सरकारको उद्देश्य जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नु हो

सरकारको उद्देश्य जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नु हो; पूर्ति गर्न पूर्वाधार तयार गर्नु हो । तर, जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रलाई दिएर आफ्नो जिम्मेवारी भुल्दै छ । सरकारले देशभर नै आवश्यकताअनुसार स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल खोलेको भए निजीले ठाउँ पाउँदैनथ्यो । यसप्रति चासो नराख्नु या काम गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । जनताको लागि नभई नहुने खानेपानीसमेत निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो । पानीको स्रोत र साधन सबै सरकारको हो या सरकारको खर्चमा बन्छ । बस्ती बस्तीमा पानी ल्याउन पाइप बिछ्याउने, बाँध बनाउने सबै सरकारी लगानीमा हुन्छ । अझ त्यसको निम्ति विदेशी ऋण लिइएको हुन्छ । तर, त्यसको आम्दानी निजी क्षेत्रले उठाउँछ । सरकारी उद्योग र कलकारखाना खोल्न पनि सरकारले नै लगानी ग¥यो; कति कारखाना खोल्न विदेशी राष्ट्रले सहयोग ग¥यो । तर, अहिले ती सरकारी संस्थान, उद्योग र कलकारखानाहरू व्यक्तिलाई सुम्पेर निजीलाई पोस्ने काम सरकारले गर्दै छ ।
काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलन भयो । शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियानमा असर पु¥यायो र कति विद्यार्थी निजी स्कूलमा गए । कति सामुदायिक स्कूलमा पहिले नै विद्यार्थी सङ्ख्या पुग्दैन । विद्यार्थी कमी भएको कारण विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने कुरा पहिले नै उठेको थियो । सरकारले अब विद्यालय मर्ज गर्नेतर्फ पाइला चाल्ने त होइन भन्ने चिन्ता शिक्षकहरूले गर्न थालेका छन् । के शिक्षक आन्दोलन विद्यालय मर्ज गर्न भएको हो ? के शिक्षक आन्दोलन सार्वजनिक विद्यालय सुकाउन भएको हो ? सरकारको तलबले चलेको सामुदायिक स्कूललाई आवश्यक स्रोत र साधन जुटाएर, आवश्यक शिक्षक व्यवस्था गरेर विकास गर्नुपर्ने काम के सरकारको होइन ? हाल देशमा रहेका निजी र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकहरूको तथ्याङ्क लिएर सोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर सबै विद्यालय सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्दैन ?
नेपालको संविधानमा माध्यमिक (१२ कक्षा) सम्म निःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानअनुसार १२ कक्षा निःशुल्क व्यवस्था भइरहेको छैन । कक्षा ८ सम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था छ । अनिवार्य शिक्षा दिलाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकारी या सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि, आवश्यक शिक्षक र स्रोत र साधनको व्यवस्था नगरेपछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर गिर्नु स्वाभाविक हो । सरकारकै बेवास्ता र कमजोरीको कारण निजी विद्यालय र कलेज बढ्नु अन्यथा होइन ।
सहकारी संस्थामा मर्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिले नै उठेको थियो । अब सहकारी विधेयक पारित भएपछि कति सहकारी नचल्ने स्थितिमा पुग्नेछ† कति सहकारी संस्था बन्द हुनेछ भने कति टिकाउनको लागि पनि सहकारीहरूको मर्ज गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेपछि आम्दानीको स्रोत नै रोक्ने कार्य गरेपछि सहकारी संस्था कसरी चल्छ ? सहकारी संस्थाको पैसा ठग्ने, ठगेर बेपत्ता हुने सहकारी ठगहरूलाई पक्राउ गरेर सजाय गर्नुपर्नेमा, सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै सहकारी डुबाउने खेल बुनेको छ । सरकारले सहकारी सञ्चालनमा प्रेरित गर्नुपर्ने हो; सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो । तर, सरकारले सहकारीसँग करमात्र उठाएर कुनै सेवा सुविधा दिएन । सरकारले सहकारीलाई नियन्त्रणको नाउँमा हात खुट्टा बाँध्ने काम गरेपछि सहकारी संस्थाको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ? सहकारी सदस्य तथा समुदायको कल्याण कसरी गर्न सकिन्छ ? रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबी निवारण कसरी गर्न सकिन्छ ? सहकारी सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारी या समुदायमा आधारित सङ्घ संस्था डुबाउने, निजी संस्थालाई पोस्ने काम सरकारले रोक्नुपर्छ ।
देशका प्राकृतिक स्रोत र साधन पनि निजी तथा विदेशी कम्पनी या व्यवसायीलाई दिने, हवाई सेवा, उद्योग, बैङ्क सबै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदै जाने हो भने सरकारको काम के ? के सरकारको काम बजेट पारित गर्ने र विधेयक बनाउने मात्र हो ? सबै जिम्मा निजी र विदेशी क्षेत्रलाई सुम्पेपछि सरकारले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नसक्ला ? विधिमा ल्याउन सक्ला ? सरकारले अहिले नै बेथिति निम्त्याउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन भने भोलि कसरी गर्ला ?
सरकारले विदेशी ऋण लिएर वैदेशिक सहायताको सही परिचालन गरेन भने कुनै दिन सरकार नडुब्ला भन्न सकिन्न । त्यसबेला देशको स्थिति के हुन्छ ? के सरकारले देशलाई भोकमरी, हाहाकार र अभावै अभावको देश बनाउन लागेको हो ? विश्व बैङ्कको सहयोगमा कृषिमा थुप्रै अनुदानका कार्यक्रम चले, अरबौँ खरबौँ पैसा खन्याइयो तर कृषिमा हामी परनिर्भर नै छाँै । सहयोगमा बिचौलिया र स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्तिहरूको आँखा गडेको हुन्छ । वैदेशिक सहायतालाई देशको बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको छैन । अनि देश कसरी समृद्ध र नेपाली सुखी हुन्छन् ?