वडाराष्ट्र अहङ्कारवाद फासीवादमा परिणत हुने

काठमाडौं, २७ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने र सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनेतर्फ लागिपर्ने बताउनुभयो ।  काठमाडौं, २७ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने र सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनेतर्फ लागिपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार दिउँसो १ बजेको बैठकमा सांसद सुवालले सरकार के गर्दैैछ संसदले थाहा नपाउने र संसदको बैठकमा मन्त्री नदेखिने स्थिति अन्त्य हुने अपेक्षा गर्दै संसदमा प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सभामुखको कोशिश हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दल दर्शन र विचारको आधारमा गठन र सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै तीन प्रतिशत सीमाको ऐन संविधानविपरीत दुईदलीय तानाशाहीउन्मुख भएकोतर्फ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  सांसद सुवालले निर्वाचित सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा उल्लिखित काममा सफलता मिल्ने अपेक्षा गर्दै शुभकामना दिनुभयो ।
दिउँसो ३ बजे सुरू भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सांसद सुवालले कम्युनिष्ट र माओवादी नामको पार्टीहरूबाट आठौं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भयो तर कर फछ्र्यौटको नाममा अर्बौ मिनाहा दिने र मन्त्रीहरू उद्योगी–व्यापारीसँग रकम उठाउँदै हिंड्ने बढेको, भ्रष्टाचार, खानेपानी हाहाकार, प्रदूषण बढेको उल्लेख गर्दै राज्यबाट कुनै सेवा पाउन सरकारमा गएका पार्टीका सदस्य र परिवार हुनुपर्ने स्थितितर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा पेश गरेको विश्वासको मतबारे बोल्दै सांसद सुवालले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध उठेको २०४६ सालको आन्दोलनमा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू फागुन ८ गते नै भक्तपुरमा सहिद भएको उल्लेख गर्दै तीन प्रतिशतको मतसीमा बहुदलवादीहरूलाई स्वीकार नहुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रको अहङ्कार, वडाराष्ट्र अहङ्कार हुने र यो फासीवादमा परिणत हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै अल्पसङ्ख्यक धेरै भएको नेपालमा सबै जातिको भाषा र संस्कृतिको उत्थान गर्न दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कैलालीका छात्रा राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपसहित यातना दिनेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सांसद सुवालले अन्धविश्वास हटाउन नसकेका मन्त्रीहरू नै सो घटनाका दोषी हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत प्रस्ताव निर्णयार्थ बैठकमा पेश हुँदा सांसद सुवालले कतै मत दिनुभएन ।
सरकारमा गएकाहरूले आश्वासन पूरा नगर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टी सरकारको राजनीतिक नियुक्ति र बजेट भागवण्डामा लाग्ने हुँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई सचेत गराउन नेमकिपाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत नदिएको उपयुक्त नै हो ।
प्रम ओलीको पक्षमा २०८ र विपक्षमा नेकाको ६० मत परेको थियो ।  उपसभामुखको चुनाव चैत २ गते १ बजे गर्ने गरी बैठक स्थगित भयो । राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २९ गते हुनेछ ।