‘डाक्टर लिने देशसँग रोयल्टी लिने’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घ नेपालको आपत्ति

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको ‘नेपाली डाक्टर लिने देशसँग रोयल्टी लिने’ भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घ नेपाल (एनडीएन) ले आपत्ति जनाएको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले देशमै सेवा गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न ८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
‘डाक्टरहरू कुनै वस्तु होइनन्, राष्ट्रसेवक हुन्’ भन्ने कुरामा जोड दिँदै सङ्घले डाक्टरहरूलाई बिदेसिन बाध्य बनाउने परिस्थितिको मूल जड मन्त्रालयकै अकर्मण्यता रहेको उल्लेख गरेको छ । सङ्घको धारणाअनुसार, हालका आर्थिक, पेसागत असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहारले धेरै योग्य चिकित्सकहरूलाई बिदेसिन प्रेरित भइरहेको अध्यक्ष डा. विकास गौचन र महासचिव डा. सम्राट पराजुली हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङ्घले कडा आपत्ति जनाउँदै यसले चिकित्सकलाई ‘बिक्री हुने वस्तु’ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको बताएको छ । यस्तो अभिव्यक्तिले मन्त्रालयलाई बिचौलिया भूमिकामा परिणत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज यूएसएमएलाई, पील्याब, एएमसी, एनबीडीईजस्ता परीक्षा एक अब्बल चिकित्सकलाई उसका सामाजिक सपनाहरू पूरा गर्ने भरपर्दो माध्यम भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिर्जना गरेका व्यथितिका बिच आफैले खोजेका चाँदी घेरोमा समेत राज्यले धावा बोलेको अनुभूति स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्तिले चिकित्सकहरूलाई गराएको छ ।’
डाक्टरहरूलाई देशभित्रै सेवा गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु (शिक्षा, काम, सुरक्षा र सम्मानको माध्यमबाट) स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख कार्य भएको स्मरण गराइएको छ । ‘यस्ता अव्यवहारिक र अपमानजनक वक्तव्यबाजी भन्दा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई डाक्टरहरूलाई सम्मान, सुरक्षा, अवसर र प्रोत्साहन दिएर देशमै टिकाउने दीर्घकालीन नीति बनाउन तपसिल बमोजिम सुझाव दिन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुझावहरू यसप्रकार छन् :
१. नेपालका धेरै युवा चिकित्सक सरकारी सेवामा काम गर्न इच्छुक रहेकाले तत्काल राष्ट्रव्यापी ओ ७ एम सर्भे गरी ३० वर्ष पुरानो दरबन्दी संरचनालाई समयअनुसार परिवर्तन गरी चिकित्सकको दरबन्दी बढाएर तत्काल स्थायी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगमार्फत प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
२. छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरूलाई सेवा अवधिमा लोकसेवाको परीक्षा थप पढ्न पाउने अवसर दिने ।
३. ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई विशेष आर्थिक र अन्य सुविधा घोषणा गर्ने ।
४. कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन बनेको र विगत १ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्किएको शून्य सहनशीलताको नीति लागु गर्ने ।
५. रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको लागि निश्चित कार्य समय, बिदाको व्यवस्था गर्ने ।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन बजेटमार्फत व्यवस्थापन गर्ने ।
७. नियुक्ति र पदस्थापनमा पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाउने ।
८. चिकित्सकलाई नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने ।