लोकप्रिय हुन खोज्दा झन् अलोकप्रिय

कुनै पनि राजनीतिक दललाई चिन्ने र बुझ्ने आधार त्यस दलको सिद्धान्त र विचार हो । दलको सिद्धान्त र विचारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागेको छ कि छैन, त्यो अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । आकर्षक र मीठा मीठा कुरा फलाकेर जनतालाई आश्वस्त पारेर मन जित्ने कुनै पनि राजनीतिक दलको काममा जनताले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुहुँदैन; विश्वास गर्नु हुँदैन । नेपाली भूमि छोडेर कमाउ धन्दामा लागी विदेश छिरेका व्यापारी र व्यवसायीहरूले राजनीतिमा लागेर के शोषित पीडित जनताको पक्षमा राजनीति गर्लान् ? सरकारले देखाउन खोजेको प्राथमिक काम नै श्रमजीवी, गरिब, निमुखाजस्ता काम गरी खाने जनताको उठिवास परेको छ; स–साना व्यवसाय सञ्चालन गरेर जीवन जोहो गर्ने व्यवसायीहरूको काम खोस्ने, लुट्ने, छताछुल्ल पार्ने, लखेट्ने, जरिवाना गर्ने रहेको छ । शोषित पीडित तथा श्रमजीवीवर्गको मत लिएर श्रमजीवीवर्गकै हातमुख जोड्ने व्यवसायमा हस्तक्षेप गर्ने, बस्ती उठाउने काम नै यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ ।
सरकारले किसानहरूको निम्ति रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सकेन; मल गाउँ–बस्तीसम्म सुलभ गराउन सकेन । मजदुरहरूको जीवन सुनिश्चित गर्न बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गरेन र आवश्यकताअनुसार नयाँ नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकेन । गरिब जनताका छोराछोरीले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर दिएन । उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था त कुन चराको नाउँझैँ छ । नेपाल र नेपाली जनताको हित र स्वार्थभन्दा विदेशी र विदेशी शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ र हित खोज्ने कुनै पनि दलको सरकार साँचो मानेमा देशभक्त हुनेछैन । नेपाली भूमि छोडेर अमेरिका पस्ने, भारतको उठबसमा बस्ने, अमेरिका र भारतभक्त शासकहरूकोे देशको विकास गर्लान् ? बहुमत जनताको सेवा गर्लान् ? विचारणीय छ ।
देश विदेशी ऋणमा टेकेको छ । देश भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया, ठुलठुला उद्योगपति, व्यापारीहरूको भरमा अडेको छ । जस्तोसुकै अपराध, गल्ती, अनियमितता गरे पनि आफ्नालाई छोड्ने र अरुलाई पेल्ने विगतको कार्यशैलीलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । यस वर्षको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । अहिले नेपालको न्यून आर्थिक वृद्धि, कमजोर निजी लगानी, उत्पादनमूलक क्षेत्रको सङ्कुचन, युवाहरूको तीव्र विदेश पलायनजस्ता समस्या विगतमा झैँ यो सरकारको लागि पनि चुनौती बनेको छ । राज्यले विकास खर्चमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हो । तर, विकासको बजेट खासै खर्च गर्न सकिएन । बजेटमा आकर्षक र ठुलाठुला योजना राखेर जनताको ध्यान खिच्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको कार्यमा जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । नेपालको आर्थिक चुनौती राजस्व अभाव मात्र होइन† विकासमा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता दुवैको अभाव देखिएको छ । विकास बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने सरकारले देशमा के परिवर्तन गर्न सक्छ ? जनताको जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छ ?
नयाँ सरकारले देश र जनताको लागि केही गर्ला भन्ने विश्वास जनतामा हुनु स्वाभाविक हो । त्यही आशाले रास्वपालाई जनताले मत दिएका थिए । जनताले त्यो मत रास्वपाको विचार सही भएर या बुझेर दिएका होइनन् । पुराना सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूदेखि असन्तुष्ट र वाक्कदिक्क भएरै जनताले विकल्प खोजेका हुन् । तर, सरकारको कार्यशैली हेरेर रास्वपालाई मत दिएका युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, सुकुमवासी तथा सर्वसाधारण जनता हामीले दिएको मत खेर गयो, अब मत दिने छैन भनी रास्वपाको विरोध गर्न थालेका छन् । उनीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्, के हामी बस्तीबाट उठेर जान, काम गरेर खाने श्रमजीवीलाई आत्मदाह गर्न बाध्य पार्न मत दिएको हो ? जीवनको सुनिश्चितता, शान्ति, सुरक्षा खोइ भनी उनीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । यसरी नेपाली जनता यो सरकार पहिलेभन्दा झन् काम लाग्दैन भनी असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन्; विरोध गर्न थालेका छन् । लोकप्रिय हुन लागेको सरकार एकपछि अर्को अलोकाप्रिय बन्दै गएको स्थिति छ ।