अस्पताल र प्रतिष्ठान छुट्याउने बहसको अन्तर्य

नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको लागि सरकारी तवरबाट विभिन्न तहमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । जसअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, आधारभूत अस्पताल स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित भएका छन् भने केही जनरल अस्पताल, तत्कालीन जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका अस्पतालहरू प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित भएका छन् र अन्य जनरल अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टीकृत अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका शिक्षण अस्पतालहरू सङ्घ सरकारमार्फत सञ्चालित भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले वडास्तरदेखि केन्द्रीयस्तरसम्म तहअनुसार तोकिएबमोजिमको आधारभूतदेखि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यी सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नेपालमा आधुनिक चिकित्सा प्रणालीअन्तर्गतको उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने तहअनुसारका आधारभूत आयुर्वेद सेवा केन्द्र, जनरल आयुर्वेद अस्पताल, विशेषज्ञ आयुर्वेद अस्पताल, होमियोप्याथी अस्पतालहरूले पुरानो चिकित्सा प्रणालीअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवाभित्र प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापकीय र प्रशामक सेवाहरू पर्दछन् । यी सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि भौतिक संरचना, जनशक्ति, उपकरण, औषधि उत्पादनलगायतका विषयको व्यवस्थापन सधैँ पेचिलो बन्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अरु क्षेत्रभन्दा बढी नै संवेदनशील क्षेत्र हो । तसर्थ, यो क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छ । नेपाल सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, अध्ययन अनुसन्धानमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न भनी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने सरकारी नीतिबमोजिम हाल ६ वटा सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहने गरी स्थापना भइसकेका छन् जसअन्तर्गत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पर्दछन् । सङ्घ सरकारकै मातहतमा थप प्रतिष्ठान पनि निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।
त्यस्तैगरी, प्रदेश तहमा हालसम्म दुईवटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू स्थापना भएका छन् । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वाग्मती प्रदेश सरकारअन्तर्गत र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले स्थापना गरिसकेका छन् । योबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयहरूले तथा तिनीहरूमार्फत सम्बन्धन लिएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा शिक्षण अस्पतालहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट विश्वविद्यालय शिक्षाअन्तर्गत स्नातक वा सोभन्दा माथिको स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन भइरहेको छ । प्रमाणपत्र तह वा दस जोड दुई तहको स्वास्थ्य जनशक्ति हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मार्फत सञ्चालित रहेको छ तथापि बेला बेलामा विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई चिकित्सा क्षेत्रका प्रमाणपत्र तहका पूर्ववत कार्यक्रमहरू पढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने भन्ने पनि राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा हुने गरेको छ तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । लोकसेवा आयोग तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रमाणपत्र तह योग्यता राखेर ठुलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको बर्सेनि विज्ञापन गर्दछ तर तिनै कार्यक्रम विश्वविद्यालयबाट खोसेर सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त केही सीमित संस्थाहरूमा मात्र अध्यापन हुने गर्दछ । माध्यमिक शिक्षाको नाममा विश्वविद्यालय शिक्षाबाट उक्त कार्यक्रमहरू हटाउँदा एकातिर शिक्षण जनशक्ति, भौतिक संरचनासहितको व्यवस्था प्रयोगविहीन भइरहेको छ अर्कोतिर नयाँ व्यवस्थापनसहित नयाँ संरचना निर्माण गरी कामचलाउमात्र बनाउन पनि हम्मेहम्मे भएको देखिन्छ† यो विषय पनि अनौठो छ । उही तहको अध्ययनको लागि दस जोड दुई विज्ञान, व्यवस्थापनजस्ता विषय हुन सक्ने तर प्राविधिकतर्फका विषयमा दस जोड दुई नर्सिङ÷फार्मेसी आदि किन हुन नसक्ने ? यी विषयले आम अभिभावक र विद्यार्थीलाई सधैँ असहज बनाइरहेको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानक भन्दै आफ्नो धरातल बिर्सिरहेका त छैनौँ ? यी विषयमा पनि व्यापक बहस हुनुपर्ने जरुरी छ ।
