भूमिहीन र सुकुमवासीका नाममा सरकारी जमिन भूमाफियाको हातमा पुग्ने आशङ्का

काठमाडौँ, ६ जेठ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का केही व्यवस्थाहरूले भूमिहीन र सुकुमवासीको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्नसक्नेमा सांसदहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरूले जमिनको खण्डीकरण र जथाभावी वितरण मौलाउन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद अशोक चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको भनिए पनि विधेयकमा प्रस्तावित विषयहरूले नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
सांसद रोशन कार्कीले सुकुमवासीको नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने गरेको विगतको कार्यशैली र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने विधेयकको व्यवस्थाले शङ्का उब्जाएको बताउनुभयो ।
सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको तर विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता गरेको स्मरण गर्दै अहिले फेरि सरकारले बिचौलियाका स्वार्थमा रहेर यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकमा राखिएको भूमि बैङ्कको अवधारणाले किसानलाई स्वतन्त्र कृषि गर्ने अधिकार खोस्ने सम्भावना देखिएको बताउनुभयो ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले सबै दलहरूले भूमिहीन, सुकुमवासीलाई जग्गा दिने भनेर निर्वाचनका बेला जनतालाई आश्वासन दिने गरेको भए पनि त्यसको प्रत्याभूति भने गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद अब्दुल खानले भूमि नपाएर धेरै नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दैै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । गरिब निमुखालाई जमिनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको भावना र मर्मअनुरूप अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद वासुदेव घिमिरेले निर्वाचनका क्रममा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर आश्वासन दिने गरेकामा हालसम्म पनि यो समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सांसद मैना कार्कीले संविधानले नै हरेक नागरिकलाई आवासको हक हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि भूमिसम्बन्धी नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद ठाकुर गैरेले हरेक नागरिकको भूमि र आवाससम्बन्धी हकको प्रत्याभूति तथा जमिनको सुरक्षा, भोगचलन र मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सांसद किरणकुमार साहले भूमि उत्पादनको साधन मात्र नभई जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नुभएको छ । सभापति सिंहले विसं २०८१ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्म समितिले गरेको काम कारबाहीलाई समेटेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारी पेस गरिएको बताउनुभयो । (रासस)