नागरिकता विधेयक भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई नेपाल सुम्पने प्रपञ्च !

नेपाल–भारतबिच रहेको खुला सिमानाको कारण भारतीय आप्रवासीद्वारा नेपाल भरिनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यसमाथि भारतीय दवाबमा वितरण गरिँदै आएको नागरिकताको कारण नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । नेपालको कानुनमा रहेका कमजोरीहरूका कारण लाखौँ भारतीयले नेपालको नागरिकता लिइसकेका छन् । भारतको जिवाजी विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल इन चाइनाज फरेन पोलिसी’ मा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्नु र भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नाकाबन्दीको समयमा नेपालमा भारतीय नागरिक १ करोडको सङ्ख्यामा रहेको र जरूरत परे भारतले सुरक्षा दिने बोल्नु संयोगमात्रै होइन । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । नेपालका शासक दलहरूको अकर्मण्यताको कारण आज लाखौँ भारतीयले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेर नेपालीलाई नै अल्पमतमा पार्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
अहिले, कम्युनिस्ट नामधारी ओली–दाहाल सरकारले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउनसक्ने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो । यदि, उक्त विधेयक हुबहु पारित भएको खण्डमा नेपाल सिक्किम वा फिजी हुने निश्चित छ । भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई नियन्त्रण गर्न शासक दलका नेताहरूलाई ‘घोडा’ बनाएर खेलाइरहने प्रवृत्ति आजको होइन† धेरै अघिदेखिको हो । आज, ओली–दाहालको नेकपा भारतको तन्दुरूस्त घोडा हुने सिलसिलामा छ । यस्तो किन हुन्छ ? भारतीय विस्तारवादले नेपालको नागरिकता ऐन आफूअनुकूल संशोधन गराएर भारतीयहरूलाई यहाँ भर्न चाहन्छ । यसै बारेमा यहाँ चर्चा गरिनेछ ।
नागरिकता ऐन, २००९
नेपाल–भारतबिच ३१ जुलाई १९५० (वि.सं. २००७ साउन १८) मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । यो सन्धिको उद्देश्य नेपाल–भारतबिच शताब्दियौँदेखि रहिआएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति प्रतिबद्ध रहँदै यसलाई अरू विकसित र सुदृढ पारी दुई देशबिचको शान्तिलाई निरन्तरता दिने भनियो । तर, यस सन्धिमार्फत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त स्वतन्त्र भारतले नेपाललाई पनि अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको बुझिन्छ ।
सन्धिको पाँचौँ दफामा “नेपाल सरकारलाई भारतको राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षालाई चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, खरखजाना र मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कारबाही तय गर्नेछन्” भन्ने उल्लेख छ भने दफा ७ मा “नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार–वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारको विशेषाधिकारको विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिन कबुल गर्छन्” भन्ने उल्लेख छ ।
यो सन्धि भएको केही समयपश्चात् नै सन्धिलाई स्पष्ट गर्ने नाउँमा पाँचबुँदे पत्राचारसमेत भएको पाइन्छ जसले सन्धिभन्दा पनि नेपालको हितविपरीत व्याख्या गरेर नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप ग¥यो । यो सन्धिको माध्यमबाट नेपालको सामरिक शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र आप्रवासीको माध्यमद्वारा नेपाल कब्जा गर्ने नियत भारतले उतिखेरै राखेको बुझिन्छ । सोही मनसायअनुसार नेपालको नागरिकता ऐन २००९ सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुरूप भारतीय पक्षलाई बलियो पार्ने आशयले आएको थियो । यसको निर्माणमा समेत भारतीय सल्लाहकारको भूमिका हावी भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यो नागरिकता ऐनमा विदेशी नागरिकसँग विवाह भएमा र उसले नेपाली नागरिक हुन चाहेमा विदेशी नागरिकता छोडेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, नेपाली भाषा जानेको भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल पसिसकेका भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन सहज बनाउन जन्मेको, बसोबास भएको र बाबु आमामध्ये कुनै एक नेपालमा जन्मेकाले नेपाली नागरिकता पाउन सक्नेजस्ता खुकुला प्रावधानहरू समेटेर विस्तारवादी भारतलाई नेपाल प्रवेश गर्न सहज पारिएको थियो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय विस्तारवादको प्रमुख हात थियो । राणा शासन फालेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भारतको हात भएकै कारण २००९ सालको नागरिकता ऐन नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग गरेबापत भारतले प्राप्त गरेको नाफा थियो । यसले गर्दा तत्काल लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे ।
