जनआन्दोलनको पर्खाइमा देश

सादा जीवन तथा उच्च विचारका महावीर पुन राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाएका व्यक्तित्व हुन् । उनीजस्ता व्यक्तिले माग गर्दासमेत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि पैसा पाएनन् । माग गर्दा र प्रक्रिया पु¥याउँदा पु¥याउँदै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका कार्यकाल सकिए । पैसाका लागि उनले आफूले पाएको तक्मा, जग्गा बिक्रीका लागि विज्ञापन गरे । सफल नभएपछि यतिखेर आफ्नो किताब बेचेर हिँड्दै छन् । यो कुरा यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत फैलिँदा नेपाल सरकारको बदनाम भएको छ ।
विकास निर्माणका कुरा गर्ने हो भने, तुइन विस्थापित हुन सकेको छैन तर एक लट सबैतिर सानाठुला मिलाएर अरबौँका भ्यु टावर बनाइसकियो । अब तीमध्ये कतिलाई त मर्मत गर्ने बेला पनि भइसक्यो होला ¤ मन्त्रीनिवास साँघुरो भएर विस्तार गरिसकिएको छ । बिस्तारै बालुवाटार, शीतल निवास, सिंहदरबार पनि साँघुरा होलान् ! विभिन्न पार्टी कार्यालयका लागि धमाधम बजेट छुट्टिँदै छन्; कुनै शिलान्यास हुँदै छन् । पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका मात्र होइन; मातृपितृ सङ्गठनका पनि कुनै न कुनै नाममा भवन बनाइँदै छन् । अनेक संस्था स्थापना गरिँदै छन् । योगदान, पहिचान इत्यादिका नाममा सालिक, मूर्ति बनाउने काम पनि जारी छ । पुरातात्विक हिसाबले पुनर्निर्माण गर्नु प्रशंसनीय काम हो तर अधिकांश मन्दिर नेता र कार्यकर्ताले आर्थिक लाभ लिनका लागि बन्दै छन् । धर्मसँग जोडिएपछि यस्ता काम रोकिने कुरा पनि भएन !
देशमा चालु अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दा मासियो । नयाँ खोल्न सरकारी तत्परता छैन । कसैगरी खोलिहाले पनि विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सबै वस्तु आयात मात्रै† निर्यात भनेको युवा शक्ति ! वैदेशिक ऋण दिनदिनै बढेको छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । अनेक भ्रष्टाचार र सोच्दै नसोचेका काण्ड मच्चिँदा पनि दोषीलाई कारबाही हुँदैन । देश र जनताको हितका लागि कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको संसद्मा आफूआफूलाई जोगाउने ‘सौदाबाजी’ हुन्छ । कहिले ठुला दुई दल मिलेर सत्ता चलाउँछन् । कहिले तेस्रोलाई मौका दिन्छन् । यसो हेर्दा तीन दल देखिए पनि, तिनीहरू चुनावका बेला पार्टी र चिह्न साट्ने अनि सरकारमा रहेका बेला एकअर्काका अपराध साट्ने भएकाले जनताले एउटै भनेर चिनिसके ।
राजनीति भनेको देश र जनताको सेवा गर्न हो । तर, हामीकहाँ यसलाई मनपरी गर्न र सुविधाको तर मार्न पाइने पेसा बनाइएको छ । संविधानतः व्यवस्था गरिएको अनावश्यक राजनीतिक संरचनालाई सुविधा दिनमै राष्ट्रिय आयले नधानेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो । सामान्य जनतालाई सधैँ महँगी र बेरोजगारी छँदै छ । देशका प्राण किसानलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन । श्रमजीवी निम्नस्तरीय कर्मचारीलाई ज्यादै कम तलब सुविधा दिइन्छ । तर, आफू पदमा रहँदा कुरुस्त कमाएका र बिलासी जीवनशैली बिताइरहेका उही नेपालीलाई ‘पूर्व विशिष्ट’ का नाममा सेवा सुविधा थुपारिन्छ । न्यायाधीशहरू राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुन्छन् । अझै नेताहरू आफ्नो मनपरीतन्त्रलाई ‘देश र जनताका लागि’ भन्दै छन् । देशघाती र स्वेच्छाचारी नेतालाई बढार्ने खालको जनआन्दोलन कहिले सुरु होला ?