नेका र एमाले सरकारको प्रशंसा गरेर कार्यकर्ता थाक्दैनन् !

सरकारी दलका नेता र केन्द्रीय स्तरका कार्यकर्ताहरू आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् र पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षका नेता र कार्यकर्ताहरूले मसिनो बोली र व्यङ्ग्य मिश्रित आँखाको सङ्केतले मात्रै बताउँछन् –
“३ करोडभन्दा कमका योजना नराख्ने मापदण्ड, रु. १ हजारका योजना पनि सङ्घीय बजेटमा !” (कान्तिपुर – २७ जेठ २०८२)
हो, त ! यो विरोध होइन – प्रशंसा नै हो, किनभने आजको नेपाल सरकार सा¥है संवेदनशील छ; प्रदेश र स्थानीय तहहरूको समेत ध्यान नगएको ठाउँमा सङ्घीय सरकारको बजेटको ध्यान पुग्नु के प्रम र अर्थमन्त्रीको संवेदनशीलता होइन ?
गठबन्धन सरकारको सक्रियता बढ्दो कर्मचारीको सङ्ख्या र कर्मचारीहरूको बजेटले पनि सरकारको सफलताको कार्यक्षमताको प्रदर्शन गर्छ । सरकारको २०८१–८२ को बजेटमा कर्मचारीहरूको ‘तलब र पेन्सनमै झन्डै ३ खर्ब जान्छ, अरू शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ ?” भनी व्यापक जनताको मनमा प्रश्न उठेकै छ । “सरकारको आम्दानी १० खर्ब, खर्च १२ खर्ब ।” (राजधानी – २९ जेठ २०८२)
नेपाल सरकारको आँखा पनि ‘…दैलो देख्ने’ मा पुग्यो । ‘विदेश भ्रमणमा अख्तियारको अङ्कुश’ शीर्षकले बतायो – “अत्यधिक वैदेशिक भ्रमणले सार्वजनिक खर्च, सेवा प्रवाह र नागरिक स्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको अख्तियारको ठहर ।” (नागरिक पोष्ट – २९ जेठ २०८२)
बलियो सरकारको लाजमर्दो प्रदर्शन
‘किन भइरहेको छ मान्छे मात्रै निर्यात ?’ यसको उत्तरमा वर्तमान सरकारको मुख्य घटकका नेता ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष नेता ‘प्रचण्ड’ र घरीघरी प्रम हुने बढी अवसर पाएका देउवाले भने, “हामीसँग मानिसबाहेक निर्यात गर्ने अरू केही स्रोतै छैन ।” (कान्तिपुर– १ असार २०८२) टिप्पणीकारले समेत भने, “लाजमर्दो कुरा !”
देशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेटिङका आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कार्यालयमा ‘स्टिङ अप्रेसन’ ग¥यो । आकस्मिक छापामारीले धेरै कुरा उदाँगो भएको समाचार आयो ।
‘प्रदेश यातायात मन्त्रालय नै लाइसेन्स किनबेच धन्दामा’ सायद त्यसैलाई ‘मुत्युको अनुमति पत्र’ भनिएको होला ! (नेपाल समाचारपत्र – १ असार २०८२)
‘त्रिविको खर्चमा पढ्न बिदेसिएका १८७ जना फर्केनन्’ (नागरिक दैनिक – १ असार २०८२) । देशको शिक्षा क्षेत्रको लथालिङ्ग चालाले पनि सरकारको भविष्यप्रतिको दयनीय चेत थाहा हुन्छ । त्यस्तै १ असारको नेपाल समाचारपत्रको शीर्षक छ, “भद्रगोल त्रिवि ठप्प, तीन पदाधिकारीको मूल गेटमा तालाबन्दी !”
दुलो पसेका गृहमन्त्रीको भ्यागुतो फुलाइ
“माओवादीको साथ पाएपछि संसद्बाट गृहमन्त्री लेखकका धम्की नै धम्की”, “भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीका विषयमा तथ्यपरक जवाफ र आफ्नो संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्नुको सट्टा गृहमन्त्री लेखकले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीको साथ पाएपछि पीडित, नयाँ पुस्ताका सांसद र मिडियालाई समेत उल्टै धम्की दिए ।” (नयाँ पत्रिका – ३१ जेठ २०८२, शनिबार)
तर गृहमन्त्रीको कार्यदक्षता र योग्यतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने एउटा समाचार कम गम्भीर देखिन्न, “गैरकानुनी धन्दामा इलामका ट्राफिक प्रहरी !” एउटै सवारी साधनबाट मासिक उठाउँछन् १५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म’ । (राजधानी – १ असार २०८२)
अर्को समाचारको शीर्षक छ – दाङको तुलसीपुरको – ‘बिग्रिएको एक वर्ष बढी बित्यो, डायलासिस मेसिन उस्तैे, ‘समाचारमा भनिएको छ– अस्पतालमा १४ वटा मेसिनमध्ये हाल पाँच वटा मेसिन बिग्रिएका छन् ।’
यस्ता समाचारहरूबाट थाहा हुन्छ – स्वास्थ्यमन्त्री युवा अथवा पुरानै भन्नुभन्दा सक्रिय र अरूको भनाइअनुसार काम गर्नुभन्दा सबै जिल्लाका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थितिबारे हरेक दिन जानकारीहरू लिने मन्त्री बढी सफल देखिने छन् ।
‘के गर्दै छ सरकार ?’ ‘७२ जिल्लामा फैलियो डेङ्गु सङ्क्रमण ।’
वृद्ध भत्ताको ९ करोड रुपैयाँ अपचलन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको जानकी ९ का वडाध्यक्ष खग्रेन्द्र भण्डारी र सचिव प्रेम बुढाले ‘खुट्टाको औँठा छाप लगाएर ९ करोड अपचलन’ (नागरिक – २ असार २०८२) युवा र सक्रिय गृहमन्त्रीले देशभर यस्ता विषयमा छानबिन अभियान चलाउन सक्रियता देखाउनु होला (?) भनी जनतामा व्यापक चर्चा र प्रश्न उठ्दै छ । के यसको उत्तर सकारात्मक कार्यबाट हुने आशा जनताले गर्ने अवसर पाउने छन् ? आश्वासनले होइन व्यवहारको परिणामले उत्तर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।