वर्तमान सरकारबारे उसैलाई बोल्न देऔँ

वर्तमान शासक दल रास्वपा र पुराना शासक दलहरूबारे टीका टिप्पणी गरेमा सरकारमा भाग नलिने दलको कुरा भन्ने गरिन्छ । आफूले पनि काम नगर्ने अरूलाई पनि काम गर्न नदिने दलको टीका टिप्पणी र खाली विरोध गर्छन् पनि भन्ने गरिन्छ । प्रजातन्त्र र संसद्मा विरोध र आलोचनाका महत्वलाई ‘गाली’ को रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्नु जरुरी छ । त्यसकारण, रास्वपाकै सांसद, पार्टी कार्यकर्ता, मन्त्री, नेता र समर्थकहरूकै भनाइलाई पत्रपत्रिकाको सहयोगमा जनतामा प्रस्तुत गर्नु समीचीन हुने देखिन्छ ।
‘सरकारका साढे पाँच महिना, नागरिकदेखि आफ्नै सांसदसम्म असन्तुष्ट’ ‘एउटै दल, फरक फरक बोली’, ‘नयाँ शक्तिमा पुरानै शैलीको जोखिम ।’ (राजधानी–६ भदौ २०८३), तस्बिरहरूसँगै पूर्ण विवरण समाचार पत्रिकाहरूले छापेका छन् ।
‘रास्वपामा पनि पहुँचवालाहरूलाई नै अवसर’, ‘पुराना कार्यकर्ता पाखा’ यसरी एकै दिनको एकै पत्रिका हेर्दा शासक दलको स्थितिबाट रास्वपाले कसरी देशमा प्रगति गर्ला भन्ने सचेत जनतामा चिन्ता हुनु आश्चर्यको विषय होइन ।
हुन त बेलायतको संसद् र संसदीय व्यवस्था युरोपमा पुरानोमध्ये एक मानिन्छ तैपनि समय अगाडि बढ्दै गएपछि बेलायती प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले त्यहाँका अत्यन्त बहुमत जनताको समस्याको समाधान गर्न नसकेका समाचारहरूमा पढ्न पाइन्छ । त्यस्तै संरा अमेरिकाकै संसद् भनिने (कङ्ग्रेस) समेत चालू संसद्मा वा संसदीय समितिमा ‘घूस’ को लेनदेन हुन्छ । मारपिट र दङ्गाफसादसमेत हुन्छ । टीभीमा हामी नेपाली जनताले हेर्ने गर्दै छन् । तर, नेपालमा भर्खर ४०–५० वर्षको अभ्यास । अर्काे भाषामा दुई पुस्तामा पश्चिमी संसदीय प्रजातन्त्रका सबै खराबी ‘दर्शन’ गर्दै छन् ।
२ भदौ २०८३ को ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो– ‘संसदीय इतिहासमै प्रधानमन्त्रीका नाममा पहिलो रुलिङ’, ‘प्रश्नोत्तरका लागि पनि रुलिङ, अब १० भदौमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ तर थप शङ्का र परिणामबारे पनि जिज्ञासा देखियो–‘रुलिङ कार्यान्वयन नभए के हुन्छ ?’
२ भदौ २०८३ को ‘राजधानी’ ले पनि शीर्षक लेख्यो–प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन सभामुखको रुलिङ र ‘अढाइ महिनापछि बल्ल रुलिङ ।’
रास्वपाको आन्तरिक मामलामा अल्मलिँदै गर्दा पुराना शासक दलहरूको नेतृत्वको निम्ति महाधिवेशनका विवाद चलिरहँदा जनताको ध्यानलाई ‘चुनावमा होमियो रास्वपा’ भन्दै नेका, एमाले, समाजवादी र कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता हिजोका शासक दलहरूबारे समाचार दियो –‘पुराना दल आन्तरिक किचलोमै’ भन्दै ‘क्यान्डिडेट क्लब’ को घोषणा गर्दै रास्वपाले माग्यो गाउँपालिका तहमा उम्मेदवार’ तिर ध्यान दिलाउन खोज्दा पनि (नयाँ पत्रिका–२ भदौ २०८३) जनताको आँखा २ भदौ २०८३ को ‘नागरिक दैनिक’ बाट ओझेल पार्न सकेन ।
‘नागरिक’ ले लेख्यो – ‘चरम ढिलासुस्तीमा तीन नमुना पुल ।’ समाचार रौतहटको थियो–२०६६ सालमा शिलान्यास भएको वडहर्वानस्थित वाग्मती नदी पुल, २०७१ असार २९ गते शिलान्यास भएको टिकुलिया घाटस्थित लालबकैया नदी पुल र २०७३ असार २८ गते ठेक्का सम्झौता भएको गंगापिपरा पुल अधुरै छन् ।’ ‘नागरिक’ थप्छ– ‘पुल निर्माण गति हेर्दा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । एउटै आयोजनामा पटक–पटक म्याद थप्नु समय लम्बिँदा लागत बढ्नु र जनताले दुःख पाइरहनुले विकास निर्माणमा सरकारको कमजोरी छताछुल्ल भएको छ ।’ साँच्चै एउटै तस्बिरले पनि वर्तमान सरकार मात्रै होइन पुराना दलहरूका सरकारहरूका क्रियाकलापलाई पनि कटाक्ष गर्छ ।
नयाँ सरकारले हामी नयाँ छौँ, पुराना सरकारहरूको भालुको कम्पटलाई हामी हुँदैनौँ भन्न पाउँदैन । पुराना अधुरा योजनाहरूसमेत नयाँ सरकारहरूले पनि आफ्नो नयाँ जोश र क्रियाशिलता देखाउन सकेनन् भन्ने जनताको गुनासो बन्द हुनेछैन ।
यी सबै विषय जनताको माझमा छलफल हुँदै गर्दा २ भदौ २०८३ को ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो– ‘प्रधानमन्त्री निरन्तर अनुपस्थित भएपछि संसद् आउन सभामुखले मिति तोके । ‘हरेक महिना पहिलो साताको एक दिन सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने नियम प्रधानमन्त्री बालेनले बेवास्ता गर्दै आएका’ र ‘विपक्षी दलहरूले १७ जेठको अभिव्यक्ति र सरकारको कामकाज विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए ।’
माल पाएर के गर्ने चाल पाए पो भन्ने उखान यही चरितार्थ हुन्छ ।
जनताले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू युवक हुन् वा ज्येष्ठ भनी तुलना गर्दैनन्, बरु नयाँ सरकारको काम कुरो र रङ्गढङ्गलाई हेर्छन् । यसकारण, राजनैतिक कार्यकर्ताहरू अमेरिकामै पढेका हुन् वा युरोपमा पढेका हुन् वा विदेशीको आशीर्वाद पाएका हुन्– मुख्य कुरो देश र जनताको सेवालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । घमण्डले फुलेर पदमा बस्ने होइन बरु काम देखाउनुमा प्राथमिकता राम्रो होस् भनी जनता कल्पना गर्छन् ।