चुरे दोहनको नाममा देश दोहन हुने बजेट !

जनताले संसद्मा जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउनुको अर्थ आफ्ना समस्या सरकारमार्फत समाधान गराउन हो । सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएर जनप्रतिनिधिको आवाज नसुनी संसद् चलाउनु उचित होइन ।
सरकारले बजेटबारे सांसदहरूलाई आ–आफ्ना विचार राख्न दिने परिस्थिति तयार गर्नु आवश्यक छ । पर्यावरणीय सन्तुलनको लागि जङ्गलमा हात्ती र बाघसँगै चराचुरुङ्गी पनि बाँचेका हुन्छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका सांसदहरूको मात्र सुनुवाइ हुने संसद्को यो अवस्थाले जनतामा असन्तोष बढाउनेछ ।
एउटा राजनीतिक पार्टी निश्चित सिद्धान्त र वर्ग आधारमा स्थापना र सञ्चालन भएको हुन्छ । आर्थिक र विदेश मामिला एउटै भएका राजनीतिक पार्टीहरूको अलग अस्तित्व जरुरी छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले सामन्त र पुँजीपतिवर्गको सेवा गरेको हुँदा गरिब वर्ग यो पार्टीबाट टाढा हुँदै छ । एमाले र माओवादीसमेत नेकाको समर्थनमा सरकारमा गएर सामन्त र पुँजीपतिवर्गकै सेवामा लाग्नुले यी पार्टीहरूको औचित्य पनि सकिँदै छ ।
कुनै पनि सांसदले संसद्मा सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको अवस्थामा सभामुखबाट सुनुवाइ र संसद्को नेता एवम् अभिभावकको भूमिका निर्वाह हुनु जरुरी छ । निश्चित पार्टी र सांसदको भनाइलाई महत्व दिएर बैठक स्थगन गर्ने र अन्य पार्टी र सांसदको भनाइलाई बेवास्ता गरी बैठक अघि बढाउने प्रजातन्त्र होइन ।
भिजिट भिसाको नाममा नेपाली युवालाई बेचबिखन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक छ । अघिल्ला सरकारले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्कर गरेको नजिर देखाएर यो सरकारले पनि मानव तस्कर चालु राख्नु देश बेच्नुसरह हो । अघिल्ला सरकारले गरेको अपराध यो सरकारले किन बोक्ने ? मानव तस्करका दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ ।
सरकारमा गएका पार्टीहरूले जहानियाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती शासन र निरङ्कुश राजतन्त्रको कारण देश एवम् जनताले दुःख पाएको दोहो¥याउँदै आएका हुन् । नेपालमा बहुदल र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो । यो अवधिमा सरकारमा गएका पार्टीहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई काखी च्यापेको, सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरेको, सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पु¥याएको, देशको सन्तुलित विकास नगरेको, जिल्ला जिल्लाका जनताको घर तालाबन्द गराई करोडौँ सङ्ख्यामा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको, दाल, चामल, तरकारी र फलफूलसमेत भारतबाट महँगोमा किनेको, कालाबजारिया, तस्कर र शोषक बिचौलिया वर्गको सेवा गरेकोमा जनताको विरोध छ ।
राष्ट्रिय समाजवादले देशलाई फासिवादमा लानेछ भने प्रजातान्त्रिक समाजवादले पुँजीवादमा लाने हो । विदेशी पुँजीको कारण राष्ट्रिय पुँजी समाप्त हुनेछ । यो संसद् संविधानअनुसार उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुने वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ । सन् १८७१ मा पेरिसमा मजदुरहरूले सत्ता कब्जा गरेकोलाई नेकाले पाठ नसिक्नु आश्चर्य होला । एमाले र माओवादीसमेतले पाठ नलिनु अर्को आश्चर्य होइन र ?
नीति खोट भए अपराध बढ्छ । खोटा नीति बनाउनेहरू महाअपराधी हुनेछन् । जनतासँग उठाएको कर र विदेशसँग लिएको ऋणको बजेट सरकारमा गएका पार्टीहरूले आ–आफ्नो पार्टी कार्यालय र जनवर्गीय सङ्गठनको भवन बनाउनमा लगाउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । के सरकार यो बजेटलाई ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ बनाउनेतर्फ लागेको हो र ? नैतिकता हृदय र मस्तिष्कको आवाज हो । यो बजेटमा सरकारमा गएका दल र तिनका नेताहरूको नैतिकता हराएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताका समस्या समाधानका लागि संसद्मा उठाएका योजनाहरूमा सरकारले बजेट राखेको छैन, राख्नु जरुरी छ  ।
गिटी, ढुङ्गा, बालुवा भारतलाई बेच्न चुरे दोहन गर्ने यो बजेटको व्यवस्थाले अन्ततः देशको दोहन गर्नेछ । यो बजेट औषधिको ट्याबलेट, टुथपेष्ट, सिमेन्ट बनाउन आवश्यक चुनढुङ्गा भारतलाई बिक्री गर्न ल्याइएको जस्तै छ । बहुदल पुनःस्थापनासँगै सुरु भएको चुरे दोहन अहिले देश दोहनमा परिणत भइरहेको छ । एक जना गायकले ‘लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’ गीत गाएजस्तै सरकारहरूले राज्यकोष दोहन गर्नु देश र जनतामाथि विश्वासघात हो ।
यो बजेटमा १ हजारको २० वटा, १ लाखको २४ वटा अर्थात १ करोड मुनिका योजना ४ हजार ओटाभन्दा बढी राखिएको छ । के सङ्घीय सरकार एउटा पालिकाको वडा बजेट बनाउने स्तरमा खस्केको हो र ?
सन् १३७७ मा बेलायतको संसद्मा पहिलो पटक सभामुखको व्यवस्था भएको मानिन्छ । सभामुख पदलाई न्यायकारी, निष्पक्षता तथा राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेको पनि मानिन्छ । सभामुख सांसदहरूसँगको बहसमा सरिक हुनु पदीय मर्यादाभित्र पर्दैन । निर्णायक मतसमेत दिन नपर्ने अवस्था तयार गर्न, विनाअवरोध सबै सांसदको अभिव्यक्तिको प्राज्ञिक थलो संसद्लाई बनाउन र अल्पमतको संरक्षण गर्ने सभामुखको पदलाई मानिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरूलाई संसद्मार्फत सचेत बनाउने कर्तव्य सभामुखको हुने स्पष्ट विषय हो । यो गम्भीर जिम्मेवारी पूरा गर्न सभामुख महोदयको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आ–आफ्नो जिल्लाभित्रमात्र बसाइँसराइ हुने कानुन बनाई देशको सन्तुलित विकास गर्नेे, स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण बनाउने, किसानहरूको लागि पर्याप्त मलको व्यवस्थालगायत बन्दोवस्त हुनु आवश्यक छ ।
यो बजेटमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पनि संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गराउने सरकारको प्रतिबद्धता यो बजेटमा आउनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार २ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार : सं)