विसं २०१५ फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी भयो । राजा महेन्द्रद्वारा घोषणा गरिएको यो संविधानले पनि २००९ को नागरिकता ऐनमा भएको खुकुलोपनालाई केही फेरबदल नगरी यथावत राख्यो । जसको कारण भारतीयलाई सहजै नेपालमा पहुँच पु¥याउन मद्दत मिल्यो ।
नागरिकता ऐन, २०२०
राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ मा रहेको सङ्कटकालको अधिकार प्रयोग गरी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै संविधानका अधिकांश धाराहरू निलम्बन गरी आफ्नो हातमा शासन लिए । २०१९ सालसम्म उनले विशेष व्यवस्था ऐन २०१७ अनुसार शासन अगाडि बढाए । उनले विसं २०१९ साल पुस १ गते नेपालको संविधान, २०१९ घोषणा गरे । यो संविधानको धारा ७ मा “नेपालमा बसेको व्यक्ति जो नेपालमा जन्मेको हो वा जसका बाबु–आमा नेपालमा जन्मेका हुन् वा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी कानुनअनुसार नागरिकता लिएकी नारी वा त्यसपूर्व नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनेछ” भन्ने प्रावधान उल्लेख गरियो । यस्तो प्रावधानले यसभन्दा अघि बनेका ऐन र संविधानमा भएका नागरिकतासम्बन्धी खुकुलोपनालाई कस्ने काम ग¥यो ।
नेपालको संविधान २०१९ मा भएको यही प्रावधानअनुसार नै नागरिकता ऐन २०२० पनि बन्यो† जसले भारतीयलाई नेपाली नागरिकता लिन अलि असहज भयो । नागरिकता ऐन २००९ मा आमा, बाबुमध्ये एकजना नेपालमा जन्मेको भए नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान थियो भने नागरिकता ऐन २०२० ले पुरानो बन्दोबस्तलाई खारेज गरी वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु अनिवार्यरूपले नेपालको नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यो ऐनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने दिगो सिद्धान्त वंशजलाई मानियो । यसभन्दा अगाडिको ऐनमा यस्तो बन्दोबस्त थिएन ।
नेपालको संविधान र नागरिकता ऐन २०२० मा भएको छेकबारको कारण भारतले आफ्नो चाहना पूरा हुने नदेखेपछि संविधान संशोधन गराएर नागरिकता ऐन फेरबदल गराउन र जसरी पनि भारतीयलाई नेपाल प्रवेश गराउन अनेक चलखेल गरेको देखिन्छ । यसको एउटा उदाहरण–२०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा भारतीय राजदूतावासले निकै सक्रियताका साथ नेपालको मतदाताको सूचीमा लाखौँ भारतीयलाई समावेश गराउन कोसिस ग¥यो र सफल पनि भयो । त्यतिखेरका पञ्चहरूले पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको विरुद्ध पञ्चायत जिताउने निहुँमा भारतीयलाई नेपाल प्रवेश गराउने गलत काम गरे ।
भारतीय विस्तारवादले पटक–पटक नेपालको नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गराएर आफू अनुकूल बनाउने कोसिस ग¥यो । यो नागरिकता ऐनलाई संशोधन गराएर पारित गराउन असफल भएपछि ऐनलाई नै विस्थापन गराउने षड्यन्त्रमा लागेको देखिन्छ । यसकारण पनि पटक–पटकको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले बढीभन्दा बढी चासो दिँदै आएको हो । उसले सरकारमा जाने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराएर वा सत्तामा पु¥याएर आफू अनुकूल निर्णय गराउने विभिन्न प्रयत्नहरू गरेको हामी देख्दछौँ । नेपालका शासक पार्टीहरू पनि सत्ताको लोभमा पटक–पटक भारतसामु घुँडा टेक्ने गरेको देख्दै आएका छौँ ।
नेपालको शासन सत्तालाई नियन्त्रण गर्न भारतीय विस्तारवादले नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरैपटक ‘घोडा’ बनाएको इतिहास छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा वि.सं. २०५४ मा नागरिकता ऐन २०२० लाई छैटौँपटक संशोधन गराएर पारित गराउन प्रयास ग¥यो तर असफल भयो । नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारले भारतीय विस्तारवादको निर्देशनअनुसार विसं २०५४ भदौ ६ गते स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नागरिकताको जरुरी नपर्ने र भारतीयले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधानसहितको अध्यादेशसमेत जारी गरायो । यसरी, नेपाली काङ्ग्रेसले देश र जनतामाथि घात ग¥यो† जसको परिणाम आज हामी भोग्दै छौँ ।
