कर्मचारीलाई बढाउने तीन हजार भत्ता, आफूलाई भने विलासी सत्ता !

सबैको आफ्नै खाले चिन्ता र चासो हुन्छ । जेठ लागेदेखि नै कर्मचारीबिचमा यस पटकको बजेट भाषणमा कति प्रतिशत तलब बढ्ला भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा र विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको थियो । महँगी बिस्तारै बढ्दै जान्छ । त्यसैले, दुई तीन वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब बढाउने सामान्य चलन पनि छ । यस अर्थमा तलब बढ्ला भन्ने आशा गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, ती सबैखाले आस र अड्कलबाजीलाई भुस बनाउँदै सरकारले भत्तामात्र ३ हजार बढायो । घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने उखान छ । देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई मध्य नजर गर्दा, सरकारको यो काम विवेकपूर्ण नै देखिन्छ ।
तलब बढाउँदा सरकारलाई धेरै नै घाटा हुन्छ किनभने तलब बढाउँदा तलब मात्रै बढ्दैन । सबै स्थायी कर्मचारीको सञ्चय कोष बढ्छ । ग्रेडको रकम बढ्छ अनि सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन पनि, बढेको तलबको दुईतिहाइ बढ्ने नियम छ । तर, भत्ता बढाउँदा, कार्यरत कर्मचारीको त्यही बढाएको भत्ता मात्र बढ्छ । त्यसैले, यसो गर्दा सरकारलाई आर्थिक बचत हुन्छ ।
वैदेशिक ऋण बढेसँगै प्रत्येक नागरिकको भागमा पर्ने ऋणभार दिनदिनै बढ्दै छ । हामी जनतालाई कर त सकेसम्म तिराइएको छ । तर, त्यसले पनि सरकारलाई पुगेको छैन, न त तिरिएको करको सदुपयोग नै भएको छ । यो देशमा काम गर्नेभन्दा खाने बढी, उत्पादन गर्नेभन्दा खर्च गर्ने बढी, काम भएका भन्दा नभएका बढी भएर यस्तो भएको रे !
देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको पनि सुनिएको हो । देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने भनेको जनताले नै हो । ढुकुटी नै रित्तिएपछि भोक खपेर पनि बाँच्नुपर्छ । देशको जे गत, जनताको त्यही गत ! आर्थिक अवस्था केही स्थिर भएर तलब बढाउनैपर्ने बाध्यता आए पनि थोरै महँगी भत्ता बढाएर मुखबुजो लाउने परम्परा बसाइन बेर छैन ।
सेवा निवृत्त कर्मचारीले ‘बढाइएको महँगी भत्ता’ को विरोध गरेको पनि सुनियो । तर, यस्तो महँगीको अवस्थामा पनि, देश र जनताको सेवासँग जोडिएका कर्मचारीलाई थोरै भत्ता बढाएर टाटो मार्ने ‘मितव्ययिताप्रेमी सरकार’ को मनमा, आफ्नो विलासी सत्ताको सङ्ख्या र सुविधा घटाउने सद्विचार चाहिँ किन आउँदैन ?