आव २०८२/८३ को बजेट : एक अध्ययन

नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना नाघ्यो । ओली सरकारको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आव २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा देशको अर्थतन्त्रको चुनौती देहायबमोजिम उल्लेख गरेका थिए– समयमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुनु, परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार नहुनु, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नहुनु, गरिबी रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च हुनु, निर्यात विस्तार र विविधीकरण नहुनु, विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुनु र सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित नहुनु आदि ।
बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षको अवधिमा नेका र एमालेको संयुक्त सरकार २०४७, २०५५, २०६०, २०६३, २०६६, २०७०, २०८१ गठन भयो । नेका र माओवादी, एमाले र माओवादीको सरकारसँगै नेका, एमाले र माओवादीको सरकार पनि पटक पटक गठन भयो । धेरै पटक गठन भएका गठबन्धन सरकारको औचित्यहीन भएको होइन र ? सरकारले चुनौती सामना गर्न देहायबमोजिम प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै छ :–
अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ सम्ममा विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, वस्तु र सेवाको निर्यात वृद्धि गर्ने । यी प्रतिबद्धता नयाँ होइनन् ।
बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) उल्लेख छ । कूल विनियोजनमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड उल्लेख छ । खर्च हुने स्रोतमा राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड, आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब उल्लेख छ ।
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै जनताको टीकाटिप्पणी यसरी सार्वजनिक भयो, “यथार्थपरक छैन, स्रोतको आंकलन, राजस्वले अनिवार्य दायित्वसमेत धान्दैन, पुँजीगत खर्चलाई फेरि पनि ऋणको भार, चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन गरी भारत निकासी हुने बाटो खुला, चुलिँदै आन्तरिक अराजकता, निजी क्षेत्रको नाउँमा मुट्ठीभरका विदेशी पुँजीका दलाललाई रिझाउने बजेट, विकास निर्माणमा भन्दा ऋण तिर्नमा बढी बजेट ।”
नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी दाबी गर्छ । एमाले आफूलाई कम्युनिस्ट (साम्यवादी) दाबी गर्छ । यसअघि चारपटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र पनि आफूलाई कम्युनिस्ट (साम्यवादी) दाबी गर्छ ।
बजेट अध्ययन गर्दा नेका प्रजातान्त्रिक समाजवादी नरहेको पुष्टि गर्छ । नेकाको सरकारले २०४८ यता ४१ ओटा सार्वजनिक संस्थान सस्तोमा व्यक्तिलाई बिक्री गरी आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीतिलाई आफैले हत्या गरेको पुष्टि हुन्छ । एमाले र माओवादी (केन्द्र) ले नेकाकै आर्थिक नीतिलाई समर्थन गरी कम्युनिस्ट (साम्यवादी) नीतिमा हिलो छ्यापिँदै छन् । नेका, एमाले र माओवादी (केन्द्र) को नाम फरक छ तर आर्थिक र विदेश नीति फरक भएन । यसकारण, नेपाली जनताले नेका, एमाले, माओवादी (केन्द्र) लाई फरक पार्टी ठानेर मत दिनु उपयुक्त नहुने भयो । यी फरक अस्तित्व पनि जरुरी भएन । ३५ वर्षयता नेकपा (एस), राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा, राजमो पनि सरकारमा गए । यो संसद्मा उपस्थित रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा गए । सरकारहरूले देशलाई २७ खर्ब ऋण बोकाए भने एक करोड युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए । यसकारण, निर्यात घट्यो र आयात बढ्यो ।
नेकाका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले बजेट समग्रमा सही दिशातर्फ उन्मुख भएको बताए । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले खासै टिप्पणी गरेनन् । नेकाका सांसद एवम् उद्योगी–व्यापारी विनोद चौधरीले आफूले दिएको सुझाव बजेटमा परेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने बजेट भएको बतायो । नेपाल अटोमोबाइल डिलर एशोसियसन (नाडा) ले व्यवसायीमैत्री बतायो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘उत्साहित बजेट’ बतायो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बजेट दाबी ग¥यो । चलचित्र क्षेत्रले भने बजेटलाई उत्साह थप्न नसकेको बतायो । विद्युत् उत्पादन सङ्घले पनि ‘नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाको विद्युत् चाहिए मात्रै किन्ने सरकारको बजेट नीतिलाई विरोध ग¥यो ।
राजनीतिक नेताहरूको नाममा खोलिएका संस्थानमा भ्रष्टाचार भए सम्बन्धित नेता र पार्टीको बदनाम हुने हुँदा त्यस्तो योजना बजेटमा राख्न नहुने जनताको सुझाव पुरानो हो । सरकारले पुष्पलाल, मदन भण्डारी र गणेशमानको नाम जोडिएका योजना बजेटमा उल्लेख गरेको छ । बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारले नेकाका नेता र कार्यकर्ताहरू जागृत हुनुपर्ने होइन र ?
सहकारी संस्थाहरूलाई ‘लिमिटेड’ बनाएर बैङ्कजस्तै बचत सङ्कलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने कानुनी व्यवस्थाकै कारण अहिले ३२ हजारमध्ये १७ हजार सहकारी संस्थामा ४ खर्बभन्दा बढी बचत ठगी भएको सार्वजनिक भयो । सहकारी संस्थामा स्थानीय तहका जोताहा किसान र मजदुरहरू मात्र सदस्य हुन पाउने, भूमाफिया, कालो पैसालाई सेतो बनाउने ठगहरू सदस्य बन्न नपाउने र सहकारी संस्था आफै उत्पादन एवम् सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुने कानुनी व्यवस्था बजेटमा स्पष्टसँग आएको छैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण फैलाउने औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने सरकारको पुरानो वाचा यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि दोहो¥याएको छ । आव २०७२/७३ र २०७६/७७ को बजेटमा पनि यो वाचा उल्लेख थियो । आश्वासन मात्र बाँड्ने, पूरा नहुने बजेट कसरी जनताको
हुनसक्ला ?
