वर्षमा पाँच लाख मुद्दाको चाप छ, के नेपाली सुखी छन् त ?

सन् २०२४ मा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, वेलविईङ्ग रिसर्च सेन्टरद्वारा प्रकाशित वल्र्ड हाप्पिनेस् रिपोर्टका अनुसार नेपाल संसारका १४३ मध्ये ९३ औँ सुखी देशको सूचीमा पर्ने बताइन्छ । यसअघि सन् २०२३ को प्रतिवेदनले ७८ औँ स्थानमा रहेको थियो । सन् २०२५ मा ९२ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ ।
विश्वमा सुखी देशहरूको सूचीमा फिनल्यान्ड, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, कोस्टारिका, नर्वे अगाडि रहेको देखिन्छ । अमेरिका २४ औँ र भारत ११८ औँ स्थानमा रहेको बताइन्छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सुख आर्थिक समृद्धिले मात्रै हुने नभई आपसी विश्वास र जनताबिचको सामाजिक सम्बन्धका आधारमा देखिने बताइएको छ ।
त्यसैले आर्थिक समृद्धि, भौतिक सुखसुविधा मात्रै मानव जीवन र मानव समाजको सुख होइन । मानिसहरूबिच अर्थात् जनताबिचको सामाजिक सम्बन्ध र आपसी विश्वासको स्तरले सुखको स्तरलाई निर्धारण गर्ने बताइन्छ ।