नागरिकता ऐन, २०६३
विसं २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा भारतको चलखेल अत्यधिक मात्रामा बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नागरिकता ऐन, २०६३ निर्माणमा भारतको रवैया २००७ सालको जस्तै रहेको प्रस्ट देखियो । भारतीय विस्तारवादले संविधान संशोधन गराएर नागरिकता ऐन पारित गराउन ‘रअ’ का प्रतिनिधि ब्रजेश मिश्रलाई नेपाल पठायो । उसले भारतबाट खेस्रा गरिएको नागरिकता ऐन पारित गराउन नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रयोग ग¥यो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि भारतले मस्यौदा गरिदिएको नागरिकता ऐन पारित गराउन ह्विप जारी गरे । २०६३ माघ १० गते मध्यरातमा हतार–हतार नागरिकता ऐन २०६३ पारित गरियो । यो नागरिकता विधेयकको पक्षमा तत्कालीन एमाले, जनमोर्चालगायतले मत दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) एक्लैले यसको विपक्षमा मत दिनुका साथै सदन र सडक दुवै ठाउँमा नेमकिपाले विरोध ग¥यो । पारित भएको ऐन लिएर भोलिपल्टै प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘मालिक’ खुसि पार्न दिल्ली भ्रमण गए । दिल्लीले पनि रातो कार्पेट बिछ्याएर कोइरालालाई भव्य स्वागत गर्नुका साथै एसियाकै महान् नेता भनेर फुक्र्यायो । उनको यो कर्तुतले भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपालको शासन सत्तामा पुग्ने ढोका खोल्यो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग २ धारा ८ (२) ‘ख’ अनुसार ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा ८ (५) मा ‘संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएबाट नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि भारतीयलाई नेपालको नागरिकता दिन सहज बनाएको देखिन्छ । धारा १५५ (२) मा ‘संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मको नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दस वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति नियुक्तिको लागि योग्य मानिन्छ’ भन्ने उल्लेख भएबाट नेपालमा भारतीयको रजगज हुने स्थिति सृजना भयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार निर्माण भएको नागरिकता ऐन २०६३ ले २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई बसोबास गर्दै आएको जो सुकैलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने बनायो । साथै, तीन जना व्यक्तिले सनाखत गरिदिएको व्यक्ति नेपालको नागरिक बन्नसक्ने स्थिति रह्यो । यस ऐनअनुसार विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला, तिनको पति र तिनका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउनसक्ने भए । खुला सिमानाको कारण नेपालमा लाखौँ भारतीय काम गरेर बसेका छन् । तिनबाट जन्मेका सन्तानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउँछन् भने १५ वर्ष बसिसकेपछि बसोबासको आधारमा पनि नागरिकता पाउने भए । यस्तो लचिलो प्रावधानकै कारण लाखौँ भारतीयले नेपालको नागरिकता लिई केही व्यक्ति मतदानमार्फत संसद्मा पुगेर किचलो गरिराखेको हामीले देखेका छौँ । खासमा, नागरिकता ऐन २०६३, नागरिकता ऐन, २००९ भन्दा पनि लचिलो बन्यो ।
नागरिकता ऐनमा भएका छिद्रहरूको कारण सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा नेपाली नागरिकता सजिलै किन्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता तयार भयो । धेरै भारतीय अपराधीहरूले पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने तथ्याङ्क छ । भारतीय अपराधीको सूचीमा रहेका बब्लु श्रीवास्तव, पप्पुदेव यादव, धीरेन्द्र यादव, मुम्बई बमकाण्डका सहयोगी उमरडोसा, जमिम शाहको हत्यामा संलग्न बब्बु भनिने त्रिलोक सिंहजस्ता भारतीय अपराधीहरूले पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५