अब चर्चा गरौँ, नेपालमा स्थापना भएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको । चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो जसले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमार्फत र आफ्ना आङ्गिक कलेजहरूमार्फत चिकित्सा विधाका विभिन्न विषयहरूको अध्यापन गर्ने गर्दछ भने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरी अध्यापन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा हाल चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा स्नातक, स्नातकोत्तर तहदेखि पोस्ट डक्टरल तहका अति विशिष्टीकृत विषयमा समेत अध्यापन हुने गर्दछ । यसको साथ साथै नर्सिङ, पब्लिक हेल्थलगायत विभिन्न एलाइड साइन्सेजका विधामा पनि अध्यापन कार्य हुने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षालाई अझ सहज बनाउन नेपाल सरकारले स्वायत्त निकायको रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरेको छ । जसमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुरानो प्रतिष्ठानको रूपमा वि.सं. २०४९ सालमा स्थापना भई वि.सं. २०५६ सालदेखि अध्यापन कार्य सुरु गरेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी, दोस्रो पुरानो प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हो जुन वि.सं. २०६३ सालमा नेपालको सबैभन्दा पुरानो केन्द्रीय अस्पताल, वीर अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बनाइएको हो । त्यस्तैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं. २०६४ सालमा स्थापना भई अध्यापन कार्य सुरु भएको हो जुन प्रतिष्ठान तत्कालीन ललितपुर अस्पताल हुँदै पाटन अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बनाइएको हो । स्थापनाका हिसाबमा चौथो प्रतिष्ठानको रूपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं. २०६८ सालमा स्थापना भएको हो जुन तत्कालीन कर्णाली अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बनाइएको थियो ।
त्यसैगरी, पाँचौँ नम्बरमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं. २०७२ सालमा स्थापना गरिएको हो जुन प्रतिष्ठान सुरुमा सोल्जर्स बोर्ड अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, कास्की, गण्डकी अञ्चल अस्पताल हुँदै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बनाइएको हो । त्यस्तैगरी, छैठौँ नम्बरमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं.२०७४ सालमा स्थापना गरिएको हो जुन तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बनाइएको हो । प्रदेश तहबाट स्थापना गरिएको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो जुन वाग्मती प्रदेश सरकारले वि.सं. २०७६ सालमा साबिकको हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बनाएको हो । त्यस्तैगरी, प्रदेश तहबाटै बनाइएको अर्को स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुन मधेश प्रदेश सरकारबाट वि.सं. २०७७ सालमा साविकको जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बनाइएको हो । यी सबै प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि छुट्टाछुट्टै ऐनहरू निर्माण भएका छन् । प्रतिष्ठान पिच्छेका फरक–फरक ऐन नियम तथा पाठ्यक्रम हुँदा आज मुलुकको चिकित्सा शिक्षाभित्रको एकरूपता, गुणस्तरीयता तुलनात्मकतालगायतका विषय अन्योलमा छन् जसको कारण प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ ।
नेपालमा स्वायत्त प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापना भएका भनिएका धेरैजसो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू पूर्ववतरूपमा सरकारी तवरबाट सञ्चालनमा रहेका सरकारी अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरी स्थापना गरिएका हुन् । सरकारले यसरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्दै गर्दा अस्पताल मारेर प्रतिष्ठान चलाउ भनेको होइन बरु अस्पतालको गुणस्तर थप अभिवृद्धि गर्दै शिक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यसमेत एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्दा साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने साथै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय उपचार सेवा हुन्छ भन्ने अभिप्रायः हो तर आजको अवस्था र हिजोको बुझाइबिच ठुलो खाडल देखा परेको छ ।
