शासक दलहरू र सांसद ‘साथीहरू’ भनी सडक–सडकमा गीत गाउँदै छन् र कहीँ गाली खाँदै छन् ।
के नेपाल सरकारले विश्वका महादेशहरू र ती महादेशका देशहरूको परिचय भएको इतिहास र पुस्तकहरू प्रकाशित ग¥यो ? के हाम्रो ठूलो–वर्णमाला छाप्न पनि विदेशी ऋण लिने हो ? विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्क पश्चिमी देशकै माछा मार्ने बल्छी लिएर आएका साम्राज्यवादी ‘विकासे’ माझी हुन् । नेपाल स्वतन्त्र देश हो वा पश्चिमी देशको नव– उपनिवेश हो खुट्याउनु आवश्यक छ । आर्थिकरूपले र सांस्कृतिक (विश्वविद्यालयको अध्ययन, साहित्य आदिबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको कारण) रूपले प्रभावित व्यक्ति र दलहरू सरकारमा जानुको अर्थ नव–उपनिवेशवादीहरूको एजेन्ट हुन् भनी बुझेमा गल्ती हुनेछैन ।