सांसदमुखी बजेटले देशको सन्तुलित विकास नहुने

शासकहरू इमानदार, दूरदर्शी, देशभक्त, निःस्वार्थी र देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएकै कारण देशको स्थिति, संस्कार, संस्कृति भताभुङ्ग भएको हो; नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरूको आचरण, बानी बिग्रिएको हो । पहिले राज्यले सांसदलाई कर छुटमा गाडी सुविधा दियो र पाएको गाडी कतिले महँगोमा बेचेर फाइदा लिए । घर पुग्ने बाटै नभएको सांसदले पनि गाडी सुविधा लिए । तर, सांसदहरूले सुविधासहित प्राप्त भएको गाडीको दुरुपयोग गरे† आफ्नो दायित्व भुले । विगतमा पुरुष सांसदले समेत सुत्केरीको बिल पेस गरेर रकम लिएको चर्चाकै विषय बनेको थियो ।
सरकारले पछि सांसदहरूलाई आ–आफ्नो संसद् क्षेत्रको विकास गराउन बजेट छुट्यायो । कति सांसदले इमानदारीपूर्वक विकासको बजेट तय भएको योजनाअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराए भने कतिले विकासको नाउँमा योजना बाँडेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गरे । कतिले योजनालाई कमाउने धन्दा बनाए । यसरी विकास योजनाको निम्ति ल्याइएको रकम दुरुपयोग भएको व्यापक हल्ला भएपछि सांसदलाई विकास कोषको योजना बाँड्न नहुने भनी विरोध भएको थियो । जनता र राजनीतिक विश्लेषकहरूको व्यापक विरोध भएपछि सांसदको विकास कोष हटाएको थियो । विकास कोषलाई सांसदहरूले चुनाव जित्ने माध्यम बनाएपछि नै विरोधको स्वर सल्केको हो । सांसदलाई विकासको जिम्मा दिन नहुने कुरो त्यसबेलै उठेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम फेरि सरकारले ब्युँताउने काम ग¥यो र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई २० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याउने अभ्यास ग¥यो । सङ्घका सांसदहरूले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पाउने भएपछि अहिले प्रदेशका सांसदहरूले पनि त्यस योजनाप्रति आँखा गाड्न थालेका छन् । कोसी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट ५ करोड पु¥याउनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । यसअघि कोसी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई १ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसरी नै अन्य प्रदेशहरूमा पनि सांसदहरूले बजेट माग गर्न थालेका छन् । मधेसमा प्रत्यक्ष सांसदका ५ करोड र समानुपातिकमा डेढ करोड, वाग्मतीमा प्रत्यक्षलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ३ करोड, गण्डकीमा छुट्टै शीर्षक नतोकी सांसदको योजना बजेटमा समेट्ने, लुम्बिनीमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी कम्तीमा ५ करोडको व्यवस्था; कर्णालीमा सांसद नै सदस्य रहेको समितिबाट आयोजना चयन गर्ने र सुदूरपश्चिममा प्रत्यक्ष सांसदका लागि ४ करोड र समानुपातिकका लागि २ करोडको योजना माग भइरहेको खबर प्रकाशमा आएको छ । बरू, सांसदमार्फत हुने योजना या बजेट स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।
सरकारले गर्ने हरेकजसो काम सतही ढङ्गले भइरहेको छ । सत्तासीन दलका नेताहरू गम्भीर नहुँदा, सतर्कता नअपनाउँदा देशका जनप्रतिनिधिमात्र होइन नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरू पनि कमाउने धन्दामा लागे । कतिले अनियमितता गरेको खबर पनि प्रकाशमा आयो । सांसदहरूलाई योजना बाँडेर सन्तुलित विकास हुँदैन । गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीमा विकास पुग्नुपर्छ† विकास गर्नुपर्छ । विकास गर्नु र हुनु राम्रो पनि हो । तर, विकासको बाँडफाँडमा लाग्ने काम सांसदहरूको होइन । जेठ १३ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘प्रदेश सांसदले पनि मागे ५ करोडसम्म बजेट, दबाबमा मुख्य मन्त्रीहरू’ को शीर्षकको समाचार छापियो । निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित खर्च गर्न प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई छुट्टाछुट्टै बजेट दिने तयारी गरिएको खबर उक्त पत्रिकामा उल्लेख छ ।
सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बेथिति बढेको जनगुनासो अहिले पनि सेलाएको छैन । सांसदहरूले कार्यकर्तामुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा नआएको होइन । सांसदहरूको स्वैच्छिक र अनुकूलताको आधारमा योजना छनोट हुँदा कसरी सन्तुलित विकास हुन्छ ? विकासको नाममा प्रत्येक वर्ष छुट्याइएको ‘सांसद विकास कोष’ कति जनमुखी, परिणाममुखी र पारदर्शी हुने हो ? शङ्काको विषय छ । विकास योजनाहरू सांसदको व्यक्तिगत प्राथमिकता वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा कसरी सन्तुलित विकास हुन्छ ? विधायिकी भूमिकामा रहनुपर्ने सांसद योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न हुन नमिल्ने आवाज हिजो पनि उठेको थियो, आज पनि उठ्नेछ र भोलि पनि उठाइने छ ।