एमालेको जबज पुँजीवादी सरकारमा जाने भ¥याङ हो र ?

काठमाडौँ, २८ वैशाख । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकाको समर्थनमा बनेको एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
उहाँको जिज्ञासा थियो, “सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब, बेरूजु ६ खर्ब, व्यापार घाटा १५ खर्ब, राजस्व तलब नपुग्ने अवस्था नै जनताको निराशा हटाउने र तीव्र आर्थिक वृद्धि हो र ?”
“समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य तीन दशकपछि बुढ्यौली समाज बनाउने र नेपाली अहिले नै २५ प्रतिशत कुपोषणको कारण पुड्कोपन हुने हो र ? ”
“पतञ्जली, गिरिबन्धु चिया बगान, बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूलाई के कस्तो कारबाही हुँदै छ ?”
“सहकारी संंस्थाको ४ खर्ब रुपैयाँ बचत ठगी गर्नेहरूलाई के कस्तो कारबाही हुँदै छ ?”
“के जबज पुँजीवादी सरकारमा जाने एमालेको भ¥याङ्मात्र हो र ?”
प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण थियो, “जनताको बहुदलीय जनवादको प्रश्न गर्नुभएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद वास्तवमा राम्रो सिद्धान्त हो । त्यसलाई सम्झेर त्यस बाटोमा जानुपर्छ भन्ने जुन विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण सुनेपछि बैठकमा हाँसो उठ्यो । किनभने, सांसद सुवालले जबजबारे राख्नुभएको जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री ओलीले तोडमरोड गरेर स्पष्टीकरण दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जिज्ञासासँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण दिनुभएन । के सांसद सुवालले ‘जनताको बहुदलीय जनवादमा जानुपर्ने भन्ने विचार राख्नुभएको थियो र ? अहँ, थिएन । के प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई ‘ठट्टा गर्ने थलो’ ठान्नुभएको हो र ? प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद सुवालको अन्य जिज्ञासाबारे स्पष्टीकरण दिनुभएन । यसले प्रधानमन्त्री ओली संसद्प्रति जवाफदेही नभएको स्पष्ट गर्छ । सङ्घीय संसद् भवनअघि सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग सांसद सुवालले एमालेको जबजबारे आफ्नो जिज्ञासालाई प्रम ओलीले होस पु¥याएर जवाफ नदिएको बताउनुभयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सुवाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिने वा नलिने भनी जिज्ञासा राख्ने समय दिनुभयो । सांसद सुवालले समग्र नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणले नेपाली काङ्गे्रसको ‘समाजवाद’ र एमालेको ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ लाई सम्बोधन नगरेको र जनतालाई विश्वासघात गरेको हुँदा आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने व्यहोरा अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सांसद सुवालको मतमात्र विपक्षमा परेको थियो ।
विपक्षी दाबी गरेका माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा (एस), राजमोले मौन समर्थन गरेका थिए । सत्तापक्ष नेका, एमाले, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, नउपा, लोसपालगायतले समर्थन गरेका थिए । रास्वपाका सांसद चन्दा कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन प्रस्तावलाई प्रम ओलीले ‘ठट्यौली पाराले उडाएको’ भनी असन्तुष्टी पोख्नुभएको थियो ।
संसद्का ३७ जना सदस्यहरूले नीति कार्यक्रममाथि संशोधन पेस गरेका थिए । सांसद सुवालले नीति तथा कार्यक्रममा ३५ बुँदाको संशोधन पेस गर्नुभएको थियो । सबभन्दा बढी संशोधन बुँदा सांसद सुवालको थियो । कतिपय सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएर नीति कार्यक्रममा प्रश्न उठाएका थिए । सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्न उठाए । तर नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुँदा सत्तापक्षका सबै सांसदहरू समर्थन गर्न बाध्य भए ।
कुनै पनि विषय संशोधन नहुने भए नीति कार्यक्रमबारे ६ दिन लामो छलफल गराउनुको औचित्य छ र ? वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो परम्परागत कार्यशैली खारेज गरी देश र जनताको हितमा नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधनसमेत गर्नु जरुरी छ ।