रोपाइँको समयमा मलको अभाव

वर्षासँगै रोपाइँ सुरू भएको छ । तर, सरकारले रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । खेतीपातीको समयमा जहिल्यै रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ । कृषिप्रधान देशमा बरोबर रासायनिक मलको अभाव हुनु भनेको शासक दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता हो । कृषकहरूको लागि आवश्यक मल समयमै ल्याउन नसक्ने, ल्याउन वास्ता नगर्ने सत्तासीन दलका नेताहरूको ध्यान कृषकहरूतर्फ नगएको या चासो नराखेको थाहा हुन्छ ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने किसानहरूको आन्दोलन र दबाबमा मन्त्रीहरूले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने आश्वासन दिए । मल कारखाना खोल्न अध्ययन अनुसन्धान समिति गठनसँगै प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी एक समय प्रकाशमा आएको पनि थियो । तर, अहिले त्यो समितिको अध्ययन कहाँ पुग्यो, समितिले अध्ययन गरिरहेको छ कि छैन ? कुनै जानकारी प्रकाशमा आएको छैन । आगामी वर्षमा पनि सरकारले मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रस्ट छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आयात हुने सबै मलमा अनुदान नपाउने सङ्केत देखिएको छ । यसले यो सरकार बहुमत कृषकहरूको पक्षमा नरहेको थाहा हुन्छ । कृषिप्रधान देशमा मल कारखाना खोलेर देशभर मल सस्तोमा सर्वसुलभ वितरण गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सरकारले समयमा मल पनि आयात गर्दैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नुपर्ने माग दशकौँ देखि उठाउँदै आएका हुन्; सदन र सडकमा सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् । एक समय पहिले समयमै मल आउँथ्यो, मल अनुदानमा पाउँथ्यो । तर, पछिल्लो पटक मल नआएको धेरै दशक भयो । कहिलेकाहीँ आउने मल पनि गुणस्तरीय या म्याद नाघेको डल्लो डल्लो हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ प्राप्त मलमा तौल पुग्दैनथ्यो । मल वितरण गर्नुअघि सरकारले प्राप्त मल गुणस्तरीय छ कि छैन, तौल पुग्छ कि पुग्दैन परीक्षण गर्नुपथ्र्यो । यतातर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारको बेवास्ताको कारण समयमा मल नआउँदा र मल गुणस्तरीय नहुँदा उत्पादन घट्नु स्वाभाविक हो । सरकारले यथाशक्य चाँडो मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । कारखाना नखोलेसम्म देशभरि मल उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यो मल सबै कृषकले अनुदानमा पाउनुपर्छ ।
पहिले बजेटमा कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जाको ब्याज अनुदानमा प्रदान गरिने उल्लेख थियो । त्यस्तै बजेटमा एक सय विघाभन्दा ठुला चक्लाका बास्नादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनालाई सहजरूपमा मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख थियो । यसको आधारमा निर्यात गर्ने फर्मले र एक सय विघाभन्दा ठुला चक्लामा बास्नादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजनाले मात्र अनुदानमा मल पाउने व्यवस्था देखिएको छ । पहिले कुनै फर्म र परियोजनाले मात्र होइन, देशभरिका कृषकहरूले नै अनुदानमा मल पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । अनुदानमा पाउँदै आएको मल अनुदानमा नपाउनु या उपलब्ध नहुनुको अर्थ सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदै गएको थाहा हुन्छ । कृषकहरूले पाउँदै आएको राहत नदिनु सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नु हो† यो किसानविरोधी कदम हो ।
सरकारले २०८१ देखि २०९१ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको थियो । तर, लगानी दशक घोषणा गर्ने सरकारले कृषि बजेट बढाएको छैन । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन पूर्वाधारहरू तयार गर्दै जानुपर्ने हो । स्वदेशी उत्पादन बढाउन किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र अनुदान एकपछि अर्को बढाउँदै जानुपर्छ । तर, विडम्बना ! पाइरहेको अनुदान र कृषिमा बजेटै घटाउँछ । कृषिमा लगानी दशक घोषणा भए पनि या नभए पनि बढाउनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउने काममा निजी र सरकारी क्षेत्रको भरपर्नु हुँदैन । सरकार आफैले सोको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समयमै देशभर मल उपलब्ध हुनुपर्छ । मल अनुदानमा प्राप्त हुनुपर्छ । मल गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ । खेतीपातीको लागि प्रयोग हुने कृषिऔजार पनि सस्तो र सर्वसुलभ हुनुपर्छ । मल कारखाना खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । कृषि लगानीमा सरकार पछि हट्नु राम्रो होइन । यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।