‘कम्युनिस्ट’ अर्थमन्त्रीको गरिबविरोधी बजेट !

अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट बिहीबार संयुक्त सदनमा पेस गरेका छन् । ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीका नेता रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको बजेटमा कम्युनिस्ट वा समाजवादी चरित्रको दृष्टिगोचर त के गरिबविरोधी रहेको देखिन्छ । बजेट गरिबमैत्री नहुने छनक त महिना दिनअगाडि सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ बाटै देखिसकेको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री वा पुँजीपति वर्गको हितमा रहेको पुँजीपतिवर्गको सङ्घको नेतृत्वले नै बताइरहेको छ ।
सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि दिँदै आएको वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढाएर ७० वर्ष पु¥यायो । त्यसबाट सरकारको १० अर्बभन्दा बढी रकम बचत हुने तर्क गरिएको छ । बहुसङ्ख्यक नेपाली किसान र मजदुर जनतामध्ये अधिकांश ६० वर्ष लागेपछि अशक्त बन्न पुग्छन् र आम्दानीविहीन बन्न पुग्छन् । उहाँहरूमध्ये अधिकांशले आज पनि ७० वर्ष उमेर पार गर्न पाउँदैनन् । अरूलाई काम अ¥हाएर बस्ने वा शारीरिक र मानसिक कार्य खासै नगर्नेहरू बढी बाँचेको पाउँछौंँ । सरकारको नीतिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अशक्त कामदार जनताका निम्ति होइन बढी उमेर बाँच्ने प्रतियोगितामा जित्नेहरूको निम्ति पुरस्कार भएको बढी प्रतीत गराउँछ ।
त्यस्तै सरकारको प्राथमिकता जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सिर्जना र वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेशमा अलपत्र पारिएका नेपाली जनताको उद्धार नभएको मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनले छर्लङ्ग पार्दछ । अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमध्ये कृषि मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने गृह मन्त्रालयले २ खर्ब ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । जबकि सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने वन मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने मात्र २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मन्त्रालयले ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र श्रम मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनले नै सरकारको सामाजिक कल्याणको कार्यमा कुनै रूचि नभएको बरू कमिसन आउने योजना र परियोजनाहरूमा जोड रहेको पुष्टि हुन्छ । सबैका निम्ति शिक्षा र शिक्षामा व्यापक सुधार ल्याउने सरकार र मन्त्रीहरूको उद्घोषलाई अर्थमन्त्रीको बजेट विनियोजनले ध्यान दिएको देखिँदैन । आर्थिकरूपमा गरिब र राजनीतिक पहुँचको आधारमा निमुखा जनताको सुपथ शुल्कमा स्वास्थ्य उपचार अहिलेको बजेट विनियोजनबाट सम्भव हुँदैन । माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्योपचार सेवा निःशुल्क हुने संवैधानिक र कानुनी बन्दोबस्त रहे पनि नेपाली जनताले शिक्षा र स्वास्थ्योपचारका लागि महँगो शुल्क तिर्नैपर्ने हुन्छ ।