नेपाली अर्थतन्त्र निर्माण एवम् विकासको एउटै मार्ग – आत्मनिर्भरता

हाम्रो पार्टीका श्रद्घेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले आजभन्दा ४० वर्षअघि नै भन्नुभएको थियो, नेपाली अर्थतन्त्र निर्माण एवम् विकासको एउटै मार्ग या सूत्र आत्मनिर्भरता हो । विदेशसँग मागेर होइन आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेमात्र देश बन्छ । बहुदल पुनःस्थापनाको ३५ वर्षमा शासक दलले आत्मनिर्भरतातर्फ कोसिससमेत नगर्नु लज्जाको विषय हो । वाग्मती प्रदेशको नवौँ बजेट तर्जुमाको लागि समेत आत्मनिर्भरताको आधार देखिँदैन ।
देश, प्रदेशको सम्भावना र उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । प्राथमिकतामा राख्नु भनेको कृषिका निम्ति आवश्यक रासायनिक मलदेखि कृषि औजार स्वदेशमै उत्पादन गर्नु हो, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु हो, श्रमशक्ति परिचालन या रोजगारी सिर्जनासँग कृषिलाई जोड्नु हो । देश आज उत्पादन शून्यता या कृषिजन्य वस्तु परनिर्भरताको रसातलमा छ । व्यापार घाटामात्र २७ खर्ब नाघिसक्यो । अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुनै देशलाई जगतमा उसको उत्पादनले चिनाउँछ । आत्मनिर्भर उत्पादनसमेत गर्न नसक्ने देश आर्थिकरूपले मात्र होइन राजनीतिकरूपले समेत स्वतन्त्र या सार्वभौम हुन सक्दैन । हामी त्यो भोग्दै छौँ ।
देशमा वैदेशिक ऋण तथा सहयोग डेमोकल्सको तरबार बनेको यथार्थ हो । एकातिर ऋण पासो अर्कोतिर भ्रष्टाचारको भ्वाङले अर्थतन्त्र खोक्रो छ । भ्रष्टाचारका ठुलठुला काण्डको कुरै नगरौँ । बेरुजुको बितण्डा हेरौँ । ७ खर्ब २४ अर्ब बेरुजु, झन्डै राजस्वको आधा । यो वर्षमात्र २० अर्ब बेरुजु थपिएछ । वाग्मती प्रदेशको भागमा ८५ करोड १७ लाख परेको तथ्याङ्क छ । बेरुजुभित्रको भ्रष्टाचार शल्यक्रिया नगरी बजेट निर्माण कम्तीमा वाग्मती प्रदेशले नगरोस् । भ्रष्टाचार उन्मूलन आत्मनिर्भरतातर्फको महत्वपूर्ण पाइला हो ।
३५ वर्षमा प्रजातन्त्रले जनतालाई निकै दिएको र विकास भएको बखान यहाँ गरियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, खानेपानी, जनजीविकालगायतको क्षेत्रमा असाध्यै विकास भएको फलाकोबाजी गरियो । अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ‘स्वाभाविक या अनिवार्य विकास’ भनिन्छ । त्यो विकाश पनि विदेशी सहयोगबिना सम्भव थिएन । USAID बाट बर्सेनि प्राप्त हुने सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै १० अर्ब रोकिने भएपछि ‘महिला तथा शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण अभियान’ रोकिने भएको छ । यो एउटा सानो दृष्टान्तमात्र । गाँउघरमा सिटामोलसमेत विदेश या एनजीओ, आईएनजीओले पु¥याउँछ भन्ने सुन्दा टीठलाग्छ । जनशक्ति विदेश पठाएर रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धान्ने अर्थशास्त्र विश्वमा कतै छैन । नेपालका शासक दलहरूको अकर्मण्यताको परिणाम हो, नेपाली जनता भोग्न बाध्य छन् ।
समाजवादउन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको फलाकोबाजी यो वर्ष पनि छुटेको छैन । कुन समाजवादको कुरा गरेको यो सिद्धान्त –प्राथमिकताले ? समाजवादकै कुरा गर्ने हो भने समाजवादमा उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन सामाजिकीकरण हुन्छ । Collective Ownership अर्थात् सामूहिक स्वामित्व (राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूसँग) को विकास भइसक्नुपथ्र्यो । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, योग्यताअनुसार काम, कामअनुसारको ज्याला, शिक्षा – स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने नीति ल्याइन्छ । ‘जनता प्रथम’ को सिद्धान्तमा अर्थनीति या विकास मोडल बन्छ । ७ वर्षमा वाग्मती प्रदेशले पनि त्यो प्रयास गर्न नसकेको सत्य हो ।
यहाँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको खुब गुणगान गरियो । त्यसको एकमात्र विकल्प समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्विवाद हो । संसारमा जबजब पुँजीवादी अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्यो, मन्दीमा प¥यो तबतब विश्व अर्थतन्त्र जोगाउने काम समाजवादी अर्थव्यवस्थाले गर्यो । १९३० को Great Depression अर्थात् महामन्दीमा बेलायत, अमेरिका र सिँगो विश्व अर्थतन्त्रलाई सोभियत रुसले जोगाएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । २००७ को Financial Crisis अर्थात् वित्तीय मन्दीमा संरा अमेरिकालाई चीनको आरएनबी या सञ्चित पुँजीले जोगाएको हो । आजको विश्व अर्थतन्त्रमा महामन्दीलाई रोक्ने तागत चीनको सहकार्यमा आधारित आर्थिक नीतिले राख्यो । अघि यहाँ चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाकै आँखाले व्याख्या गरियो र चिनियाँ अर्थतन्त्रको विकास निजी क्षेत्र, पुँजीवादी बजार र विदेशी पुँजीकै कारण माथि उठेको भ्रम चर्चा गरियो । वास्तवमा निजी क्षेत्र, बजार र विदेशी पुँजी (Private sector, Market, Foreign Capital) माथि राज्यको बुहत्तर नियन्त्रण अर्थात्ची Macro Control चीनको विशेषता हो । जसलाई चीनले अर्थतन्त्रमा माक्र्सवादी विचारको स्थानीयकरण या अनुकरण, अर्को भाषामा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेको छ । नेपालमा यसको ठीक उल्टो निजी क्षेत्र, बजार र विदेशी पुँजीले सिँगो राज्य र अर्थतन्त्र नियन्त्रित छ । त्यसकारण, यहाँ अर्थ व्यवस्थामै समस्या छ ।
दशकौँ लामो आर्थिक नाकाबन्दीमा पनि सार्वभौम र शक्तिशाली बन्ने भनेको समाजवादी अर्थतन्त्र नै हो । प्रजग कोरिया र क्युवा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । नेपाल त्यसको छेउसम्म पनि पुग्न सकेको छैन । त्यसैले हाम्रो निम्ति तत्कालका लागि विदेशी एकाधिकार पुँजीको आर्थिक युद्धविरुद्ध लड्नु जरुरी छ । उत्पादन, वितरण र वित्तीय क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नु प्रधान विषय हो । यो सैद्धान्तिक आधार र प्राथमिकतामा बजेट तर्जुमा भए नेपाली जनताको हित होला ।
(वाग्मती प्रदेश सभामा जेठ ५ गते प्रस्तुत ‘विनियोजन विधेयक २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथि छलफलको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सृजना सैँजूले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)