पहिलो कुरा बेला बेलामा प्रतिष्ठानहरूमा स्वायत्त भन्ने शब्दको आफू अनुकूल व्याख्या गरिएको पाइन्छ । बजेट व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण खरिदलगायतका विषयमा हामी सरकारी प्रतिष्ठान हौँ सम्बन्धित सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय आउँछ अनि बजेट खर्च, सेवा सुविधा तोक्ने, पदनाम वितरण गर्ने, नयाँ पद सिर्जना गर्ने, पदपूर्ति गर्नेजस्ता विषयमा न मुलुकको आर्थिक मापदण्ड लागु हुन्छ, न लोकसेवा आयोगको मापदण्ड नै लागु हुन्छ । सरकारी मापदण्ड लत्याएर हामी स्वायत्त हौँ हामीले जे पनि निर्णय गर्न मिल्छ भन्नेजस्ता परस्पर विरोधाभासका विषयहरू अभ्यास गरिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ स्वायत्त भनिएका प्रतिष्ठानहरूमा पनि सरकारी कार्यक्रम त गर्नुपर्ने नै छ, बिरामीको उपचार शुल्क पनि सुलभ हुनुपर्ने नै छ र बेला बेलामा सरकारबाट जारी गरिएका केही निर्देशन तथा प्रोटोकलहरूको पनि पालना गर्नुपर्ने नै छ । यी र यस्ता विषयको सन्दर्भमा अस्पष्ट र आफू अनुकूल प्रयोग गरिने स्वायत्त शब्दको परिधि अनिवार्यरूपमा खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
एकातिर प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा शिक्षकको सेवा सुविधा र भत्ता आफैँ तोक्न मिल्ने, अर्कोतिर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा कि त सरकार ताक्ने कि त बिरामीको उपचार शुल्क वृद्धि गर्ने, यो खालको अवस्था पनि विद्यमान देखिन्छ । अब यहाँ कुरा आउँछ बिरामीको उपचार शुल्कबाट उपार्जन गरेको आम्दानी आम रूपमा के प्रयोजनमा खर्च भएको छ ? त्यो खर्चले बिरामीको उपचारमा वा उपचार प्रक्रियामा कति सहजता आएको छ ? कति जोखिम न्यूनीकरण भएको छ ? आम नागरिकहरू यसको खबरदारी गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ अध्ययन अध्यापन कार्य सुरु भएपछि आमरूपमा बिरामीको उपचारको गुणस्तरमा के कति वृद्धि भएको छ वा गुणस्तर झन् ¥हास भएको पो छ कि ? यी विषयमा पनि कैयौँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । एकातिर बिरामीले मुख्य चिकित्सकको सेवा प्राप्त गर्न अनिवार्यरूपमा फ्रन्टलाइनर चिकित्सक अर्थात् आवासीय चिकित्सकहरूको विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने स्थिति छ जसले गर्दा समग्र उपचार प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो त हुने नै भयो यसको प्रत्यक्ष असर आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने बिरामीलाई पर्दछ । उपचारको सम्बन्धमा समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा वा निर्णय गर्ने अधिकार नहुँदा वा निर्णय ढिलो हुँदा त्यसको नतिजा के हुन सक्छ भन्ने कुरा सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ उपचार प्रक्रिया लामो बन्दा र अनावश्यक परीक्षण गर्नुपर्दा स्रोत साधनको पनि विवेकसम्मत प्रयोग नहुने नै भयो, बिरामीको उपचार खर्च र सोको व्यवस्थापन खर्च पनि बढ्ने नै भयो जसले गर्दा सरकारले घटाउन चाहेको आउट अफ पकेट एक्सपेन्डीचर पनि निःसङ्कोच बढ्ने नै भयो । एकातिर स्वायत्तताको नाममा स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ आर्थिक अनुशासन कमजोर छ अर्कोतिर बिरामीको उपचार खर्च बढ्ने र उपचारको गुणस्तर पनि कमजोर हुनसक्ने खतरा उत्तिकै छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा प्रतिष्ठानका कानुनी संरचनाहरूमा आम कर्मचारीको नीतिगत एवं औपचारिक उपस्थिति वा भूमिका शून्य प्रायः देखिन्छ । एउटै संस्थाभित्रका कर्मचारीहरूले समानरूपमा संस्थाप्रति अपनत्व महसुस गर्न सक्ने स्थिति भएन भने प्रतिष्ठानको स्वामित्व कसरी ग्रहण गर्न सक्लान् अनि सधैँ कसरी एउटै संस्थामा अट्न सक्लान् ? एउटै संस्थामा, समान योग्यता भएका शिक्षकहरू एउटै समय काम गर्दा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबिचको खाडल पनि टिठलाग्दो छ, यो विषय कसले हेर्ने हो ? प्रतिष्ठान बन्दै गर्दा शिक्षण कार्य हुँदै गर्दा त्यसको व्यवस्थापन कार्यमा सहयोगी कर्मचारीसहितका अन्य कर्मचारीहरू पनि व्यवहारतः महत्वपूर्ण भूमिकामा र जिम्मेवारीमा बाँधिएका हुन्छन् । तर, उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन कहीँकतै जोडिएको देखिँदैन । हामी मौलिक हकअन्तर्गत समानताको कुरा गर्छौँ, श्रमसम्बन्धी हकका कुरा गर्छौँ तर व्यवहारमा विरलै अनुभव गर्न पाइने यी र यस्ता अधिकार वा विषयले आम कर्मचारीवर्गमा पनि निराशा मौलाएको छ । निराशा बढ्दै जाँदा त्यसको असर प्रतिष्ठान वा अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवामा पनि पर्न जान्छ जसले गर्दा अन्तिममा विद्यार्थी र बिरामी दुवै मारमा पर्न सक्छन् जुन अवस्था अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।
