भर्खरै :

विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताले जनता निरास

  • जेष्ठ ७, २०८२
  • उकेश कवां
  • विचार
विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताले जनता निरास

सङ्घीयता राज्य सञ्चालनको लागि बनाइएको एउटा प्रणाली हो । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमार्फत सेवा–सुविधा सहजरूपमा जनतासम्म पु¥याउनु विकेन्द्रीकरण हो । सङ्घीयतालाई दुई तहको शासन प्रणाली पनि भनिन्छ । राज्यले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग लागु गर्ने हो भने सङ्घीयता आवश्यक नभएको विचार संविधान निर्माणको समयमा उठेको थियो । सङ्घीयताको कमजोरी भनेको एक आपसमा शक्ति सङ्घर्षको सम्भावना हो । त्यसको निराकरणको लागि केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई निर्दिष्ट गरी संविधानमा शक्ति बाँडफाँटको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ५,६ र ८ मा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा, अनुसूची ९ मा सङ्घ र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख छ ।
स्विजरल्यान्डमा सन् १६४८ देखि सङ्घ राज्य छ । संरा अमेरिकाले सन् १७८३ देखि सन् १८९६ सम्म सङ्घीयता लागु गरेको थियो । पूर्वसोभियत सङ्घको सङ्घ राज्यमा समाजवाद र स्वेच्छाले स्वतन्त्र हुनसक्ने प्रावधान उल्लेख थियो । त्यही आधारमा सोभियत सङ्घ १५ टुक्रामा विभाजित भयो । संरा अमेरिकामा राज्यहरूको आ–आफ्नै कानुन भएको कारण राज्यहरू बलियो भएको स्थिति छ । त्यसको उल्टो भारतको केन्द्र सरकारले राज्य सरकारहरू बरोबर भङ्ग गर्ने गर्छ ।
सामान्यतया सङ्घ राज्यमा रक्षा, परराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मुद्रा र विनिमय, यातायात, हुलाक आदि केन्द्रको अधिकारमा पर्दछ भने अन्य विषय राज्यको हातमा हुने गर्दछ ।
नेपालको संविधानमा प्रशासनिक एवं राजनीतिक सेवा प्रवाह गर्न तीन तहको सरकारी व्यवस्था छ । प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान, क्षमता, भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाइएको छ । पहिचानको अर्थ प्रदेश र स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताको भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय र ऐतिहासिक उपस्थितिलाई जनाउँछ । क्षमता भन्नाले प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत आदिलाई जनाउँछ ।
नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना रहेको छ । प्रदेशहरूको सङ्गठनलाई सङ्घ भनिन्छ । यसले सम्पूर्ण प्रदेशहरूको अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसअन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थापिकाभित्र प्रतिनिधिसभा–राष्ट्रियसभा हुन्छन् । सङ्घीय कार्यपालिकाअन्तर्गत केन्द्रीय सरकार रहेको छ ।
नेपालमा ७ वटा प्रदेशहरू छन् । सातै प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका छन् । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन् । गाउँ तथा नगरपालिकामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बन्दोबस्त छ । स्थानीय तहको प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अदालत रहेका छन् भने गाउँ तथा नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहेका छन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिको फैसला जिल्ला अदालतमा जान सकिन्छ । केन्द्रमा सर्वाेच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीयताले सामाजिक विविधताको सम्मान, सन्तुलित र समानुपातिक विकास, सामाजिक न्याय तथा सरकार र जनताबिचको दुरी कम गर्ने विश्वास गरिन्छ ।
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहलाई ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका र ६७४३ वटा वडामा राजनैतिक सीमाङ्कन गरिएको छ । केन्द्रले देशमा शासन चलाउँछ, प्रदेशले प्रदेशमा सरकार चलाउँछ भने स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र गतिविधि एवं सेवा सुविधा र पूर्वाधार विकासको सेवा पु¥याउँछ ।
