देशको विकास गर्न पुँजीवादी सोच नै बदल्नुपर्छ

शासकहरूले मिठा मिठा सपना बाँड्ने र लोभ देखाउने होइन काम गरेर देखाउने हो । मिठो सपना र आश्वासन बाँडेर देश विकास हुने होइन, जनताको जीवन सुनिश्चित हुने होइन । आकर्षक नारा भट्याएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्दैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । तद्नुसार सरकारी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । त्यसलाई लागु गर्न सोही व्यवस्थाबमोजिम बजेट तयार गर्नुपर्छ । आकर्षक भाषण, आकर्षक नारा फलाकेर एकक्षणको निम्ति जनता प्रभावित भए पनि त्यसले न देश बनाउँछ न जनताको जीवन सुनिश्चित गर्छ । त्यो उद्देश्य फत्ते गर्न शासकहरूको पुँजीवादी सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्छ; विदेशी सहयोग र अनुदानले देश समृद्ध हुन्छ भन्ने भावना नै बदल्नुपर्छ ।
शासकहरू सत्तामोहमा फसे । सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि सिद्धान्त र विचार नै शासकहरूले फाले; भागबन्डामा लागेर सिद्धान्त र विचार बन्धक राखे । सरकारले देश विदेशीको भरमा बस्नुपर्ने बाटो अँगाल्यो । अरुको भरमा बनाइएको बजेटले देश समृद्ध बन्दैन । शासक दलहरूको सोच सङ्कीर्ण भयो; देश बनाउने र जनताको जीवन सुनिश्चित बनाउने कुरा नारामा मात्र सीमित भयो । व्यवस्था बदलियो तर संस्कार बदलिएन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको दुखेसो हो । देश र जनताको आवश्यकता ठुलो दल होइन, कुन कुन दलको सरकार बनेको छ भन्ने होइन; जनताको जीवन सुनिश्चित बनाउने भन्ने हो । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हो । सरकारले देशका युवाहरूलाई काम दिन नसकेकै कारण या दिनु पर्ला भनेरै विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता बनायो । उद्योग, कारखाना नियमित चलाएर; समयको आवश्यकता र मागअनुसार थप उद्योगहरू नखोल्दा देशमा बेरोजगारी समस्या बढेको हो; युवाहरू बिदेसिएका हुन् ।
शासकहरू आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गठबन्धन गर्छन्, त्यो गठबन्धनमा आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि तुरुन्तै दृष्टिकोण फेर्छन्; अडान फेर्छन् र फेरि पहिलेझैँ एकले अर्कोलाई गाली गर्छन् । समीकरण या गठबन्धन हुँदैमा देशको अनुहार फेरिने होइन । देशको मुहार फेर्न सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य नगरी हुँदैन । भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र हत्या हिंसाका अपराधीहरूलाई कारबाही नगरी हुन्न । सत्तामोहमा फसेर, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा भुलेर ठुलाको नाउँमा शासन गरेर नेपाली जनता सुखी हुनेछैनन् । सरकारले देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुने काम गर्नुपर्ने हो; देशमै आयस्रोत बढ्ने काम गर्नुपर्ने हो । त्यसको लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा त्यस्तो कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।
देशमा उत्पादन बढेको छैन; विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या घटेको छैन; महँगी बढेको बढेकै छ । भ्रष्टाचार, अनियमिततामा शासक दलकै व्यक्तिहरू फसेका छन्; फसे पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइँदैन । देशका उद्योग, कृषि, पर्यटन, घरेलु तथा लघु उद्योगहरूको स्थिति नाजुक छ । विकास गर्ने कार्यक्रम सरकारले तयार गरेको छैन । देशको स्थायित्व, समृद्धि र सुशासन सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारले खाका कोरेको देखिँदैन । शासकहरूको सोच सङ्कीर्ण छ, अल्पबुद्धिको छ । राजनीतिमा लागेर जसरी भए पनि पदमा पुग्ने, कमाउने ध्यानमा लागेर देश कसरी बन्छ ?
प्रजातन्त्र स्थापना भएको ६ दशक बिते पनि देशको विकास भएन; सुशासन कायम गर्न सकेन; सरकारी संयन्त्रहरू कमजोर देखिए । त्यसको कारण देशको आर्थिक स्थिति कमजोर रह्यो या उद्देश्यअनुसार प्रगति गर्न सकिएन । विकास योजना राम्ररी सञ्चालन भएको छैन; विकास योजनामा चुहावट रोकिएको छैन; योजना समयमा हुँदैन । विकास योजनालाई नै कमाउ गर्ने धन्दा बनाइन्छ । उद्योगहरू फसाउन सकिएन । शिक्षाको स्थिति पनि नाजुक छ । शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक भागबन्डा हुन्छ, राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । योग्यता र अनुभवको ख्याल गरिँदैन । उपकुलपति, न्यायाधीश र गभर्नर नियुक्तिमा पनि भागबन्डा हुन्छ । अनि देशको शैक्षिक स्थिति कसरी सुध्रिन्छ ?, कसरी न्यायको सम्पादन न्यायोचित हुन्छ ?
विद्यार्थीको विदेशमा पढ्ने मोह बढेको छ । देशका विश्वविद्यालयहरू सुक्दै छन् भने विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू विस्तार भइरहेका छन् । के यो देशको चिन्ता होइन ? यस्तो चिन्ताप्रति सरकार बेखबर छ । अतः देशको राजनीति स्वच्छ नभएसम्म, देश र जनताप्रति समर्पित नभएसम्म देशले राम्रो मार्ग कोर्न सक्दैन । राजनीति गर्ने दलका नेताहरू इमानदार र निःस्वार्थी नभएसम्म देशमा सुशासन र विधिको शासन सम्भव छैन । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू अदूरदर्शी, अवसरवादी, संशोधनवादी, व्यक्तिवादी भएकैले देशमा अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको हो; अन्योल छाएको हो । सरकारले कुनै मार्गचित्र कोर्न नसकेको हो । नेका र एमालेले देशको राजनीतिलाई स्थिरता दिने कुरा त गरे तर विकासको गति ज्यूँका त्यूँ रह्यो । शासकहरू नै यसका दोषी हुन् ।