दलका पदाधिकारी दुई कार्यकाल गर्ने आयोगको प्रस्ताव असान्दर्भिक र अव्यवहारिक

वर्गीय समाजमा देशमा खोलिएका दलहरूको दर्शन, सिद्धान्त, उद्देश्य र विचार फरकफरक हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलहरू सरकारका निकाय होइनन् । दलहरूको उद्देश्य देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने खालको हुनुहुँदैन । जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने; सङ्कीर्ण विचार फैलाएर द्वन्द्व चर्काउने, देशको अस्तित्वमा आँच पुग्ने या देशलाई विखण्डनको स्थितिमा पु¥याउने काम दलको हुनुहुँदैन । यस्ता सवालमा सरकारले चासो राख्नुपर्छ या नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दललाई देशको संविधानअनुसार अघि बढाउने सरकारी प्रयास एउटा पाटो हो । तर, राजनीतिक दललाई सरकारी अङ्ग ठान्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगले त झनै सम्झनु हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने गरी सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगको सो मस्यौदा गृहमन्त्रालय पठाइएको छ । राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारीको कार्यकाल निर्धारण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको होइन । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकालको अवधि तोक्ने काम पार्टीले गर्ने हो† निर्वाचन आयोगले होइन । कार्यकालको अवधि तोक्ने नतोक्ने त्यो पार्टीको महाधिवेशनले गर्ने निर्णय हो । पार्टीमा प्रमुख पदाधिकारीको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्ने सुझाव अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक छ ।
हरेक राजनीतिक दलको आ–आफ्नो संरचना हुन्छ । आ–आफ्नो पार्टीको स्थितिअनुसार, पार्टीको आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय समिति या महाधिवेशनले तयार गर्छ । यसबारे निर्वाचन आयोगले चासो राख्नुपर्ने होइन । दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिइने कुरा पनि उपयुक्त होइन । सरकारले दललाई पाल्ने होइन† पाल्न सक्दैन । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको बताउँछ । आर्थिक सङ्कटकै कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिँदै आएको सुरक्षा भत्ता कम गर्न ६८ वर्षलाई ७० वर्ष कायम गर्नुेपर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । देशको यो आर्थिक अवस्था भुलेर दललाई राज्यकोषको अनुदान किन दिनुप¥यो ?
निर्वाचन आयोगले निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउने हो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष बनाउने हो । निर्वाचनमा कसैले पक्षपात गरेमा, धाँधली गरेमा निर्वाचन बिथोल्न खोजेमा नियन्त्रण गर्ने हो । निर्वाचनमा धाँधली गर्ने, नक्कली मतदाताले मतदान गरे नियन्त्रण गर्ने हो । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालना गर्न र गराउन पहल गर्ने हो; उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउने हो । गर्नुंपर्ने काममा ध्यान नदिइकन राजनीतिक दलको मुख्य पदाधिकारीको कार्यकाल तोक्नेतर्फ निर्वाचन आयोग किन लाग्नुप¥यो ? के पार्टी निर्वाचन आयोगले चलाउने हो ? अतः आयोगले प्रस्तावको रूपमा तयार गरेको दलका पदाधिकारी दुई कार्यकालमात्र हुने प्रस्ताव उचित छैन† त्यो फिर्ता लिनु आवश्यक छ । आयोगको सो प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकारे त्यो गलत हुनेछ ।
राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति तथा स्थानीय समितिका पदाधिकारी निर्वाचित हुन दलको कुनै पनि सदस्यको शैक्षिक योग्यता र उमेरलगायतका योग्यता दलको विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने आयोगको अर्को प्रस्ताव पनि सही होइन । के कस्ता नेता तथा कार्यकर्तालाई सङ्ठनमा ल्याउने भन्ने कुरा पार्टीको हो । देश र जनताको पक्षमा पेशेवर भई काम गर्ने, पार्टीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताको कामलाई शैक्षिक योग्यतासँग जोड्नु हुँदैन । शैक्षिक योग्यता भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमात्रै सक्षम, योग्य, निःस्वार्थी, इमानदार, देशभक्त र सफल हुन्छन् भन्ने कुरा होइन । अतः आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्यकोषबाट अनुदान स्वरूप दिने प्रस्ताव र प्रमुख पदाधिकारीको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था ठीक होइन ।
राज्यले दललाई अनुदान दिए पनि ठुलठुला उद्योगी, व्यापारी, दलाल, भूमाफयाहरूसँग चन्दा उठाउने काम रोक्दैन । निर्वाचनको बेला मतदातालाई पैसा, सामान बाँड्ने, लोभलालच देखाउने कारण या शासकहरूकै कारण गाउँ गाउँ र बस्ती बस्तीमा निर्वाचनमा पैसा दिनेलाई मात्र मतदान गर्ने विचार सर्वसाधारणले पोखेको पाइन्छ । के राज्यले दललाई अनुदान दिएपछि निर्वाचनमा मतदातालाई पैसा बाँड्दैन ? भोज खुवाउँदैन ? सामान बाँड्दैन ? अनि के निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव लागु भएको एक दुई वर्ष नबित्दै आयोगको प्रस्ताव ठीक भएन भनेर फिर्ता लिने ? सरकार र निर्वाचन आयोगले पछि पछुताउनुपर्ने या निर्णय फिता लिनुपर्ने अदूरदर्शी निर्णय किन गर्ने ? यसबाट सरकार र निर्वाचन आयोग सतर्क, गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।