डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउनु कति ठीक, कति बेठीक ?

उपभोक्ता अदालतले फैसला गर्न सुरु गरेपछि चिकित्सा क्षेत्रमा चर्चा छ । उपचारलाई लिएर दायर गरिएका मुद्दामा क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको छ । यसले चिकित्सा क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । अदालतको दिएको आदेशभन्दा पनि मुद्दा उक्त अदालत जानु ठीक कि बेठीक भन्ने कुरामा बहस थालिएको छ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता अदालतका विषयमा बहस सृजना हुनु स्वाभाविक छ । यस्तो बहसले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई अझै प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउने विषय जटिल र बहुआयामिक छ । यसलाई निम्न बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छः
१. डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउनु ठीक हो कि होइन ?
समर्थनमा
उपभोक्ता हित संरक्षण : बिरामीहरूले डाक्टरको लापरबाही वा गलत उपचारबाट क्षति भोगेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उनीहरूलाई न्याय पाउने बाटो प्रदान गर्छ । चिकित्सा सेवालाई ‘सेवा’ को रूपमा लिइन्छ र बिरामीहरू उपभोक्ता हुन् । यदि डाक्टरको गल्तीले हानि पुगेको छ भने उपभोक्ता अदालतले छिटो र सस्तो न्याय दिन सक्छ ।
जवाफदेहिता : डाक्टरहरूलाई जवाफदेही बनाउन यो प्रणालीले मद्दत गर्छ । लापरबाही वा गलत उपचारलाई रोक्न डाक्टरहरू सजग हुनुपर्छ । नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी छ । उपभोक्ता अदालतले बिरामीको गुनासो सम्बोधन गर्नसक्छ, विशेषगरी निजी अस्पतालहरूमा हुने मोटो रकमको चिकित्सा बिल र गलत उपचारको मामिलामा ।
विपक्षमा
चिकित्सा पेसाको जटिलताः चिकित्सा सेवा अन्य उपभोक्ता सेवाभन्दा फरक छ । डाक्टरले सधैँ उपचारको नतिजा ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनन् किनकि यो मानव शरीरको जटिलतामा निर्भर हुन्छ । उपभोक्ता अदालतले यस्ता जटिलतालाई पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्ने जोखिम छ ।
नियतको प्रश्न : डाक्टरले जानाजान गल्ती गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा उपभोक्ता अदालतले सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्न गा¥हो हुनसक्छ । चिकित्सा लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) को मामिलामा विशेषज्ञ समितिको आवश्यकता पर्छ, जुन उपभोक्ता अदालतमा नहुन सक्छ ।
डाक्टरहरूको मनोबल : नेपालमा डाक्टरहरूले कम तलब, उच्च कार्यभार र सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अदालतको डरले उनीहरूको मनोबल घट्न सक्छ, जसले चिकित्सा पेसालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ ।
२. नेपाली डाक्टरले अदालतको रकम कसरी तिर्ने ?
कम तलब र उच्च खर्च : नेपालमा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको तलब सामान्यतया कम हुन्छ (जस्तैः– मासिक ४०,००० देखि १,००,००० नेरू, अनुभव र पदअनुसार) । धेरै डाक्टरहरूले ठुलो ऋण लिएर पढाइ पूरा गरेका हुन्छन् । यस्तोमा ठुलो रकमको जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिर्नको लागि असम्भवजस्तै हुनसक्छ ।
बीमा प्रणालीको कमी : नेपालमा मेडिकल माल प्य्राक्टिस बीमाको प्रचलन निकै कम छ । विकसित देशहरूमा डाक्टरहरूले यस्तो बीमामार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् तर नेपालमा यो सुविधा सीमित छ । यसले डाक्टरहरूलाई आर्थिक जोखिममा पार्छ ।
न्यायिक प्रक्रियाको खर्च : उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा लड्न वकिलको शुल्क, समय र अन्य खर्च लाग्छ । नेपालमा धेरै डाक्टरहरूले यस्तो खर्च धान्न गाह्रो मान्छन् ।
बीमा प्रणालीको विकास : सरकार र निजी क्षेत्रले मेडिकल माल प्य्राक्टिस बीमा लागु गर्नुपर्छ, जसले डाक्टरहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
विशेषज्ञ समितिको व्यवस्थाः उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सासम्बन्धी मुद्दाहरूको लागि चिकित्सा विशेषज्ञहरूको समिति बनाउनुपर्छ, जसले निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरोस् ।
आर्थिक सहायता : डाक्टरहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न नेपाल मेडिकल एशोसिएसनले कोष स्थापना गर्नसक्छ ।
नियमन र तालिम : डाक्टरहरूलाई नियमित तालिम र चिकित्सा मापदण्डको पालना गराउनाले गल्ती कम हुन्छ, जसले अदालतमा मुद्दा कम हुन्छ ।
३. निष्कर्ष
डाक्टरहरूलाई उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत ल्याउनु बिरामीको हकहित र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ठीक हुनसक्छ तर यो प्रक्रियालाई चिकित्सा क्षेत्रको जटिलता र डाक्टरहरूको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित बनाउनुपर्छ । नेपालमा डाक्टरहरूको कम तलब, सीमित स्रोतसाधन र बीमा प्रणालीको अभावले अदालतको रकम तिर्न गा¥हो हुन्छ । त्यसैले, मेडिकल माल प्य्राक्टिस बीमा, विशेषज्ञ समितिको व्यवस्था र कानुनी सहायताजस्ता सुधारहरू आवश्यक छन् ।