पुराना र नयाँ शासक दलहरू उस्तै !

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३८ र २३९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बन्दोबस्त गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति हुने तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिउपर सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने संविधानमा बन्दोबस्त छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन सकिने संवैधानिक बन्दोबस्त छ । संविधानअनुसार अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको काममा पनि अनुसन्धान गर्नसक्छ ।
रास्वपा सरकारले असार १ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसमेतलाई बोलाएर ७ घण्टासम्म राखी राहदानीसम्बन्धी ठेक्का प्रकरणमा अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अभियोजन गर्न दबाब दिएको सार्वजनिक भएको थियो । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रम हुने र उनकै सिफारिसमा अख्तियार प्रमुख र अन्य आयुक्तहरू सिफारिस हुने संविधानमा बन्दोबस्त हुनुको अर्थ अख्तियारका अधिकारीहरूको ‘हाकिम’ प्रधानमन्त्री नै हो कि ? प्रमको आदेश पालना गर्नुपर्ने अख्तियारले प्रम कार्यालयको अख्तियार दुरूपयोगसम्बन्धी कामको छानबिन कसरी गर्ला ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
रास्वपा सरकार प्रमुखले असार ७ गते चितवनमा ‘निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई ५ घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सल्लाह लिनुपर्छ भने ५ घण्टामात्र होइन ५ वर्षसम्म राखेर सल्लाह गरिन्छ’ जस्ता अभिव्यक्ति दियो । प्रमले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सक्ने भए अख्तियारले प्रम कार्यालयलगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कसरी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ला ?
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भदौ ४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियारलाई प्रधानमन्त्रीबाट भएको दबाबतर्फ सङ्केत गर्दै अख्तियारको काममा सरकारबाट अवरोध सिर्जना हुनु आफैमा अपराध भएको बताए । रास्वपा सरकारको यो ३–४ महिनामा मलको अभाव, खाना पकाउने ग्यासको अभाव, महँगी अकासिएको, युवालाई भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको, सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार, चुहावट, अनियमितता, पक्षपात यथावत भए, बिचौलिया पनि कायमै छ । यसको अर्थ सरकार बिचौलियाहरूमार्फत अनियमित फाइदा उठाइरहेको त होइन ? के सरकारको ‘आशीर्वाद’ बिना बिचौलिया बाँच्न सम्भव हुन्छ ?
नेपालको एउटा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुखले भनेका थिए – “मैले खाएको घुस राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ पुग्दैन थाहा भएन, प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ ।” त्यसबेला प्रधानमन्त्री एमालेका माधवकुमार नेपाल थिए । भारतका केही शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीहरूलाई बरोबर भेटेर नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय कलेजमा चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा अध्ययन गर्न पठाइएमा वर्षको २–४ ओटा छात्रवृत्ति प्रमलाई उपलब्ध गराउने बताएको यथार्थ पनि धेरै अगाडिदेखि सार्वजनिक भइरहेको हो । के रास्वपाको वर्तमान सरकार यी विकृतिबाट मुक्त छ र ? कतिपय रास्वपाहरूको गुनासो छ– अहिले सांसद र मन्त्री भएकाहरू ‘दक्षिणा’ चढाइ पदमा पुगेको किन होइन ?
राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता एवम् कार्यकर्ताहरू देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने भावनाबाट शिक्षित र दीक्षित हुनु आवश्यक छ । हिजो नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेस आधारित दलमा जस्तै यतिबेला रास्वपाभित्र ‘तिहुन चखुवाहरू’ को प्रवेश बढ्दो छ । रास्वपा सरकारको राजनीतिक नियुक्तिको तस्वीरले यही पुष्टि गरेको छैन र ? यही बेला एमाले र नेकपाको प्रदेश सरकार समीकरणमा सामेल राप्रपा नै तोडफोड भइरहेको दृश्यबाट पुराना र नयाँ शासक दलहरू एकै ड्याङका पुष्टि हुँदैन र ?