समाजवादउन्मुख बजेट हुनुपर्छ

संसद्मा अहिले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल चालु छ । सांसदहरूले यही सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कमी कमजोरी औँल्याउँदै विभिन्न सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम जनताकेन्द्रित बनाउन दिइएका सुझाव र सल्लाहलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । छलफल र सुझाव सुन्नको लागि मात्र होइन उचित भए कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि हो । कतिपय सांसदहरूले देश र जनताको निम्ति गर्नैपर्ने सुझाव दिएका छन् । उक्त सुझाव आत्मसात गरी सरकारले लागु गर्नु आवश्यक छ । तर, विडम्बना ! सरकारहरूले हरेक दलका सांसदहरूसँग सुझाव माग्छन्; सुझाव दिन्छन् तर ती सुझाव सुन्नेबाहेक जति राम्रो सुझाव दिए पनि आत्मसात गर्दैनन्; सुझावको कदर गर्दैनन् ।
यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रम नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको हो । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको आधारमै जेठ १५ गते यो सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले बनाएको बजेट आत्मनिर्भरमुखी हुनुपर्छ । समाजवादउन्मुख अवधारणा प्रस्तुत हुने बजेट मात्रै संविधानअनुसार हुन्छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ । अर्थात्, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ; कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ । संविधानमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार न १२ कक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ न कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क नै भएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रगतिशील कर लागु गर्नुपर्छ । ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायी र धनीसँग आम्दानीअनुसार कर लिनुपर्ने हो । जसको आम्दानी बढी हुन्छ उनीहरूसँग नै बढी कर लिने हो । तर, यहाँ धनीहरूलाई कर मिनाहा गरेर पोसिएको छ । गरिब जनतालाई कहिल्यै छुट नहुने तर धनीहरूलाई जहिल्यै करमा छुट दिइएको हुन्छ । धनीसँग कर लिएर गरिबको सेवा गर्नुपर्नेमा उल्टो गरिबसँग कर उठाएर धनीलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको हुन्छ । यसले यो सरकार गरिब या काम गरिखाने वर्गको पक्षमा नरहेको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले ठुलठुला व्यवसायी या उद्योगीहरूसँग लिनुपर्ने विद्युत् सेवा शुल्क लिएन, बरु छुट दियो । यही कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा पुगेन; तलब खुवाउन पनि ऋण लिन सरकार बाध्य भयो । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने देशको स्थिति छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विदेशी ऋण र अनुदानको आधारमा तयार गरेको हुन्छ । सरकार विदेशी ऋण लिएर विकास गरेको धाक लगाउँछ । विदेशी ऋण लिएर विकासको धाक लगाउने सरकारको कस्तो रवाफ ! विदेशी ऋण कोसँग कति लिने त्यो यकिन हुँदैन । दातृ राष्ट्र या शक्ति राष्ट्रले ऋण दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि यकिन हुँदैन न त अनुदान नै कति दिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यो सबै अनुमानको भरमा बजेट तयार गरिरहेको अवस्था छ । विदेशी ऋण र अनुदानको रकम निश्चित नहुने भएकैले सरकारको बजेट पूरा कार्यान्वयन हुँदैन या असफल हुन्छ । सरकारले तय गरेको बजेट या विकास योजना ६० प्रतिशत पनि सफल हुँदैन । यसको कारण देश परनिर्भर हुनु हो । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नपुग्नु हो । सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना तय गर्दैन; तय गर्नेतर्फ पाइला चाल्दैन । सरकारहरूले परम्परागत बजेट ल्याउने या पुरानै ढङ्गको बजेट ल्याउने मानसिकताले पनि सरकारहरूले देशको मुहार फेर्न सकेका छैनन् । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको कमजोरी नै हो ।
देश अझै साक्षर मुलुक बन्न सकेको छैन । एक दशकअघि नै देशलाई साक्षर मुलुक बनाउने सरकारको ध्येय थियो । त्यो पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । नेपालजस्तै अरू देशहरू कम समयमै आफूलाई साक्षर बनाएर बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा छन्; बुद्धिजीवीकरण गर्न नपढेका, पढेर छोडेका किसान, माझी या श्रमजीवी जनतालाई शिक्षा दिएर कलेजको बन्दोबस्त गरी उच्च शिक्षा दिने काममा लागिरहेका छन् । नेपालमा भने नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर मुलुक बनाउने योजना पनि समेटिएको छैन । नेपाल अझै अविकसित छ या विकासशील देश पनि बनेको छैन । देश विकास गर्ने दृष्टिकोण नै सरकारहरूसँग देखिएन । शासकहरू दूरदर्शी छैनन् । उद्योग, कल कारखाना खोलेर जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने सरकार उद्योग डुबाउँदै छ; घाटामा लैजाँदै छ र निजीकरण गर्दै छ । देशमा उत्पादन भएका खाद्यान्नलगायत अन्य स्रोत र साधन व्यक्ति या विदेशीको हातमा दिएपछि देशको आयस्रोत कसरी बढ्छ ? सरकारले देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ सोचेकै देखिँदैन; वैज्ञानिक तयार गर्नेतर्फ लागेको देखिँदैन । वैज्ञानिकहरूलाई उपयोग गरेर नयाँ–नयाँ आविष्कार गर्ने र चामत्कारिक काम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । त्यस्तै, देशमा समयअनुसार न शिक्षा दिन सकेको छ न त विज्ञान र प्रविधिको विकास नै गर्न सकेको छ । के यो सरकारको अर्को बेवास्ता होइन ?
देशको सन्तुलित विकास गर्न सांसदहरूमार्फत विकास योजना छर्ने होइन । सन्तुलित विकास गर्ने हो भने देशको कुल बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमै पठाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा बजेट पठाएपछि गाउँ–गाउँ र नगरको वडावडामा विकास पुग्छ† जनताले रोजगार पाउँछन् । गाउँ–गाउँमै योजना र विकासको लहर पुगे युवाहरू विदेश जान बाध्य हुँदैनन् । आफ्नो ज्ञान, अनुभव, सीप र श्रम स्वदेशमै रहन्छ । सांसदले विकासको योजना बनाएर सन्तुलित विकास हुँदैन । शासक दलका प्रायः सांसदहरू इमानदार पनि हुँदैनन् । अतः साँच्चै देशमा सन्तुलित विकास गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई नै बजेट बाँड्नुपर्छ । त्यो नै सन्तुलित विकासको भरपर्दो आधार हुनेछ । के अबको बजेटमा देश र जनताका उपयुक्त सवालमा सरकारको ध्यान जाला ?