पतञ्जलीले उघारेको भ्रष्टाचारको ढोका नीतिगत निर्णयमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आए अनुसन्धान गर्ने कानुन बनाऊ

भ्रष्टाचारको शृङ्खला
माधवकुमार नेपाललाई विदेशी दलाल भनेर पहिल्यैदेखि चर्चा हुने गरेको हो । होली वाइन, पतञ्जलीजस्ता राज्यविरुद्धका प्रकरणहरूमा मुछिएसँगै उनले देशको लागि भन्दा विदेशीको लागि विदेशीकै इसारामा काम गरेको थप पुष्टि भएको छ ।
माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साता भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनलाई अख्तियारले पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरणमा रु. १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो, बिगो बराबरकै जरिवाना र १४ वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी दिई बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर भएसँगै उनको पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको नेपालको प्रतिनिधिसभाको सदस्य पद निलम्बित भएको छ ।
यसरी माधव नेपाल भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने नेपालको दोस्रो पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवालाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नु अस्वाभाविक र आश्चर्यको विषय होइन । जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने, निर्वाचन जितेपछि जसरी भए पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने फोहोरी राजनीतिक मानसिकताले पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार छायासरि सँगसँगै हिँडेको हुन्छ ।
निकट भविष्यमा अरू मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूको पनि पालो आउने निश्चित छ ।

पुँजीवादी व्यवस्था नै खराब
यी नै शासक दलका नेताहरूले मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्ने र नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी मुद्दा गर्न नसकिने भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमै व्यवस्था गरे । त्यसैले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाकालदेखि नै नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको प्रष्ट देखिन्छ ।
अझ यो पटक माधवकुमार नेपाललगायत ९३ जना प्रतिवादीहरूमा केही जग्गा खरिद गर्ने मानिसहरूमध्ये सूर्यविनायक नगरपालिकाको नगरप्रमुख बासुदेव थापाको नाम पनि जोडियो । तर, उनको पद भने निलम्बनमा नपर्ने समाचार प्रकाशित भयो । किनभने, शासक दलहरूले यसअघि नै यसरी भ्रष्टाचार गरेर होस् वा सरकारी जग्गा खरिद गरेर लाभ लिएको अवस्थामा यदि तिनीहरूविरुद्ध सजायको माग दाबी नलिई घरजग्गा वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र मुद्दा दायर गरेको छ भने उनीहरूको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध लड्ने क्षमता वृद्धिका लागि भन्दा पनि, व्यापक काम गरिखाने जनताको हित र हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कानुन बनाउनुभन्दा पनि विदेशीको इसारामा विदेशीको हितका लागि कानुन बनाउने, आफूले भ्रष्टाचार गर्दै जाँदा आफ्नो संलग्नता भए पनि नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचार नहुने गरी कानुन बनाई सोही कानुनलाई ढाल बनाई निरन्तर अझ बढी भ्रष्टाचार गर्दै जाने गरेको देखियो ।
गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणको मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरू पनि यस्तै उस्तै देखिएको मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतबाट समेत फैसला गरी मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरू बदर गरी सकेका छन् । तर, बिडम्बना सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरिसक्दा पनि ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै घरजग्गा व्यापारीहरूलाई सुविधा दिने तथा गिरिबन्धुजस्ता सरकारबाट सयौँ हजारौँ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटको सुबिधा लिइरहेका कम्पनीहरूलाई जग्गा बिक्री गर्न, सट्टापट्टा गर्न तथा प्लटिङ गर्न दिने कानुनी व्यवस्था जारी गरे ।
उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भई सक्दा पनि लाजै पचाई पुनः सोही व्यवस्था राखी संसद्मा भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘नाङ्गो नाच हजार दाउ’ भनेझैँ आफूले जारी गरेको कानुन संसदबाट पारित हुन नसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले लाजै पचाई पुनः सोही कानुन संसद्मा प्रस्तुत गर्नुले यी शासक दलका नेताहरू देश र जनताको भन्दा निर्वाचन जिताउन लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको स्वार्थ पूरा गर्न र आफू मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने विदेशीहरूका इसारामा काम गर्ने गरेको पुष्टि हुँदै छ ।

