ऋणको भार घटाउने योजना कहिले आउला ?

देशको बजेटभन्दा देशको ऋण बढ्नु राम्रो सङ्केत होइन । देश ऋणमा डुब्नु राम्रो होइन । ऋणमा डुबेको देशले के विकास गर्ला भनेर भरोसा गर्ने ? ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने देशको समस्या कहिले हल हुने ? के सरकारको काम ऋण लिएर ऋणको भार बढाउने हो ? ऋण बोकाएर देश डुबाउने हो ? सरकारले विकासको नाउँमा लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्दैन ? चुक्ता गरेर आफ्नो ग¥हौँ भारिलाई हलुका बनाउनुपर्दैन ? जेठ १८ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा लेखियो; ‘विकास निर्माणमा भन्दा ऋण तिर्नमै बढी बजेट : सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने ।’ सोही दिनको ‘नागरिक’ दैनिकमा लेखियो; सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै । ’
आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को अनुमानित बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको छ । तर, देशको ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले ऋणमात्र लिने कि ऋण पनि चुक्ता गर्दै जाने ? सरकारले वर्षमा तिरेको ऋणको तथ्याङ्क कहिल्यै प्रकाशमा आउँदैन । के सरकारले ऋण तिर्नु पर्दैन ? के नेपालीको काँधमा ऋण बिसाउन शासकहरूले ऋण लिएका हुन् ? यो वर्ष पनि अनुदानसमेत हिसाब गर्दा झन्डै एकातिहाइ ऋण पुगेको छ । ऋण के खर्च गर्नको निम्ति लिइएको हो, त्यो पनि स्पष्ट हुँदैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न या ऋण तिर्न ऋण लिएको भए के यो देशको दुर्दशा होइन ?
ऋणमा डुबेको बजेट न यथार्थपरक हुन्छ न त भरपर्दो नै हुन्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट यथार्थपरक छ भनेर खोकेर यथार्थपरक हुने होइन । कुनै पनि सरकारले अनुमान गरेअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा आएको छैन । १०/१५ प्रतिशत अनुमानित योजनाअनुसार काम गर्न नसक्नु अन्यथा होइन । तर, ५०/६० प्रतिशतमात्र काम भयो भने त्यो अनुमान असफल भएको मान्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटमा पुँजीगत (विकास) बजेटभन्दा ऋण सेवामा हुने खर्चको अनुमान बढी राखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेल स्वयंले सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले ऋण तिर्नकै लागि ऋणको प्रयोग हुन थालेको बताएका छन् । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले वित्त व्यवस्थापनामा गम्भीर नभए ऋण चङ्गुलमा फस्ने जोखिम भएको बताएका छन् । प्रत्येक वर्ष ऋण चुक्ता हुँदै गएको भए वर्षैपिच्छे ऋणको भार बढ्ने छैन । अहिले नै सरकारको ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बाह्य तथा आन्तरिक ऋण ह्वात्त बढाएर देश कसरी विकास हुन्छ ? ऋण लिएर भएको विकासलाई सरकारले गर्व गर्न मिल्दैन ।
बजेट बनाउन ऋण लिनैपर्ने देशको बाध्यात्मक परिस्थिति के हो ? त्यो पनि प्रतयेक वर्ष । जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि ऋण लिनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति के हो ? यसबारे अर्थविद् या अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ । देशको बजेट वृद्धिसँगै ऋण पनि बढी लिँदै जानुपर्ने बाध्यता किन भयो ? कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा मात्र किन हुन्छ ? बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने पनि नेपाल नै । नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने पनि नेपाल ! दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पनि नेपाल ¤ आश्वासन बाँड्ने, मिठा र आकर्षक नारा खोकेर काम नगर्ने पनि नेपाल सरकार ! भागबन्डा गर्ने, सिद्धान्त र विचार तिलाञ्जली दिएर गठबन्धन सरकार बनाउने नेपाल । यसरी देश र जनताप्रति समर्पित नभएर राजनीति गर्ने शासकहरूले कसरी देशको विकासलाई उचाइमा पु¥याउन सक्छन् ? देशको आर्थिक अवस्था जोहो गर्न सरकारी उद्योग, कलकारखाना, संस्थानहरू बेच्ने नेका र नेका सम्मिलित एमालेको सरकारले देशको ऋणको भार घटाउने योजना कहिले ल्याउने होला ?