विस्फोटको स्थितिमा विश्वको सैन्य खर्च

विश्वको सैन्य खर्च अकासिँदै छ । स्टकहोम इन्टरनेसनल शान्ति अनुसन्धान संस्थान हालै सार्वजनिक तथ्याङ्कबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । उक्त संस्थानले जनाएअनुसार सन् २०२४ सम्ममा युद्धमा वा युद्धको तयारीमा २७ खर्ब डलर खर्च गरिएको छ । यो तथ्याङ्क सन् २०२३ भन्दा ९.४ प्रतिशत बढी हो । स्टकहोम संस्थानले सन् १९८८ बाट प्रतिवर्ष सैन्य खर्चको तथ्याङ्क निकाल्दै आएको छ । सैन्य खर्चमा भएको पछिल्लो बढोत्तरी अचाक्ली मानिएको छ ।
संरा अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा बढी सैन्य खर्च गर्ने देश हो । उसको सैन्य खर्च ९ खर्ब ९७ अर्ब डलर छ । यो भनेको विश्वको कुल सैन्य खर्चको ३७ प्रतिशत हो । दोस्रोमा चीन पर्छ । तर, ऊ अमेरिकाभन्दा धेरै तल छ किनभने उसको पछिल्लो सैन्य खर्च ३ खर्ब १४ अर्ब डलर छ । सबैभन्दा बढी सैन्य खर्च गर्नेमध्ये शीर्षस्थ पाँच देशमा अमेरिका र चीनबाहेक रुस, जर्मनी र भारत पर्छन् । यिनले विश्वकै सैन्य खर्चको ६० प्रतिशत ओगट्छन् । त्यसैगरी, अन्य शीर्षस्थ १५ देशमा अस्ट्रेलिया सबैभन्दा माथि छ । सन् २०२४ मा यी १५ देशले विश्वको कुल सैन्य खर्चको पाँच भागको चार भाग खर्च गर्दै छन् । यी १५ देशको सैन्य खर्च मिलाउँदा २१ खर्ब डलर छ ।
सैन्य खर्च बढ्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । विगत १० वर्षदेखि लगातार सैन्य खर्च बढिरहेको छ । सन् २०१५ को तुलनामा आज विश्वभरि नै ३७ प्रतिशतले सैन्य खर्च बढेको छ ।
बितेका १० वर्षमा चीनको कुल सैन्य खर्चमा ६० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तैपनि, आज अमेरिकाको सैन्य खर्च चीनको भन्दा झन्डै तेब्बर छ । अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रबिच तनाव बढिरहेको बेला अन्य देशहरूले पनि आफ्नो खुट्टा दह्रो पार्दै छन् ।
यो दौडमा अस्ट्रेलिया एकदम अगाडि छ । दशकौँदेखि अस्ट्रेलिया अमेरिकासँग निःसर्त गठबन्धनमा छ । लेबर र लिबरल जुन पार्टीको सरकार आए पनि यो नीतिमा कुनै बदलाव आएको छैन । सन् २०१५ को दाँजोमा सन् २०२४ मा अस्ट्रेलियाको सैन्य खर्च २५ प्रतिशत बढी छ । आणविक क्षमताका पनडुब्बी हासिल गर्न भएको सैन्य खर्चको परिणाम बाहिर देखिन बाँकी नै छ । जनताको आवास, भलाइ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने खरबौँ डलर रकम सरकारले सेनामा खर्च गर्दै छ ।
युरोपको सैन्य खर्च अझ नाटकीय छ । गत १० वर्षमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) का सदस्य देशहरूले आफ्नो वार्षिक सैन्य खर्च दोब्बर पु¥याएका छन् । यीमध्ये जर्मनीले एकै वर्षमा आफ्नो सैन्य खर्च २८ प्रतिशत बढाएर साढे ८८ अर्ब डलर पु¥यायो । सैन्य खर्चमा अब जर्मनी पश्चिम युरोपकै अग्रणी देश बनेको छ ।
सैन्य खर्चमा यो उत्ताउलो खर्च चालु रहनेछ । तर, यो खर्च धनीहरूको खल्तीबाट गरिनेछैन । सर्वसाधारण श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर खस्काएर र सामाजिक सेवामा खर्च कटौती गरेर सैन्य खर्च बढाइनेछ ।
आज पनि विश्वका धेरै जनता भोकमरीले ग्रस्त छन् । हातहतियारमा गरिने खर्चको थोरै अंशले मात्र पनि विश्वको भोकमरी हटाउन सकिन्छ । विश्व खाद्यान्न कार्यक्रमले हिसाब गरेअनुसार जम्मा ४८ अर्ब डलरले विश्वबाट भोकमरीको नामनिसान मेटाउन सकिन्छ । त्यस्तै, हतियारमा गरिने खर्चको सानो अंशले मात्र विश्वका १४० निम्न तथा मध्यम आय स्तरका देशमा पर्याप्त सुरक्षित खाने पानी र सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हिसाब गरेअनुसार जम्मा १ खर्ब ३८ डलरले विश्वभरि यी सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
तर, पुँजीवादका प्राथमिकता अन्तै छ । बेलायतका रुढीवादी लेखक जेनन गनेशले गत मार्चमा ‘फिनान्सियल टाइम्स’ मा एउटा लेख लेखे । शीर्षक थियो – युरोपले युद्धमुखी राज्य निर्माण गर्नका लागि कल्याणमुखी राज्यमा काँटछाँट गर्नुपर्छ । उनले प्रस्ट शब्दमा लेखे, “हामीले थाहा पाएको यो कल्याणकारी राज्य एकहदसम्म पछि हट्नुपर्छ । यो नामबाट पछि हटेरमात्र हुँदैन, यो राज्यमा चोट पनि पु¥याउनुपर्छ । यो राज्य मामुली मान्छे पनि १०० वर्ष बाँच्ने संसार बनाउने गरी खडा गरिएको थिएन ।”
विश्वको सैन्य बजेटमा एक डलर पनि बढाइन्छ भने त्यसले सारा मानव जातिलाई सम्भावित विश्वयुद्धको प्रलयकारी जन्जालमा धकेल्ने निश्चित छ । विश्वभरिका सम्पूर्ण देशका श्रमजीवी जनतालाई यसबाट केही हात लाग्ने छैन । यस युद्धउन्मादको प्रतिरोध गर्न ढिलाइ नगरौँ ।

(स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)