पुनः सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र तीन जना दोषी ठहर

– नयाँ पत्रिका, १९ जेठ २०८२
प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको ३०–३२ वर्षको अवधिमा यो १० वर्षमा सहकारी संस्थाहरूबाट बचतकर्ता सदस्यहरू वा जनतको खर्बौँ रकम भ्रष्टाचार भएको, ठगी र हिनामिना भएका समाचारहरूले अखबारहरू रङ्गिएका छन् । ती सबै भ्रष्टाचार भएका रकमहरू साँच्चै सदुपयोग भएको भए देशको व्यापार, व्यवसाय र आर्थिक प्रगति र जनताको जीवनस्तरमा निश्चय पनि केही प्रतिशतले प्रगति भएको देखिने थियो ।
तर, सहकारीको आर्थिक अपराधमा भएको खैलाबैला हुनासाथै सरकारहरू (नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा आदि शासक दलका नेताहरू) संवेदनशील भएका भए – दुई/चार महिनाभित्रै सहकारी संस्थाका कानुनी छिद्रहरू टाल्न सकिन्थ्यो र देशले यत्रो ठुलो अपराध भोग्नु पर्ने थिएन ।

दोष कहाँ कहाँ छन् ?
पहिलो दोष, संसद्मा २–४ वटा सहकारी संस्थामा भएको अनियमितताबारे चर्चा हुनासाथै सरकार र शासक दलहरूले तदारूकता देखाएका भए देश र जनताले यो आर्थिक दुर्घटना भोग्नुपर्ने थिएनन् ।
दोस्रो, संसद्मा उठेको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षले गम्भीरता नदेखाउनु भनेको ती शासक दलहरूको ‘प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता’ लाई नबुझ्नु हो वा ‘जानाजानै प्रजातन्त्रलाई असफल पार्ने’ अपराध गरेका हुन् ।
तेस्रो, देशभरिका सहकारी अपराधीको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेताहरू, प्रदेशस्तरका नेता र जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय स्तरका नेता र कार्यकर्ताहरू असङ्ख्य छन् । यसले नेका, एमाले, एमाओवादी आदि शासक दलहरूले सहकारी अर्थात् जनताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेमा कमजोर कानुनको कारण खाएको खाएकै हुन्छ भन्ने भावना नभएको भए गृहमन्त्रीहरूसमेत कसरी फस्छन् ? ऐन–कानुन, जनता र प्रजातन्त्रप्रति शासक दलहरूले बलमिचाइँ गरेको प्रस्ट छ ।
चौथो, बालुवाटार काण्ड, पशुपति, पोखरा, भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा प्रकरण आदिबाट दोषीहरू किन कसरी उम्किए ? तर, काण्डका अत्यन्त बहुमत अभियुक्तहरू ऐन–कानुन नमिचेको, देश र जनताप्रति अपराध नगरेको र व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता नदिएको भए किन र कसरी फसे ?
पाँचौँ, राणा शासन र पञ्चायतलाई प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक दल र जनताले विरोध गर्नुको कारण हुकुमी शासन, देशको सम्पत्तिमाथि ती परिवार र शासक दलहरूले ऐन–कानुन मिची आर्थिक कसुर गर्दा हो । तर, राणा र एकतन्त्री शासकहरूकै चरित्र काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र प्रजातन्त्रपछि राप्रपाका सरकारहरूले गर्दा किन र कसरी राजनैतिक दलका कार्यकर्ता र जनता चुप लागेर बसे ?
सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द कसरी पुनः नेका र एमालेको बहुमत भएको संसद्मा ‘प्रधानमन्त्री’ भए ? के त्यस घटनामा नेका र एमालेले प्रजातन्त्रलाई घात गरेको अर्थ लाग्दैन ? के ती दलहरू पनि मौका पाएका भए पञ्चायतकै मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने थिए भन्ने अर्थ लाग्दैन ? के मौका पाएर मात्रै तिनीहरूले ‘प्रजातन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ प्रतिको आस्था र विश्वास नभई ‘सरकारमा जाने अवसरकै’ कारण पञ्चायतविरोधीजस्ता देखिएका होइनन् ?
‘गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र’ ले ‘हामीले के पायौँ’ भनी नेताहरूले केही कार्यकर्ताहरूलाई भन्ने छन्– ‘प्रजातन्त्र र गणतन्त्र’ ले तिमीहरूलाई सांसद, मुख्यमन्त्री, ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनीका मालिक, मालअड्डा, भन्सार, एयरपोर्ट, राजदूतावास, विदेशमा छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयका पदहरू, विदेशमा जाने राहदानी, अपराधहरूबाट मुक्ति दियौँ, बैङ्कदेखि सहकारीसम्म दियौँ । तिमीहरूलाई हरेक अपराधबाट फुत्कायौँ । यो भन्दा कार्यकर्ताहरूलाई थप के चाहियो ?