एकातिर विद्यार्थी जतिसुकै होऊन् अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू सबै शिक्षक बन्न मिल्ने व्यवस्था पनि त्यति सान्दर्भिक होइन । अर्कोतिर उही विभागमा कार्यरत चिकित्सक उप÷सह÷प्राध्यापक हुने र सरुवा भई त्यही विभागमा विभागीय प्रमुख नयाँ आउनुभयो भने उहाँ शिक्षक नभई चिकित्सकमात्र भएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यो अवस्था पनि त्यति सहज छैन । अर्कोतर्फ राज्यले नसकि नसकी चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृति दिने भनेको छ तर सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा त्यही छात्रवृत्तिको बजेट रकम पनि पठाउन सकेको स्थिति छैन । यसले गर्दा बिरामीबाट टिकट तथा सेवा शुल्कको नाममा सङ्कलन गरिएको सानो सानो रकम जम्मा गरेर शिक्षकको सेवा सुविधा तथा शिक्षण व्यवस्थापन खर्च गर्नुपरेको अवस्था आजको यथार्थता हो । बिरामीबाट सङ्कलन गरेको रकम बिरामीको उपचार व्यवस्थापनको लागि प्रयोग नहुने हो भने सरकारी अस्पतालमा किन बिरामीबाट उपचारको नाममा रकम उठाउने भन्ने विषय पनि आम नागरिकको तर्फबाट जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचार गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, बिरामीलाई सहज, छिटो छरितो र सुलभ उपचार गराउने, सामान्य उपचारकै लागि अन्यत्र प्रेषण गर्नुपर्ने स्थिति हटाउनुपर्ने अस्पतालको समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता विषयको उचित व्यवस्थापन गर्न खासै रुचि देखाउनु नपर्ने अनि त्यही अस्पतालबाट आर्जन भएको रकमबाट प्रतिष्ठानका पदाधिकारीदेखि शिक्षकहरूलाई मनलाग्दो तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने हो भने अब प्रतिष्ठान र अस्पतालको बाटो छुट्टै भन्नुपर्ने बेला कति टाढा होला र ? यो बहस त सुरु भइसकेको छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल छुट्टिने विषय हेर्न सकिन्छ । भर्खरैजस्तो स्थापना भएको मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हेटौँडा अस्पतालमा पनि यो विषयले सानो ठुलो प्रवेश पाएको छ भने अन्य प्रतिष्ठानमा पनि आन्तरिकरूपमा यो विषयको उठान भइसकेको छ ।
यी विषयमा पहिलो विकल्पको रूपमा कि त प्रतिष्ठान आफैले गलत ट्रयाकलाई सच्याउनुपर्नेछ, आम प्रवृति हेर्दा आजको दिनमा यो त्यति सहज देखिँदैन । दोस्रो विकल्पको रूपमा राज्यले छाता ऐनमार्फत एकरूपता कायम गर्दै वस्तुगत अनुगमन, नियन्त्रण गरी सच्याउनुपर्नेछ । राज्यसँग स्पष्ट दृष्टिकोणसहित प्रतिबद्ध भएमा यो विषय असहज त छैन तर यसमा पनि जरुर केही समस्या छन्; त्यसलाई चिर्न राज्यले कति सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ त्यसमा भर पर्छ । तेस्रो विकल्पको रूपमा उपचार गराउने संस्था र शिक्षण गर्ने संस्था छुट्याउनुपर्नेछ । यदि शिक्षण संस्था र अस्पताल फरक–फरक संस्था हुने हो भने धेरै समस्याको हल हुने देखिन्छ । आजको दिनमा यी र यस्तै वस्तुगत धरातल हेर्दा बाध्य भएर तेस्रो विकल्प रोजेर कमसेकम सरकारी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर बनेका प्रतिष्ठान र पूर्ववत अस्पतालहरू छुट्टिनुपर्नेछ र ती दुई संस्थाको सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा सञ्चालित हुनुपर्नेछ भन्ने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ । यदि यस्तो भयो भने अस्पतालले उपचारसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई मात्र ध्यान दिने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यस्तैगरी, शिक्षण संस्थाले अध्ययन अध्यापन कार्यलाई मात्र ध्यान दिने अवस्था बन्दा दुवैतिर गुणस्तर बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आजको दिनमा कि त प्रतिष्ठान पूर्ण पारदर्शी भई सच्चिनुपर्नेछ कि त सरकारले पनि आवश्यक अनुगमन गर्दै अभिभावकीय भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ होइन भने यो विषयको उठान आज केही विवादास्पद देखिएला तर सत्य र अबको बाटो यही हो, यसैमा सबैको भलो हुनेछ ।