नेपालको शैक्षिक विकास : एक झलक !

“शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो, जसको सहारामा तिमी संसार बदल्न सक्छौ ।”

– नेल्सन मण्डेला

ब्रह्माण्डको अन्धकारलाई सूर्यले प्रकाश दिएझैँ मानव समाजको अन्धकारलाई चिर्ने कार्य शिक्षाले गर्दछ । शिक्षाले सम्पूर्ण समाजको अन्धकार र अज्ञानतालाई प्रकाशपुञ्ज बनाउँछ । शिक्षाको अर्को नाम ज्ञान हो । ज्ञान आर्जन गर्न शिक्षा नै लिनु पर्दछ । नेपालको शिक्षा विकास प्रणालीबारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ ।
नेपालको शिक्षाको विकास संस्थागत थालनी भने राणाकालीन समयदेखि भएको कुरा ऐतिहासिक तथ्यले देखाउँछ । वि.सं. १९०७ तिर जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण गर्दा त्यहाँ भएको शिक्षाको विकासदेखि अङ्गे्रजी शिक्षाबाट निकै प्रभावित भएर आफ्ना सन्तानहरूलाई शिक्षा–दीक्षा दिनुपर्ने महसुस गरी त्यसपछि वि.सं. १९१० मा थापाथली दरबारमा अङ्ग्रेजी स्कूल स्थापना भयो ।
यस स्कूलमा राजाका छोरा छोरी र राणाका सन्तानलाई मात्र शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यसैले सर्वसाधारणलाई यो स्कूलको बारेमा जानकारी ज्यादै कम थियो । प्राचीन संस्कृत र बौद्ध शिक्षाको परम्परामा संस्थागत शिक्षाको नयाँ जग बसाल्ने काममा यही अङ्ग्रेजी शिक्षा नै पहिलो भएको देखिन्छ ।
वि.सं. १९४२ सालमा वीरशमशेरले दरबार स्कूलमा सर्वसाधारण जनताको छोराले पनि प्रवेश पाउन सक्ने व्यवस्था गराए । उनको पालामा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुआत भयो ।
देवशमशेरले शिक्षामा खुकुलोपन ल्याए । उनले नेपालमा प्राथमिक शिक्षा व्यापक गराउन घोषणा गरेका थिए । उनको समयमा ५७ ओटा भाषा पाठशाला खुलेका थिए ।
चन्द्रशमशेरको पालामा उपत्यका बाहिर अङ्ग्रेजी स्कूलका रूपमा सिराहामा चन्द्र मिडिल स्कूल खुल्यो । उनको पालामा कन्या पाठशाला, अनुशसरुमा लेखापढी गर्ने हिसाब किताब राख्ने से्रस्ता पाठशाला खुल्यो । वि.सं. १९७५ भदौ २७ गते चन्द्रशमशेरले दरबार स्कूल सभागृहमा आई.ए. स्तरको कलेजका रूपमा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको स्थापना गरे ।
भीमशमशेरको पालामा टेक्निकल स्कूल खुल्यो ।
जुद्धशमशेरले कृषि स्कूलको स्थापना गरेका थिए । नेपालको शैक्षिक इतिहासमा वि. सं. १९९० कार्तिक १६ का दिन एस.एल.सी. बोर्ड गठन भयो । वि.सं. १९९५ मा जनताको तर्फबाट प्रात्ेट स्कूल खडा गर्न स्वीकृति प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरबाट दिइयो ।
सर्वसाधारणले स्कूल खोल्दा गर्नुपर्ने कार्यसमेतको जानकारी दिन वि.स. १९९६ मा शिक्षासम्बन्धी पहिलो नियमावली घोषणा गरियो । पाठशाला निरीक्षण गर्नको लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर विरलै निरीक्षक पुग्दथे । यसले गर्दा पब्लिक स्कूल सञ्चालन भए नभएको निरीक्षण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. १९९९ मा इन्स्पेक्टर अफ स्कूलको व्यवस्था भएको थियो ।
वि.सं. २००४ मा पध्मशमशेरले संवैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि जनताको मौलिक हक संवैधानिक कानुनको व्यवस्था भयो । २००४ कार्तिक ७ गते आधार शिक्षा स्थापना भयो । आधार शिक्षाको व्यवस्थामा स्कूल स्थापना शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था, रकम निकासा, रेखदेख निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण आदि सम्पूर्ण प्रशासनको काम गरिरहेको पाठशाला बन्दोबस्त, अङ्ग्रेजी फाँटबाट छुट्याएर वि.सं. २००३ मै शिक्षा विभागअन्तर्गत आधार शिक्षा गोश्वरा नाउँको नयाँ अड्डा खडा भयो । यसैले पनि शैक्षिक विकासमा राम्रो योगदान गरेको पाइन्छ । यसै क्रममा आधार स्कूलमा पढाउने शिक्षकलाई तालिम दिन २००४ मा ताहाचलमा आधार शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरियो । २००५ मा डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन मृगेन्द्रशमशेरको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय विश्वविद्यालय योजना कमिसन गठन गरियो । यसपछि राणा शासनको अन्त्य भएकोले विश्वविद्यालय स्थापना कार्य तत्काल हुन सकिएन ।
देशमा १०४ वर्ष राणाशासन अन्त्य भएपछि प्रजातन्त्रको उदय भयो । प्रजातान्त्रिक लहरमा शिक्षाको विकास पनि नेपालमा द्रुतगतिमा वृद्धि भयो । २००७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भयो । शिक्षा मन्त्रालयको गठन भएपछि राणाकालमा शिक्षा हेर्ने शिक्षा विभाग यसैअन्तर्गत राखियो । २००७ सालमा जनताको सक्रियतामा स्कूल खोली सञ्चालन हुन थाल्यो । २००७ सालपछि देशको शिक्षा विकास गर्ने ध्येयले धेरै आयोग गठन तथा योजनाहरू बनाइए । नेपालको विद्यालय शिक्षाको इतिहासमा महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू आए ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग – २०११