पतञ्जली गिरीबन्धु उस्ताउस्तै
पतञ्जलीलाई जग्गा उपलब्ध गर्न सहयोग गर्न नेपालका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले भारतीय नागरिक रामदेव र उनको कम्पनीलाई बचन दिएको खुलेको छ । यीमध्ये माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा रामदेवको सेवामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी (जुन सार्वजनिक गैरनाफामूलक कम्पनी हो) लाई देशका विभिन्न जिल्लामा हजारौँ रोपनी, सयौैँ बिगाहा जग्गा खरिद गर्न सहमति दिएको देखियो ।
पतञ्जलीले २०६४ मङ्सिरदेखि २०६५ कार्तिकसम्म ५५४ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको थियो । जबकि माधव नेपालको मन्त्रीपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न २०६६ माघ १८ गते अनुमति दिएको पाइएको छ ।
पतञ्जलीले २०६६ मङ्सिर ११ गते मात्रै जग्गा खरिद गर्न अनुमतिका लागि दिवेदन दिएको थियो । तर पतञ्जलीले सोभन्दा अघि नै जग्गा खरिद गरी सनराइज बैङ्कबाट रोक्का गराई कर्जा लिइसकेको थियो ।
२०६६ मङ्सिर ११ को निवेदनका आधारमा सरकारले पतञ्जलीलाई काभ्रे साँगामा ५५४ रोपनीभन्दा बढी, काभ्रेमै अर्को ८१५ रोपनी, दाङमा ७५ बिगाहा, लमजुङमा ३०० रोपनी, स्याङ्जामा २५० रोपनी, चितवनमा १५ बिगाहा, धनुषामा २५ बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा १२५ रोपनी, बारा र पर्सामा ४० बिगाहा जग्गा ५ वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएको महिना दिन नबित्दै २०६६ फागुन १७ गते जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति पाउन पतञ्जली नेपालले निवेदन दिएकोमा २०६६ चैत १ गते प्रधानमन्त्रीको ठाडो÷मौखिक आदेशअनुसार जग्गा बिक्री प्रस्तावको टिप्पणी उठाई २०६६ चैत ६ गते माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी कानुनमा प्रस्टसँग सरकारले हदबन्दी छुट दिएको जग्गा जे जुन प्रयोजनको लागि छुट दिएको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने, बिक्री वा सट्टापट्टा गर्न परेमा अर्को उस्तै स्थानमा उति नै जग्गा खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
गिरीबन्धु टि स्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक उति नै जग्गा खरिद गर्दा मूल्यमा समेत विचार गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । जस्तो रोपनीको करोडको मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरी रोपनीको लाख पर्ने जग्गा खरिद गरेमा सो कार्यलाई न्यायिक र सही भन्न नसकिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
भारतीय नागरिक रामदेवसमेत सञ्चालक रहेको पतञ्जली नेपालले पनि न्यूनतम मूल्याङ्कन राखी ५ करोडभन्दा बढी साँगा नासिकास्थानको जग्गा बिक्री गरी करिब १ करोडको जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ ।
यसरी नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको शृङ्खला लामो भइसकेको छ । के भ्रष्टाचारको घैटो भरेको हो ?

नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार
अहिले कानुनविदहरूबिच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख) को प्रावधानमा मतभेद देखिएको छ ।
एकथरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख) का आधारमा मन्त्रीपरिषदका कुनै पनि निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने धारण राख्छन् भने अर्कोथरी कानुनविदहरूले मन्त्रीपरिषदले नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने सीमा र विषय संविधानले नै तोकेको हुँदा सोबाहेक अन्य निर्णयहरूमा आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन् ।
दफा ४(ख) मा ‘मन्त्रि’ परिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गरिने छैन’ भन्ने मन्त्रीपरिषदले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि ऐनमा रहेको यो प्रावधानले पनि गर्दछ । यसलाई कानुनी डकैटी भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
सरकारको नीति के के हुन् ? के के कुरामा सरकार (मन्त्रीपरिषद्) ले नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग संविधानमै व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले दलाल व्यापारी व्यवसायी, तस्करीहरूको मोलाहिजामा परेर, विदेशी दलालहरूको इसारामा काम गरेर मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनकै लागि आफ्नो देशको जग्गा विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको पतञ्जली जस्तो कम्पनीलाई खरिद गर्न अनुमति दिने, महिनादिनपछि नै बिना कुनै आधार कारण महँगोमा बिक्री गर्न सहमति दिने गरेको देखिन्छ ।
गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणको प्रकृति पनि लगभग यस्तै हो । अझ गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा त राज्यले जफत गर्नुपर्ने परिस्थिति आएकोमा चिया बगान (कृषि) प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिई जफत हुनबाट जोगाएको अवस्था हो । यसरी राज्यको सम्पत्ति घुमाउरो ढङ्गले हदबन्दीभन्दा बढी क्षेत्रफल जग्गा ओगट्ने काम गरेको गिरिबन्धुले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकारहरूले पटक पटक जग्गा बिक्री, सट्टापट्टाको खेल खेलेको र सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णय बदर गरेर विभिन्न सर्त तथा बन्देजहरूसहितको आदेश दिइसक्दा पनि अध्यादेश र विधेयकहरूमार्फत निर्लज्जता प्रदर्शन गरिरहनु पाखण्डपनबाहेक अरू के हुन सक्छ र ?
माओवादीका अग्नि सापकोटामाथि मुद्दा गर्न १२ वर्षपछि सर्वोच्चको आदेश आउनु, २०६४ सालका रौतहट घटनामा अफताव आलममाथि २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकोमा २०७६ सालमा मात्रै अनुसन्धान थालनी भएर २०८१ सालमा जेल परेकोमा २०८२ जेठमा सफाइ पाएर जेलमुक्त हुनु, २०६५÷६६ का घटनामा अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु, देशका दर्जनौँ उद्योग कलकारखाना कौडीको भागमा विदेशीलाई बिक्री गरी नीतिगत निर्णयका नाउँमा भ्रष्टाचार गर्नु, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी, वैदेशिक लगानीका नाममा देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढाउने देशघाटी निर्णयहरूलगायतका विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यक छ ।
हरेक क्षेत्रमा भागबण्डा, भागबण्डा मात्र पर्याप्त नभएर करोडौँ र अरबौँ रुपैयाँमा देशका महत्वपूर्ण पदहरूको लिलाम बढाबढको शैलीमा बिक्री वितरणमा मन्त्रीपरिषदकै महत्वपूर्ण हात रहेको हुन्छ । त्यसैले भागबन्डाको शृङ्खलाको अन्त्य हुन नीतिगत निर्णयमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउँदा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
सरकारले अनुसन्धान र कारवाही नगरे जनताले आगामी निर्वाचनमा एक एकलाई सुझबुझका साथ कारबाही गर्न जरुरी छ ।
२०८२ जेठ २५