माछा माछा भ्यागुतो ! शिक्षा विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभामा पेस भएन

शिक्षा विधेयक अन्ततः सहमतिअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएन । यो काठमाडौँकेन्द्रित २९ दिने शिक्षक आन्दोलनको सहमतिको उल्लङ्घन हो । यसअघि शिक्षामन्त्रीले सहमतिअनुसार नै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने बारम्बार उद्घोष गरेका थिए । शिक्षक महासङ्घको पनि विश्वास थियो । यसमा सरकार असफल भयो । यो महासङ्घप्रतिको विश्वासघात पनि हो । यस्तै सम्झौता विगतमा पनि पटक–पटक भएको थियो । तर, सबै सम्झौता माछा माछा भ्यागुतो जस्तै भयो । विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको देखेरै यो वर्षको सम्झौता पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भनी आशङ्का व्यक्त गरिएको थियो । यसअघि २०७५, २०७८ र २०८१ सालमा शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार निर्धारित समयमा शिक्षा विधेयक पेस नहुँदा शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित सहमति या प्रस्ताव के कति पास हुने हो ? त्यो थप चासोको विषय बनेको छ । शिक्षक आन्दोलन शिक्षकहरूको सेवा सुविधाको लागि मात्र गर्ने होइन शिक्षाको स्तर उठाउने, अनिवार्य शिक्षा लागु गर्ने, माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नेतर्फ शिक्षक आन्दोलन किन केन्द्रित भएन भन्ने प्रश्न शिक्षक आन्दोलनकै बेला उठेको हो । वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई मान्यता दिन नहुने प्रसङ्ग उठेको हो । स्वदेशमा सञ्चालित कलेज र विश्वविद्यालय सुक्दै जाने, अनि वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त कलेज विस्तार हुँदै जानु राम्रो सङ्केत होइन भन्ने प्रसङ्ग पनि उठेकै हो ।
शिक्षक आन्दोलनको बेला शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन लिएरै सडकबाट धन्यवाद दिएर आ–आफ्नो स्कूलमा फर्केर काम गर्ने शिक्षक महासङ्घको विश्वास थियो । तर, त्यो विश्वास पानीको फोका साबित भयो । त्यसबेला भर्नाको समयमा आन्दोलन नगर्ने प्रसङ्ग पनि उठेको हो । यसले निजी स्कूललाई फाइदा हुने कुरा उठेको थियो । हुन पनि आन्दोलनकै क्रममा निजीमा १६ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत भर्ना पुगेको जानकारी प्रकाशमा आएको थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय सङ्घीयताविपरीत भएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ रहेको छ । प्रदेशबाट कक्षा १० को एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । हाल चलिरहेकै बन्दोबस्तलाई निरन्तरता दिँदा उपयुक्त हुने थियो । एसईईको परीक्षा यसअघि खारेज गर्नुपर्ने कुरो आएको थियो । दल, जनता, शिक्षक र अभिभावकको विरोधपछि त्यो खारेज भएन; जाती नै भयो । तर, सहमतिअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी वर्षदेखि प्रदेशबाटै सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेशले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा एसईई सञ्चालन गर्नेमा सहमतिमा जुटेको हो ।
ढिलो चाँडो शिक्षा विधेयक पारित हुनेमा शङ्का छैन । तर, शिक्षा विधेयक सङ्घीय मान्यताविपरीत पारित गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । संविधानअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय आवश्यक छैन । तर, त्यो कायम गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रकाशमा आयो । यसअघि संविधानको मूल्य र मान्यताविपरीत विद्यालय स्थानीय तहको अधीनमा नबस्ने मागसमेत शिक्षक महासङ्घले अघि सारेको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि त्यो प्रावधान हटाइयो । शिक्षक महासङ्घले देशभरका सबै विद्यालयलाई सरकारीकरण या सामुदायिक बनाउने माग गर्नुपर्ने थियो । सरकारीकरण गरेर सबै विद्यालयमा साँच्चै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क गर्नुपर्ने थियो । देशको कुल बजेटको २४ प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुट्याइएको भए निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्ने राय आएको थियो । तर, त्यो बन्दोबस्त गरिएन ।
शिक्षा विधेयकबारे प्रतिनिधिसभामा गहन छलफल हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभालाई छलेर सहमति गर्ने कुरा मान्य नहुने कुरा संसद्मा सांसदहरूले उठाएका छन् । संसद्मा प्रस्तुत हुने कुनै पनि विधेयक छलफलको अवसरै नदिई या गहन छलफल नगरी ध्वनिमतको आधारमा पारित गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वादेवादे जायते तत्व बोध भनेझैँ छलफलकै प्रक्रियाबाट विधेयक पारित भएमा त्यो बढी प्रगतिउन्मुख हुनेछ । शिक्षा विधेयक समयमा पारित नभए पनि ढिलो चाँडो पारित हुनेछ । तर, त्यो शिक्षकको हितमा हुनुपर्छ ।