निर्वाचन कानुनबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई नेमकिपाको सुझाव

काठमाडौँ २४, कार्तिक । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी, काठमाडौँलाई कार्तिक १९ गते एक सुझाव पठायो । सो विशेषज्ञ समूहले माग गरेअनुसार पार्टीले पठाएको सुझावमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी देशभित्रै रोजगारी व्यवस्था गर्ने, नेपालमा पनि निर्वाचन क्षेत्रबाहिर बस्नेलाई मताधिकारको अलग व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गरी निर्वाचन स्वच्छरूपमा सम्पन्न गर्ने र देशको सन्तुलित विकास गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
सुझावमा घोषणापत्रको आधारमा दलहरू निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने, फरक सिद्धान्त र वर्ग आधारमा गठन भएका राजनीतिक दलहरूबिच निर्वाचनमा घोषित वा अघोषित संयुक्त मोर्चालगायत अनैतिक र सिद्धान्तहीन गठबन्धन हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिद्धान्तहीन संयुक्त सरकार बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारमा गएर निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने दलका उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने र अर्को निर्वाचनमा उठ्नसमेत नदिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख छन् ।
निर्वाचनको लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने देश, र जनताको निःस्वार्थरूपले सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा निर्वाचन सरकार गठन गर्ने र स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने, झूटा आश्वासन दिनेहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा पार्टीलाई राज्यकोषबाट बजेट उपलब्ध गराउनु पनि ‘चोरलाई चौतारोजस्तो’ भ्रष्टाचार नै हुने हुँदा मतको आधारमा राज्यकोष उपलब्ध गराउन नहुने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरी निर्वाचन स्वच्छ बनाउनुपर्ने सुझाव पार्टीले पठाएको छ ।
नेपालीलाई हुलाकबाट मताधिकार उपलब्ध गराउँदा खर्चिलो हुने र इमेलबाट मतदान गराउँदा ह्याकिङको जोखिम बढ्ने, हुलाक वा इमेलबाट मतदान गराउँदा गोप्य मतदानसमेत नहुने विषयमा पार्टीले विशेषज्ञ समूहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो सुझावको बोधार्थ पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई समेत पठाएको छ ।