ओली सरकारले २०७५/४/२२ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, संसद्मा दर्ता ग¥यो । यो विधेयकमा “संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ” भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २०६३ को नागरिकता ऐनमा तत्काल विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने थियो भने यो संशोधन विधेयक पारित भएको अवस्थामा नागरिकता लिँदाको बखत विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने छैन । यसको कारण भोलीका दिनमा भारतीयले झन् सजिलोसित नेपाली नागरिकता लिनेछन् भने सीमावर्ती क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकता हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ मा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेका व्यक्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सर्जमिन र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीनजना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सर्जमिन स्थलमै गरेको सनाखतका आधारमा नागरिकता दिन सकिने भन्ने लचिलो प्रावधानभन्दा पनि अझ लचिलो हुने गरी दुई जना नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सनाखत गरे पुग्ने संशोधनको प्रस्ताव यो विधेयकमा आयो । यी सबै कुरालाई हेर्दा ओली सरकारले ल्याएको विधेयकको मूल उद्देश्य भारतीयलाई नेपाल प्रवेश गराउनेतर्फ उन्मुख रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २ धारा ११ (२) ‘क’ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्न सक्ने’ उल्लेख छ भने (३) मा ‘वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने मात्र पाउने’ उल्लेख छ । तर, संशोधन प्रस्तावमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने अथवा बाबु वा आमामध्ये एक नेपालको नागरिक भए पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बन्दोबस्त ल्याउन खोज्नु सरासर संविधानविपरीत हो ।
यसै संविधानको धारा २८९ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखका पदमा पुग्नको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख
गरिएको छ । अब, ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक पारित भएको खण्डमा अधिकांश भारतीयले नागरिकता लिएर नेपालको प्रमुख पदहरूमा पुग्ने र सार्वभौमिकता धरापमा पार्ने खतरा छ ।
ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकउपर छलफल चलिरहेको छ भने व्यापक विरोध पनि आएको छ । विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको बेलामा गृहमन्त्रीले २०७५ चैत १९ गते ७७ वटै जिल्लामा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेर असंवैधानिक काम गरे । यस्तो असंवैधानिक गतिविधिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि प¥यो । सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, वैशाख २ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गृह मन्त्रालयको पत्राचारअनुसार नागरिकता दिने कार्यलाई रोक्ने आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णयले देशभक्त नेपालीहरू स्तब्ध बने । आखिर नेपालको अदालत पनि भारतीय विस्तारवादको प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने चर्चा चल्यो ।
देशहितविपरीत आएको सर्वोच्चको यस्तो निर्णयले भारतीयलाई नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको योजनामा बल पुग्ने देखिन्छ भने देशको सार्वभौमिकतामाथि पनि घात हुने निश्चित छ । सरकारले भारतीयलाई नागरिकता दिन यति साहो हतारो किन गरेको ? भन्ने प्रश्न सबैतिर उठेको छ । देशभक्त नेपालीहरूले यसको सर्वत्र विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद्मा यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छ भने नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले सडकमा कोणसभा, भेला गर्दै सरकारलाई खबरदारी गर्नुका साथै जनतालाई सचेत पार्ने काम गर्दै आएको छ ।
ओली सरकारले देशलाई रसातलमा पु¥याउने खालको यस्तो संशोधन किन ल्यायो होला ? सचेत नेपालीले प्रश्न गरिरहेछन् । नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका शासक दलका नेताहरूले पटक–पटक भारतको आदेश शिरोपर गरेर देशघाती काम गरेको सबैले बुझेकै हो । आज, ओली सरकार त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । आफ्नो कुर्सी जोगाउन केपी ओलीले भारतको निर्देशन पालना गर्नु नै उत्तम हुने ठानेर देशघात गर्दै छन् । सिक्किमलाई लेन्डुप दोर्जेले भारतमा विलय गराएका थिए । नेपालमा प्रचण्डलगायत केपी ओली पनि लेन्डुप दोर्जेकै संस्करण हुने होडमा छन् । यी शासक दलका नेताहरूमा देशप्रति फिटिक्कै माया नभएको स्पष्ट देखिन्छ । यिनले देशलाई डुबाउने कुरामा दुईमत छैन । अझै पनि यिनीहरू हावादारी कुरा गर्दै जनतालाई ‘माखे–साङ्लो’ मा पार्न प्रयत्नरत छन् । यसर्थ, जनता सचेत भई ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई पारित गराउनबाट रोकेर दलालहरूलाई निषेध गर्न लाग्नुपर्दछ ।
स्रोत : युवा बुलेटिन – २०७६