नेपालको पूर्वको सगरमाथा, कोसी र मेची अञ्चलका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, ते¥हथुम, सङ्खुवासभा, भाजपुर, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु गरी १४ जिल्ला कोसी प्रदेशमा छन् । यस प्रदेशमा नेपालको कुल भूभागको १७.६० प्रतिशत अर्थात् २५, ९०५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल पर्दछ । कोसी प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई तीनओटै भौगोलिक क्षेत्र छन् । यस प्रदेशको पूर्वमा मेची र पश्चिममा सप्तकोसी नदी बगेका छन् । त्यसका सहायक नदीहरू दूधकोसी, सुनकोसी, अरुण, वरुण, तमोर, कनकाई, लिखु आदि नदीहरू बगेका छन् । यहाँ उच्च भूभाग सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, चो ओयु र झिङ्सा हिमशिखरहरू रहेका छन् । विभिन्न पहाडी भूभाग र पोपटी, बरुण, देउराली, धाङला, लोर्से र खारे भन्ज्याङ्गजस्ता प्राकृतिक सौन्दर्यले कोसी प्रदेश सुशोभित छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु निकुञ्ज, कञ्चनजङ्गा संरक्षण क्षेत्र, कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण यहाँका महत्वपूर्ण जीवन्त प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन् ।
कोसी प्रदेशमा विभिन्न जात–जाति, भाषा–भाषी र संस्कृतिका ४९,६१,४१२ जनसङ्ख्या (पुरुष – २४,१७,३२८ महिला – २५,४४,०८४) रहेको छ ।
यस क्षेत्रमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, लिम्बु, थारु, लेप्चा, तामाङ, गुरुङ, मेचे, कोचे, यादव, राजवंशी, नेवार, ताजपुरिया, सतार, धिमाल, विश्वकर्मा, दर्जी, मिजार आदि जात–जातिका मानिसहरू आ–आफ्नो संस्कृति, भाषा र रीति–रिवाजका साथ बसोबास गर्दै आएका छन् । कोसी प्रदेशमा विशेषतः नेपाली, मैथली, किराँती, तामाङ, लिम्बु, गुरुङ, लेप्चा, मगर, थारु र नेपालभाषा बोलिन्छ ।
हिमाली भेगका जनता बौद्ध (दर्शन) धर्ममा आस्था राख्छन्, पहाडी भूभागमा किराँती र हिन्दू धर्मावलम्बी र क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ । कोसी प्रदेशको तराई क्षेत्रमा धान, गहुँ, मकै (खाद्यबाली)† उखु, जुट, चिया, सुपारी, केरा (नगदेबाली) उत्पादन हुन्छ । तराईका सहर–बजारमा विभिन्न प्रकारका उद्योग–व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि र पशुपालन पेसा गरिन्छ । विभिन्न नदीहरूबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेका छन् भने प्राकृतिक निकुञ्ज हिमाल, भन्ज्याङ र धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा पनि विकास भइरहेको छ ।
कोसी प्रदेशलाई प्रतिनिधिसभाका लागि २८ वटा र प्रदेशसभाका लागि ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । अहिले ३७ समानुपातिक सदस्य रहेका छन् । हाल कोसी प्रदेशसभा ९३ जनाको छ । यसको राजधानी विराटनगर तोकिएको छ ।
आम निर्वाचन पहिलो २०७४ र दोस्रो २०७९ मा सम्पन्न भयो । पहिलो निर्वाचनबाट गठित प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण गर्न सकेन भने दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोसी नामकरण ग¥यो । अहिले पनि पहिचानवादीहरू कोसी प्रदेश नामकरणविरुद्ध सङ्घर्षरत छन् ।
प्रादेशिक सरकारको मुख्य काम प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण, प्रदेशमा सरकारका प्रहरी परिचालन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् आदि योजनाहरू सञ्चालन गर्नु हो । प्रदेशसभा सरकार बनाउने र गिराउनेमा लाग्दा विकास निर्माणको काम ओझेलमा परेको छ । अर्थात्, प्रदेश सरकार जनताको समस्या समाधानमा लागेको छैन । बसाइँसराइले गाउँ–बस्ती रितिने स्थिति हुँदा बसाइँसराइ रोक्ने कुनै योजना र रणनीति प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । आफ्नै प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली बनाउन सकेको छैन । पहिलो प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमार्फत सदन चलिरहेको छ ।
प्रदेश सरकार आज ठुलो कर्मचारी र प्रदेश तहका प्रीतनिधिको खर्च धान्न मुस्किल अवस्था छ । देशको राजनैतिक अस्थिरताले विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताले गर्दा नेपाली जनता निरास छन् । सङ्घीयता विरोधीहरूलाई मलजल भइरहेको छ । नेका, एमाले र माओवादीका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनेमा केन्द्रित छन् । जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
स्रोत : एत्लास, प्रतिध्वनि, विभिन्न प्रकाशन र वीकीपेडिया
२०८२/२/२

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *