विद्यार्थीको भविष्यमा किन खेलबाड ?

शिक्षा कुनै पनि देशको समृद्धि, समानता र सामाजिक परिवर्तनको आधारस्तम्भ हो । मानव जीवनमा शिक्षाले उज्यालो ल्याउँछ, चेतना फैलाउँछ र व्यक्तिलाई सक्षम बनाउँछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा अझै एक पहुँचयोग्य अधिकारभन्दा विशेषाधिकार जस्तो देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका अझै विद्यालयको ढोका नछुने अवस्थामा छन्, सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ भने निजी विद्यालयहरू धनीहरूको लागि सीमित भइरहेका छन् । राज्यको प्राथमिक कर्तव्य शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउनु हो तर विडम्बना सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेको देखिँदैन । शिक्षकहरूको दरबन्दी अभाव, पाठ्यपुस्तक ढिलाइ, समयमै परीक्षा नहुनु, नतिजा सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ, यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । यसको असर विद्यार्थीको भविष्यमा मात्र होइन, देशको समग्र विकासमा पनि पर्छ ।
नेपालमा शिक्षालाई संविधानले मौलिक हक भनेको छ ¤ तर, व्यवहारमा त्यो अधिकार एउटा धोका बनेको छ । संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यले सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नसक्नेछन् । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले ब्रेललिपिबाट र बहिरा तथा स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले साङ्केतिक भाषामार्फत शिक्षा पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ । उनीहरूले आफ्ना भाषामा शिक्षण गराउने विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले ‘सबैलाई गुणस्तरीय, निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने नारालाई पटक–पटक दोहो¥याएको छ, तर कार्यान्वयनको स्तर भने अत्यन्तै निराशाजनक छ । आजको विद्यार्थी पुस्ता सरकारको कमजोरीको पीडित बनेको छ– परीक्षा समयमा हुँदैन, नतिजा आउँदैन, कक्षा समयमै चल्दैन ।
यही हो सरकारको शिक्षा दिने शैली ? यही हो राष्ट्र निर्माण गर्ने सपना ?
समयमा कक्षा सञ्चालन गर्नु आवश्यक
सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा कक्षाहरू समयमा सञ्चालन हुँदैनन् । शिक्षकहरू अनियमित हुन्छन्, कहिले तालिमका कारण, कहिले राजनीतिक गतिविधिका कारण अनुपस्थित हुन्छन् । शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीहरू शून्य समय बिताउँछन् । कति कलेजमा त हप्तौँसम्म एउटा विषय नै पढाइँदैन । सरकार चुप छ । शिक्षा मन्त्रालय मौन छ । अनि विद्यार्थीहरूको समय खेर जान्छ । अनि भविष्य अन्योल हुन्छ ।
कहिले पाठ्यक्रम अपडेट नहुँदा, कहिले बोर्डको बैठक नबसी, कहिले प्रशासनिक ढिलाइका कारण परीक्षा स्थगन गरिन्छ । सत्रको अन्त्यमा परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने जानकारी विद्यार्थी आफैलाई थाहा हुँदैन । यो लापरबाही होइन भने के हो ? विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा छन् । तर, सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्ने प्रयास गर्दैन ।
परीक्षा दिएपछि विद्यार्थी आशामा बस्छन्– ‘अब त नतिजा आउँछ होला । तर महिनौँसम्म कुनै सूचना आउँदैन । बोर्ड, विश्वविद्यालय वा मन्त्रालय एकअर्कालाई दोष दिन्छन् तर विद्यार्थीहरू बिचल्लीमा पर्छन् । यस्तो स्थितिमा छात्रवृत्ति, भर्ना, रोजगारी, अध्ययन योजना सबै प्रभावित हुन्छन् । सरकार भने अझै आँखा चिम्लेर बसिरहेको छ ।
राजनीतीकरणले शिक्षा सडेको छ
शिक्षा क्षेत्र सरकारका लागि राष्ट्र निर्माणको प्राथमिकता होइन यो त पार्टीको जागिर बाँड्ने केन्द्र, कर्मचारी ट्रान्सफरको बजार, बजेट हजम गर्ने भाँडो बनेको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई दलका हतियार बनाइन्छ । शिक्षकहरूलाई तालिम होइन, आदेश दिइन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विश्वविद्यालय सिन्डिकेटमा दलका कार्यकर्ताले राज गर्छन् ।
आज हजारौँ विद्यार्थी कलेजमा पढ्न गएका छन् तर पढाइ छैन । पढेका विद्यार्थीको परीक्षा छैन । परीक्षा दिएकोको नतिजा छैन । नतिजा नआउँदा जागिर पाइँदैन । रोजगारी नपाउँदा परिवारले तिरस्कार गर्छ । गरिबी र बेरोजगार बढ्दो छ । के यही हो सरकारको शिक्षा नीति ? के यही हो सरकारको जवाफदेहीपन ?
हामी यो धोका चुपचाप स्वीकार गर्दैनौँ । हामी शिक्षालाई अधिकारको रूपमा लिन्छौँ, सरकारको दया होइन ।
हामी विद्यार्थीले नियमित कक्षा, परीक्षा र नतिजा तथा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय जवाफदेहीताको लागि आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक छ । वर्षौँदेखि शिक्षाको नाममा सरकारले विद्यार्थीलाई गरिरहेको बेवास्ताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा कुनै व्यापार होइन, यो जनताको मौलिक अधिकार हो । यसलाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउनु सामाजिक अन्याय हो । समतामूलक, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा सबैको पहुँचमा ल्याउने हो भने मात्र सामाजिक न्याय र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र अनुगमनको खाँचो छ । नीति कार्यक्रम तथा बजेट, कार्यान्वयन र जवाफदेहीतामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।