एसईईको परीक्षा कायम गर्नु उपयुक्त हुने

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष जेठ ४ गते बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा १० कक्षामा लिइने एसईई परीक्षा हटाउने या खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । एसईई परीक्षा हटाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि शिक्षक, अभिभावक, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूले उक्त प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै फिर्ता लिनुपर्ने राय व्यक्त गर्न थालेका छन् । एसईई परीक्षा खारेज भएमा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर घट्ने उनीहरूको विश्लेषण हो । एसईई परीक्षा नलिए १२ कक्षाको नतिजा एसईईभन्दा बढी खस्किनेमा शङ्का छैन । एसईईको परीक्षा नलिने बित्तिकै विद्यार्थीहरूको पढ्ने, सिक्ने या अध्ययन गर्ने बानी र पढाइप्रतिको चासो घट्ने छ । यसकारण, एसईई परीक्षा खारेज गर्नु गलत हुनेछ ।
सरकार या शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने हो† शिक्षा र पढाइप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने हो; शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउनुपर्ने हो; देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हो या शिक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने हो । तर, सत्तासीन दलका नेताहरू शिक्षाको दायित्वबाट पछि हट्दै छन् । एसईई परीक्षा हटाउने प्रस्ताव यसको दृष्टान्त हो । संविधानमा माध्यमिक विद्यालयले १२ कक्षासम्म जनाए पनि व्यवहारतः त्यो लागु भइरहेको छैन । हाल सञ्चालित सरकारी तथा निजी माविमा १० कक्षासम्म मात्र चलाइरहेको स्थिति छ । कहीँ कतै चलाइए पनि ११ र १२ कक्षा निजी विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । विद्यालय या विद्यार्थीको स्तर मापन गर्ने एउटा भरपर्दो आधार एसईई परीक्षा हो । हालका अधिकांश निजी र सामुदायिक विद्यालयहरू १० कक्षासम्म मात्र चलिरहेका छन् । ११ र १२ कक्षा नभएको विद्यालयमा एसईई परीक्षा हटाएर त्यो परीक्षा १२ कक्षा सकेपछि लिने काम भयो भने विद्यालयको शैक्षिकस्तरको मापन कसरी थाहा पाउने ? कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? एसईई परीक्षा हटाइयो भने विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर घट्छ या नतिजा अहिलेको भन्दा खस्किनेमा शङ्का छैन । यसकारण, एसईई परीक्षा कुनै हालतमा हटाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्छ या सरकारले त्यस प्रावधानलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पनि एसईई परीक्षा खारेज गर्ने प्रावधानको विरोधमा छ । बरू शिक्षाविद्हरू एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरमा लगे उपयुक्त हुने विचार राख्छन् ।
सरकार या शिक्षा मन्त्रालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने; गुणस्तर बढाउन अभिप्रेरित गर्ने र शिक्षाको दायित्व राज्यको पनि हो भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ; त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । जेठ ७ गते प्रकाशित नागरिक दैनिकमा ‘५५ प्रतिशत विद्यालयमा सत्न्दा कम विद्यार्थी’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक समाचार छापियो । अहिले सरकारी विद्यालयमा कमजोर शैक्षिक गुणस्तरको कारण अभिभावकको आकर्षण घट्दै गइरहेको टिप्पणी छ । शिक्षाको स्तर कमजोर भयो भनी शिक्षकहरूको विरोध गर्न पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षाको स्तर उठाउनेतर्फ पहल गर्ने कि स्तर घटाउनेतर्फ !
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै सत्न्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या धेरै छ । २७ हजार पाँचसय सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेकोमा १५ हजार दुई सय ७३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा एकसय भन्दा कम विद्यार्थी छन् । एसईई परीक्षा खारेज गरेमा सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास गुम्नेछ र विद्यार्थी भर्ना घट्दै जानेछ । के यो सरकारले कम विद्यार्थी भएको विद्यालय विद्यालयबिच मर्ज गर्ने गृहकार्य थालेको हो ? के सरकारले सार्वजनिक विद्यालय घटाएर शिक्षामा भइरहेको लगानी घटाउने अभ्यास गरेको हो ? सामुदायिक विद्यालय मर्ज हुन थालेपछि स्वाभाविकरूपमा विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना हुनेछन् । के सरकारको चाहना सामुदायिक विद्यालय डुबाएर निजी विद्यालयको सङ्ख्या बढाउने षड्यन्त्र बुन्न थालेको हो ?
नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घमा आबद्ध शिक्षकहरूको धारणा पनि एसईई परीक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो । एसईई परीक्षा खारेज भएमा १० कक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी बढे पनि शैक्षिक गुणस्तर हुनेछैन । शैक्षिक गुणस्तर नभएका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा सफलता पाउनेछैन र सफलता पाए पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नेछैन । यसले देशको निम्ति आवश्यक जनशक्ति तयार हुनेछैन । एसईई परीक्षा खारेज गर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ । शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाविद्, शिक्षक सङ्ठन, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूलाई समेत चित्त नबुझेको एसईई परीक्षा खारेज गर्ने प्रस्ताव उपसमितिले किन ल्याउँछ ? शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका पदाधिकारीहरूले कसको दबाब या लहैलहैमा एसईई खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ? यस्तो प्रस्तावले शिक्षाको स्तर उठ्दैन । अतः एसईई परीक्षा खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ या सरकारले त्यो प्रस्ताव पारित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।