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः सरकारको हुने हो । बजेटमा उद्योग, कृषि, प्लटिङ, अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने उल्लेख गरिएको ‘चोरलाई चौतारो’ जस्तै हो । माधव नेपालको पालामा भएको पतञ्जली, देउवा र ओली पालाको गिरीबन्धु जग्गा काण्ड यसका उदाहरण हुन् । सार्वजनिक, निजी साझेदारीको नाममा विदेशी पुँजीलाई नेपालमा साँढेजस्तै पस्न दिने र नेपाली जनतालाई शोषण गराउने बजेटको व्यवस्था खारेज हुनु जरुरी छ ।
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने बजेटको व्यवस्था चुरे दोहन गरी भारत निकासी गर्ने हो । एमालेको सरकारले यसअघि चुरे दोहनको यही प्रस्ताव ल्याउँदा नेकाले विरोध गरेको थियो ।
देशको सन्तुलित विकास गरिए मात्र काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्य मुख्य सहरमा वायु, धुलो, रसायन, ध्वनि प्रदूषण घट्नेछ । यसको लागि बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका मुख्य मुख्य अधिकारीहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा बसाइँसराइ हुने होइन, आ–आफ्नो जिल्लाको विकास निर्माणको लागि थातथलोमा बसोबास गर्नु जरुरी हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई गाभ्नेभन्दा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी सञ्चालन गराउनु जरुरी छ । उच्च शिक्षाको लागि मात्र जिल्लाबाहिर अध्ययनको लागि पुग्नुपर्ने अनुचित नहोला । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य गरी जिल्लाभित्र अध्ययनको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । निजी र विदेशी विद्यालय र कलेज खारेज गर्नु जरुरी छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले ७७ ओटै जिल्लाका ४४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर दिएको छ । सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई नेपाल ट्रस्टको जिम्मामा रहेको भक्तपुरका जनताको १०८ रोपनी जग्गा प्रदान गरी ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरेर जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने जिम्मा दिनु जरुरी छ । संविधानतः भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने जनद्रोही बखेडा सरकारले राख्नु उपयुक्त नहोला । ग्रीस र रोममा नगर राज्यहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेको यथार्थलाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन ।
सरकारले अस्पतालहरूलाई १८–२० अर्ब स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी गरेको छैन । बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन पर्याप्त नहोला । बीमा रकम भुक्तानी नपाएका कतिपय अस्पतालमा सर्वसाधारण जनताको उपचार स्थगन गर्दा बिरामी मृत्यु भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।
जिल्ला जिल्लामा सडक, विद्यालय, अस्पताल, बैङ्क, कलेज पुग्यो तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारीहरू सहरतर्फ बसाइँसराइ हुँदा अन्य जनतामा पनि आफ्नो थातथलोको मोह घट्यो । यसकारण अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा ‘विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने’ अवस्था उल्लेख गर्नुप¥यो ।
एक्काइसौँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा महिलामाथि विभेद, गर्भवती,सुत्केरी र बालबालिका कुपोषण, यौन दुव्र्यवहार, बोक्साबोक्सी, छाउपडी, महिनावारी विभेद, बालविवाहलगायत कुरीति हटाउन सरकार सामथ्र्य नभएको ३५ वर्षयता प्रम र मन्त्री भएका पार्टीहरूको लागि लज्जाको विषय कसरी भएन ?
काठमाडौं उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटन उद्योगको पनि आधार हो । यसलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छ । सङ्घीय राजधानी दाङ सारेर विकासको अभियान सुरु गर्नु जरुरी छ । कर्णाली प्रदेश फलफूल, जडीबुटी, जलस्रोतमा सम्पन्न क्षेत्र हो । सरकारले व्यवस्थित विकास योजना नबनाइँदा यहाँका बासिन्दासमेतलाई तराई झार्दै छन् ।
नेपाल–भारत खुला सीमा नियमन नगरिएसम्म दुई देशको सार्वभौमिकतामाथि चुनौती, राजस्व छली, सीमा तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन रोकिने, अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने सम्भावना छ । बजेट यसतर्फ सचेत भएन ।
ऋण ल्याएर सडक–पुल बनाउने, नेपालीलाई घर–जग्गा बेच्न लगाई गाडी र बाइक किन्न लगाई भन्सार शुल्क उठाउने, सुर्तीजन्य वस्तु र मदिरा पिलाएर अन्तःशुल्क उठाउने बजेटको लक्ष्य सरकारले खारेज गर्नु जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड घरेलु तथा साना उद्योग, कुटिर उद्योग र मझौला उद्योगलाई फक्रने आधार दिनुपर्दछ । जलविद्युत् उत्पादनमा जनताको साथ लिएर सरकारले नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
बजेटलाई माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले ‘आशा जगाउन नसक्ने’ र जनार्दन शर्माले ‘देशको समस्या समाधान नहुने’, रास्वपाका स्वर्णीम वाग्लेले ‘गैरजिम्मेवार’, राप्रपाले ‘पुरातनवादी’ बताए भने राजमोले स्पष्टसँग विरोध गर्न सकेन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित हुँदा नेमकिपाको मात्र विपक्षमा मत परेको थियो । मजदुर, किसान र गरिब जनताको हितमा नआएको यो बजेटको समर्थन गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन । यो बजेटमा पनि सरकारमा मन्त्री बनेका पार्टीहरू सबै गाँसेगुसे एकैनासे पुष्टि हुने स्पष्ट छ ।