मुद्दा मामिलाको दृष्टिकोणबाट सुख
मुद्दा गर्ने कसैको रहर होइन अर्थात् मुद्दा गर्ने रहर हुँदैन । तर, के नेपालमा करिब पाँच लाख थान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुनु ती मुद्दावालाहरूको बाध्यता मात्रै होलान् त ?
यसका पछाडि दुई ओटा कारण हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,
१, बाध्यता र २, गैरकानुनी कारोबार ।
नेपालमा अहिले देखिएका चेकको माध्यमबाट कारोबार गरेका कारण सृजना हुने बैङ्किङ कसुरका मुद्दाहरू केही बाध्यता र केही गैरकानुनी कारोबार, मिटरब्याजलगायतका गैरकानुनी कारणहरू रहेको देखिन्छ ।
यस उसले नेपाल सुखी देशको ९२ औँ सूचीमा पर्नुमा मुद्दा मामिलाको दृष्टिबाट पनि अध्ययन गर्न सकिने देखिन्छ ।
भर्खरै प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विवरणबमोजिम जिल्ला अदालतहरूमा कूल ३,६५,३८७ थान, उच्च अदालतहरूमा ८४,५३३ थान र सर्वोच्च अदालतमा ४२,९१७ थान मुद्दा गरी करिब पाँच लाख मुद्दा चल्ने गरेको बताइन्छ ।
जसमध्ये ३ लाख ६२ हजार मुद्दा फछ्र्यौट हुने गर्दछन् भने बर्सेनि त्योभन्दा बढी मुद्दा थपिने बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउतले सर्वोच्च बारको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्तालगायतका वकिलहरूले केही मुद्दाहरूमा लामो लामो बहस गरिदिँदा गरिबका मुद्दाहरूको वर्षाँैसम्म पालो नआउने गरेको बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा मुद्दाको चाङ्ग बढ्नुमा सर्वोच्च अदालतलगायतका अदालतमा समयमै रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न नसक्नु पनि रहेको र त्यसका लागि न्याय परिषदको संरचनामा नै पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
२१ न्यायाधीश हुने सर्वोच्चमा अहिले ४ न्यायाधीश पद रिक्त छ । सर्वोच्चमा मात्रै बर्सेनि ४२ हजार मुद्दाको भार रहेको देखिन्छ । आ.व.२०८१/८२ मा सर्वोच्च अदालतले १६६८९ थान मुद्दा फैसला गरेको रेकर्ड रहेछ । कस्तो फैसला भएहोला ? कति मुद्दावालाले न्याय पाए या पाएनन् ? अध्ययनको विषय बनेको छ ।
कानुनको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त छ, “ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो ।” यस अर्थमा नेपाली समाज समयमा न्याय नपाउने समस्याबाट ग्रसित रहेको प्रष्ट छ । त्यसै ढिलो न्याय वा ढिलो फैसला हुँदा सम्बन्धित पक्षका लागि उक्त फैसला वा निर्णय प्रयोजनहीन भइसक्ने, कुनै कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मृत्यु नै भइसक्ने, नहुनुपर्ने काम कुरा भइसक्ने आदि अवस्था आउने देखिन्छ ।
अदालतमा काम लाग्ने मुद्दा छन् ?
केही समयअघि नेपालका अड्डा अदालतहरूमा कित्ताकाट र घरजग्गाका मुद्दा मामिलाको चाङ्ग रहेको अदालतले दिनहँु प्रकाशित गर्ने दैनिक पेशी सूचीबाट देखिन्थ्यो । तत्कालीन समयमा घरजग्गाको कारोबार बढी रहेको अनुभूति सबैलाई भएकै होला ।
मालपोत तथा नापीले गर्ने जग्गाको खण्डीकरण अर्थात् कित्ताकाटसम्बन्धी काम कारबाही अप्रत्यक्षरूपमा अदालतबाट हुने गरेको थियो । जुन अदालतको लागि अनावश्यक कार्यबोझको रूपमा देखिएको थियो ।
लगभग उस्तै अहिले चेकमार्फत हुने कारोबारसँग सम्बन्धी चेक अनादर र बैङ्किङ कसुरका मुद्दाहरूले अदालतका दैनिक पेशी सूची भरिने गरेको पाइन्छ ।
अदालतले कारबाही गर्ने बैङ्किङ कसुरका मुद्दाहरूमा के कति कारोबार भएको, के कुन प्रयोजनका लागि कारोबार भएको भन्ने जस्ता दर्जनौँ प्रश्नहरूको गहिराइमा पुगेर फैसला वा निर्णय गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले चेक काटेको आधारमा पनि बैङ्किङ कसुर ठहर गर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ ।
लेनदेनको वास्तविकता बुझ्न नपर्ने, न्यायाधीशले न्यायिक मन पनि प्रयोग गर्न नपर्ने, चेक अनादर हुनु नै पर्याप्त हुने भएपछि चेकमार्फत सृजना हुने मुद्दाहरू सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाले हेर्ने व्यवस्था गरे हुने केही कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । किन अनावश्यक रूपमा अदालतको कार्यबोझ बढाउनु ? किन राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु ?
सम्बन्धित बैङ्कलाई चेकसँग सम्बन्धित खातावाला, खातामा रहेको मौज्दात, चेक र कारोबारको विवरण बुझेर निर्णय गरे हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिले जिल्ला अदालतहरूका दैनिक सूचीको अध्ययन गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी मुद्दाहरू चेकमार्फत हुने लेनदेनको जरिया (साँठगाँठ) बाट सुरु हुने चेक अनादर र बैङ्किङ कसुरका मुद्दाहरू रहेको देखिन्छ ।
जस्तै २०८२ वैशाख २१ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चढेका १११ वटा मुद्दाहरूमा ३३ वटा मुद्दाहरू चेकको जरियाबाट सृजना भएका बैङ्किङ कसुरका मुद्दाहरू रहेको देखिन्छ ।
चेकमार्फत हुने कारोबारमा ठूलठूला व्यापारीहरूले आफ्नो रकमको सुनिश्चितताको लागि सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा चेकबमोजिमको पर्याप्त रकम नभएमा बैङ्किङ कसूरको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । चेकमार्फत हुने लेनदेनको जरियाबाट सुरु हुने बैङ्किङ कसुर मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने र जाहेरवालाले जाहेरी दिएपछि अन्य सम्पूर्ण कार्य अनुसन्धान अधिकृत (प्रहरी), सरकारी वकिल, न्यायाधीश (अदालत) को जिम्मेवारी हुने, प्रतिवादीका म्याद प्रकाशित गर्ने खर्च, प्रतिवादीले जाहेरवालाको रकम तिर्न नसकी थुनामा राख्न निवेदन दिएको खण्डमा थुनामा राख्ने र थुनामा राख्दा लाग्ने सिधा खर्चसमेत नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै खर्च गर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
बैङ्किङ कसुर
वास्तवमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २(ख) बमोजिम परिच्छेद २ बमोजिम बैङ्किङ कसुर भन्नाले निम्नबमोजिमको कसुरलाई सम्झनुपर्ने परिभाषा गरेको पाइन्छ ।
क) अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी भाग गर्न नहुने,
ख) अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने,
ग) विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने,
घ) अनधिकृतरूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने,
ङ) कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने,
च) बैङ्किङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने,
छ) ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने,
ज) ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने,
झ) कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाज गरी हानी नोक्सानी पु¥याउने नहुने,
ञ) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा सङ्घलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुने,
ट) बढी, कम वा गलत मूल्याङक्न तथा वितीय विवरण तयार गर्न नहुने,
ठ) अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुने,
ड) ढुकुटीको कारोबार गर्न नहुने,
ढ) गैरकानुनी रूपमा बैङ्किङ कारोबार गर्न नहुने ।
चेक अनादर
त्यस्तै विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम बैङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैङ्क समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ बमोजिम यस सम्बन्धमा पाँच वर्षभित्र चेक अनादर मुद्दा गर्न सक्ने हदम्यादको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी सामान्त्न्दा सामान्य मुद्दा मामिला पनि जिल्लादेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत, हिरासतको व्यवस्थापन, यातायातको बन्दोबस्त, सरकारी वकिल कार्यालयलाई समेत कार्यबोझ र न्यायाधीश र न्यायालयको अमूल्य समय र बजेटको हानी नोक्सानी हुने यस्ता किसिमका मुद्दाहरूले एकातिर राज्यलाई अनावश्यक बोझ सृजना गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर अदालतको कार्यबोध बढ्नुका साथै अन्यायमा परेका कामगरी खाने व्यापक जनताले समयमा न्याय पाउन सकेको छैन ।
ढिला फैसला हुने गरेको कारण सृजना हुने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पक्षहरू, सम्बन्धित व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाझ वितृष्णा बढ्नुका साथै न्याय क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचार मौलाउने र बिचौलियाहरूका लागि यो अवस्था अवसर हुने गरेको देखिन्छ । न्याय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृति विसङ्गतिका कारण न्याय दिनानुदिन महँगो र गरिबका पहुँच बाहिर पुगेको देखिन्छ ।
त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा न्याय सुलभ हुने सम्भावना नहुने झन् प्रस्ट हुँदै छ । यसको विकल्प समाजवादी व्यवस्था नै भएकोले यसका लागि व्यापक जनता राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित भई सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छ ।

२०८२ वैशाख २१