देशकै दुर्भाग्य : शिक्षित र माथिल्ला पदकै व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा !

पुँजीवादको विकास भइरहेको बेला बेलायत र पश्चिमी मुलुकहरूमा लुच्चा र फटाहा व्यापारीहरू नै उद्योगपति हुन्थे । कर्मचारीहरू भन्सारका स–साना पदाधिकारीहरूमा पर्थे । उनीहरू ती सबै घूसको रकम माथिका तहसम्म पु¥याउँथे । राणा कालमा व्यापारी र भन्सारीहरूको सूत्र राणा दरबारहरूमा पनि पुग्थे र तिनीहरूले नै पैसा कमाएका हुन्थे । पञ्चायत कालमा सामन्त, गाउँ र जिल्लाका ठुलाठालुहरू सबै काठमाडौँ पुगे; तिनीहरूले नै जीउ म्हास्ने, लागुपदार्थको व्यापार गर्ने र अपराधीहरू छुटाउने काम गर्थे । एकातिर उनीहरू राजालाई ठिक्क पार्थे, अर्कोतिर नाता पर्ने लुकेका भूमिगत दलका नेताहरूसँग कुरा लिन्थे† जनतासँग ठाँट र छल गरेर कमाएको पैसाको केही भाग दिई तथाकथित तटस्थ र ‘प्रजातन्त्र’, ‘समाजवाद’ प्रति आस्था भएको झूटा कुरा गर्थे ।
राणा कालमा आठ पहरिया र पछि गोरखा दलका गाउँ–गाउँका नेताहरू सबै आन्दोलन छिपिँदै गएपछि नेका, एमाले र अनेक दलमा लागे । जनमतसङ्ग्रहलाई बहिष्कार गर्दै पहेँलोलाई जित्नमा मद्दत गर्नेहरू आज जनमोर्चा, एमाले, नेकाका अनेक गुटहरूमा देखिए; राप्रपा त भन्नै परेन । यसमा पटक्कै आश्चर्य छैन, किनभने सरकारमा जाने सबै राजनीतिक दलहरू वर्गीयरूपले पुँजीवादी नै हुन् ।
नेपाली युवाहरूले भ्रममा पर्न नहुने एउटा तात्तातो विषय हो – ‘सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दैमा वा खुकुरी र बन्दुक बोक्दैमा तिनीहरू ‘क्रान्तिकारी’ हुँदैनन् ।’ यो आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दास मालिकहरूले आफ्नो हैकम कायम गर्न सामन्तवर्गसँग हतियार लिएर सङ्घर्ष गर्थे, सामन्तवर्ग पुरानो युगका समर्थक दास मालिकहरू सामन्तहरूबाट हार्दै गए, सामन्तवर्गको विरोधमा पुँजीपतिवर्गले पनि लडाइँ गरेरै राजा, राजतन्त्र र सामन्तवादमाथि विजय प्राप्त ग¥यो । अब हुने क्रान्ति भनेको ‘प्रजातन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ को लुगामा वर्तमान शासनमा रहेका शासक दलहरूसँग हो । तिनीहरूको व्यवहार र शैली राणा र पञ्चायतभन्दा अलिकति पनि फरक छैन । छिमेकी भारतीय एकाधिकार पुँजीको हातहतियार र बन्दोबस्तले ‘जनयुद्ध’ को नामबाट गरेको गृहयुद्धले भारतीय एकाधिकार पुँजीकै हित गर्दै छ । देशको जलस्रोत र जलविद्युत् भारतीय पुँजीपतिवर्गकै हातमा पुग्यो; देशको मानवीय स्रोत पहिले गोर्खा भर्ती र आजको म्यानपावर कम्पनीको ज्यामीहरूबाट आउने सबैजसो रेमिटेन्स (डलर) भारतले नै लिन्छ ! दाल, चामल, तरकारी, नुन–तेललगायत अन्य प्रायः सामग्रीहरूमध्ये ८० प्रतिशत भारतबाटै आउँछ । प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र राजावादी भन्नेहरू सबै शासनमा जाँदै भारतसँग सन्धि–सम्झौता गर्दै देशलाई कङल बनाउँदै छन् । के यसले शासक दलहरू गाँसेगुसे एकैनासे हुन् भन्ने प्रमाणित भएनन् र ?
त्यतिमात्र होइन सरकारमा बस्ने मन्त्री र सचिवहरूजस्ता ठुला ठालु पनि भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् ! ‘५० हजार डलरका दरले किनिएका ल्यापटप र ‘टेरामक्स’ भ्रष्टाचारमा सवा ३ अर्बको बिगो, पूर्वमन्त्री बस्नेत र पूर्वसचिव ज्ञवालीसहित १८ जनाविरूद्ध मुद्दा ।’ (कान्तिपुर, २ जेठ २०८२)
‘टेरामक्स खरिदमा तीन अर्ब २२ करोड भ्रष्टाचार, प्रक्रिया सुरू गर्ने पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई मुद्दा, निरन्तरता दिने कार्की र बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति’, ‘राजनीतिक दबाब’ मा प्रमाण नपुगेको भन्दै उन्मुक्ति’, ‘गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की’ लाई राजनीतिक दबाब भनी सरकारले छुटाएको हो । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री ओली र नेका सभापति शेरबहादुर देउवा’ हुन् । जनताले बुझून् भन्ने हिसाबले ‘राजनीतिक दबाब’ लाई स्पष्ट पारिएको हो (नयाँ पत्रिका, १ जेठ २०८२)
‘महालेखाद्वारा सवा चार खर्ब असुल्न सरकारलाई निर्देशन ।’ (नागरिक, २ जेठ २०८२) । दण्ड जरिवाना असुल–उपर समयमै गरेमा नेपालको बजेट र ऋणबारे देशले पिर मान्नुपर्ने थिएन ।
‘पूर्वराज्य मन्त्रीको निर्माण कम्पनी’ ले ‘ठेक्का हत्याउँछ, समयमै बनाउँदैन, सडक, देश अलपत्र । (राजधानी, २ जेठ २०८२)
जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । उनी रामेछाप जिल्लाको काङ्ग्रेसका सभापति हुन् । वीरेन्द्र नगरमा पनि अलपत्र परेका ठेक्का थुप्रै छन् । (राजधानी) ।
अर्को विडम्बना छ – सहकारी ठगीमा पनि काङ्ग्रेसका उपसभापति र संसदीय समितिका अध्यक्ष, काठमाडौँको सार्वजनिक जग्गाको रकम नतिर्ने पनि काङ्ग्रेस मन्त्री आदिले के अब ठेकेदार र भ्रष्ट मन्त्रीहरूलाई राजनीतिमा ल्याउँदा जनताले राजनीतिप्रति घृणा गर्दैनन् ? दलका नेताहरूले सोचून् ।