भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू सजातगी हुनुपर्छ

भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालाबजारी, हत्या हिंसाका अपराधी, सहकारी ठग होस् या सङ्गठित आर्थिक अपराधका कुनै पनि व्यक्ति होस् सजातगी हुनुपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सङ्गठित अपराधहरू भइरहेसम्म, उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही नभएसम्म देशको विकासले उचाइ लिन सक्दैन । उनीहरूमाथि कडा कारबाही नभएकै कारण देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, सामाजिक अपराध, हत्या, हिंसा तथा ठगी काम भइरहेको हो । अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ नपर्नु या सुरक्षित भइरहेकोमा राजनीतिक दलको संरक्षण रहेको व्यापक चर्चा छ ।
अपराधमा संलग्न कति व्यक्तिहरू विदेश पसेका छन् र विदेशमा सुरक्षित साथ बसिरहेका छन् । उनीहरूको खोजी गर्न प्रहरीको अन्तरदेशीय सङ्गठन (इन्टरपोल) ले रेड नोटिस पनि जारी गरेको छ । रेड नोटिसको आधारमा केही पक्राउमा परेको छ । तर, अधिकांश व्यक्तिहरू पक्राउमा परेका छैनन् । सञ्चारमाध्यममा जानकारी भएअनुसार गितेन्द्रबाबु (जीवी) राई मलेसियामा छन् । सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष भरत महर्जन बेलायतमा छन् । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका ज्ञानबहादुर बमजन अमेरिकामा छन् । यसरी नै विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू जापान, मलेसिया, दुबई, कतार, भारतलगायतका मुलुकमा आश्रय लिएर बसेको अनुसन्धानमा पाइएको छ । अवैध ढङ्गले सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तहरू पनि कतार, हङकङमा पुगेको बताइएको छ ।
अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति स्वदेशमा नभएको थाहा पाएपछि पक्राउको लागि प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस र रेड नोटिस जारी गर्छ । त्यस सूचनाको आधारमा विदेशमा पनि अपराधी या अभियुक्तहरूको खोजी हुन्छ । सूचनाको आधारमा कति अपराधी र अभियुक्तहरू पक्राउमा पनि परेका छन् । सरकारको खोजीनीति गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पक्राउमा परेकामाथि कारबाहीको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ । सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिलाउनेतर्फ सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिक वा अन्य कारणले लुकेर बसेको छ या पत्ता लागेन वा सम्बन्धित देशले वास्ता गरेको छैन भनेर सरकार मौन बस्नु ठीक होइन । सरकारले सम्बन्धित देशलाई घच्घच्याउनुपर्छ† आफ्ना गुप्तचरहरू खेलाउनुपर्छ । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक एवं सहकारी बचत रकम दुरूपयोग विशेष छानबिन समितिका सदस्य धु्रवबहादुर प्रधान राजनीतिक दलले संरक्षण दिएसम्म जोकोही अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसक्ने बताउँछन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार रेड नोटिस जारी भए पनि पक्राउ गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउन नसक्नुमा या त फरार अभियुक्तहरूको लोकेसन पत्ता लाग्न सकेको छैन या सम्बन्धित देशको सरकारबाट अपेक्षा गरेअनुसार सहयोग पाइएको छैन ।
अरु देशमा फरार भएका अभियुक्तहरूको मात्र होइन नेपालभित्रै रहेका अभियुक्तहरूलाई पनि नेपाल सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन । जो पक्राउमा परेका छन्, उनीहरूसँग पैसा असुलेर पीडितलाई दिन सकेको छैन† अपराधीहरूलाई थुनुमात्र कारबाही होइन । उनीहरूसँग क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ र हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले अपराधमा संलग्न भनिएका अभियुक्तहरू शासक दलसित आबद्ध व्यक्तिहरू नै हुन् । सरकारले चाहेमा तुरुन्तै पक्राउ गर्नसक्छ, कारबाही गर्नसक्छ । तर, विडम्बना ¤ पक्राउ गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइँदैन । अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू नै शासक दलको चन्दादाता हुन्छन् । उनीहरू शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको संरक्षक हुन्छन् । असार १७ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिकको पत्रिकामा लेखियो, ‘रेड नोटिस : कोही पक्रिन्छन् कोही भागिरहन्छन् ।’ अपराधीमाथि कारबाही गर्न सरकारले पहल गर्दैन भने कसले गर्छ ? कारबाही नगरिकन देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? विधिको शासन हुन्छ ? भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई छोपेर, ढाकछोप गरेर देश भ्रष्टाचारमुक्त हुनसक्दैन । देश उदाहरणीय बन्न सक्दैन । यसमा सत्तासीन दलका नेताहरू नै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्छ ।