शिक्षा समिति २००९ को सिफारिसबमोजिम २०१० चैत ९ गते ‘राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग’ को गठन भयो । यस आयोगले राष्ट्रव्यापीरूपमा शिक्षाका विभिन्न पक्षका ज्ञाता र शिक्षाविद्का साथै सर्वसाधारण व्यक्तिसमेतबाट सुझाव सङ्कलन गरी २०११ साल फागुन १६ मा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस ग¥यो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षाको व्यवस्था र निरीक्षणको बारेमा निम्न सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
क) नेपालमा स्कूल व्यवस्था र निरीक्षणले प्रजातान्त्रिक प्रयोगको राम्रो नमुना दर्साउनुपर्ने,
ख) प्रजातान्त्रिक स्कूल व्यवस्था,
ग) शिक्षाका बोर्डहरू राष्ट्रिय, जिल्ला र स्थानीय तीन तहमा नीति निर्माण हुनुपर्ने,
घ) नयाँ योजनाहरूसित मिल्ने नियमले आधुनिक प्रजातान्त्रिक परिपाटी शैक्षिक नियमबमोजिम हुनुपर्ने,
ङ) प्रभावकारी निरीक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने आदि ।
सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति प्रतिवेदन – २०१८
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी २०१७ सालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागु गरिएपछि पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलको शिक्षा प्रणाली लागु गर्न वि.सं. २०१८ वैशाख २५ गते सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो । यो समितिले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०११ को सिफारिसलाई नै सामान्य सुधार र थपघट गरी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएको थियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना – २०२८
नेपालमा योजनाबद्धरूपमा शिक्षाको विकास गर्ने निरन्तर प्रयासहरू भइरहे पनि गुणात्मक शिक्षाको विकास र विस्तार नहुनुका साथै अनेकौँ विकृति, कमजोरी र समस्याहरू चिर्नको लागि भनी वि.सं. २०२८ सालमा विधिवतरूपमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ घोषणा गरियो । यस योजनालाई ‘नयाँ शिक्षा योजना’ पनि भनियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ देखि २०३२ गरी ५ वर्षमा देशभर लागु गरियो । राशिपको योजना कार्यान्वयन अवधिलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन – २०४९
जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापश्चात् देशको शिक्षा नीतिलाई समयानुकूल बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०२९ गठन गरियो । उक्त आयोगले पेस गरेको सुझावअनुसार प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्यलाई बालकेन्द्रित गरी बालबालिकामा क्षमताको विकास गर्नु, दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने साधारण लेखाइ, पढाइ र हिसाबसम्बन्धी सीपको विकास गर्नु, जीवनोपयोगी मूल्य, मान्यता र आस्थाहरूको संवद्र्धन गरी इमानदारी, स्वावलम्बन र श्रमशीलताजस्ता गुणहरू र नागरिक वैज्ञानिक तथा वातावरणीय चेतनाको विकास गर्नु रहेको छ ।
त्यस्तै, निम्न माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य श्रमप्रति सकारात्मक भावना भएका राष्ट्र र प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान तथा नेपाली भाषा, गणित र विज्ञान विषयमा उपयुक्त स्तरको ज्ञान भएका चरित्रवान नागरिक तयार पार्नु रहेको छ ।
माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्यमा भाषिक व्यवहारमा सक्षम सृजनशील सहयोगी, राष्ट्रिय परम्परा र संस्कृतिसँग परिचित वैज्ञानिक सुझबुझ भएका स्वावलम्बी, उद्यमशील र प्रजातान्त्रिक जीवन मूल्यप्रति सचेत नागरिक तयार गर्नु मुख्य मानिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न पाठ्यक्रममा नेपाली, संस्कृत, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र व्यावसायिक शिक्षाको सुझाव दिइएको थियो ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन – २०५५
राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यक्रम तथा सङ्गठनको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप स्वावलम्बी र दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि एक्काइसौँ शताब्दीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति तयार गर्नको लागि समय सापेक्ष नीति तयार गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०५४–१–१२ गतेको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको गठन गरिएको थियो । २०५५–२–३१ को प्रतिवेदन तयार गरी पेस भएको थियो ।
यस आयोगका प्रतिवेदनका उल्लेखनीय केही बुँदाहरू :
क) निरक्षरता उन्मूलन गर्न अनौपचारिक शिक्षाको अभियान
ख) गुणस्तर वृद्धि गर्नको निम्ति शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम परीक्षा र मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार
ग) राष्ट्रिय संस्कृति कला कौशल एवम् शास्त्रीय भाषाको संरक्षणका साथै राष्ट्र र राष्ट्रिय भाषाको विकास तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिने कार्य नीति तय गरिएको छ ।
सहयोगी सामग्री :
१) नेपालको शिक्षाको इतिहास – गोपिनाथ शर्मा
२) माध्यमिक शिक्षा दिग्दर्शन – विष्णुप्रसाद अधिकारी
३) नेपालको शिक्षा सेवा दिग्दर्शन – चण्डी कार्की