जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुने !

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज हुन सक्ने बताएका छन् । असार १७ गते रामेछाप जिल्लाको मन्थलीमा आयोजित एमाले कार्यकर्ताहरूको भेलामा बोल्दै उनले भने, “अहिले हामी कसरी कम खर्चमा सङ्घीय शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने भनी सोचिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन ।” (गोरखापत्र १८ असार) ।
कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्ने नेताहरू र मन्त्रीहरू पनि साँचो बोल्दा रहेछन् । गुरुङ मन्त्री मात्र होइनन् एमालेका प्रभावकारी नेतासमेत हुन् । सत्तारुढ दलले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नदेख्नुलाई ढिलै भए पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । अब बोलेर होइन सरकारमा रहेका दलले खारेज गर्नेतर्फ पहल गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । चर्चामा आउनको लागि मात्र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।
नेपालमा नयाँ संविधान आएको १० वर्ष र सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा प्रदेश सभाहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनी त्यसको चर्को आलोचना भएको छ र प्रदेशको औचित्यबारे समेत आवाजहरू उठिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिसँग न कर उठाउने अधिकार छ न उसले कुनै खर्च गर्न नै सक्छ । कुनै स्रोत र अधिकारविहीन निकाय कायमै राख्नु शासक दलका राजनैतिक कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नुबाहेक त्यसको कुनै औचित्य छैन ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक जिल्लामा बढीमा नौ जनासम्मको जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिहरूको व्यवस्थाले ७७ जिल्लामा ६९३ जना राजनैतिक कार्यकर्ताहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि विभिन्न तहका कर्मचारीसमेत गर्दा राज्यलाई वार्षिक ५० औँ करोडभन्दा बढी भार परेको छ । समन्वय समिति र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब सुविधासमेत सङ्घ सरकारले पठाउनुपर्ने अवस्था छ । जति छिटो त्यसको खारेजी गरिन्छ त्यति नै राज्यको खर्चमा कमी आउनेछ ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा नेका र एमाले फरक फरक गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । प्रायः जिल्लामा समन्वय समितिका सदस्यहरू मिश्रित पार्टीका छन् । अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिमा नौ जना सदस्यहरू छन् । तर भक्तपुर जिल्ला सभाको पहिलो बैठकले औचित्यहीन समन्वय समितिमा सङ्ख्या बढाउनुको कुनै अर्थ छैन भनी संविधानले अनिवार्य गरेको बाहेक थप सदस्य नराखी सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सम्भवतः देशको सबैभन्दा कम सदस्य रहेको जिसस भक्तपुर जिल्ला समन्वय समिति नै हुन सक्छ ।
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र पालिकास्तरीय कार्यालयहरूको समन्वय गर्ने तथा प्रदेश कानुनबमोजिम अन्य कार्यहरू गर्ने भनी संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ ले समन्वय समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय व्यतित भइसक्यो । प्रदेश सरकारहरूले जिल्ला समन्वय समितिका लागि न आवश्यक कानुन निर्माण गरी दिए न कानुन निर्माणको औचित्य नै देखे ।
जिल्ला समन्वय समितिहरूले अहिले काम न काजको विभिन्न गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ र आइएनजीओ) को कार्यक्रम गर्ने र भत्ता पचाउने मात्रै काम गर्दै छन् । अनावश्यक संरचना निर्माण राज्यकोषको दुरुपयोग हो । राजस्व उठेकोबाट तलबसमेत खुवाउन नसकेको अवस्थामा यस्ता संरचनाहरू कायमै राख्नु भनेको चालु खर्च बढाउनु र देशलाई आर्थिक रूपमा दल दलमा फसाउँदै लानु हो । देशका धेरैवटा जिल्लाहरूमा जिल्ला सभाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू सदस्य रहने जिल्ला सभालाई सदस्यहरूले त्यति महत्व पनि दिएका छैनन् ।
नयाँ संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार भनिए पनि जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाले साढे तीन तहको जस्तो देखिएको छ । सङ्घीयतासँगै जिल्ला भन्ने सोच नै हराउँदै गइरहेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाले थप अन्यौल पैदा गरेको छ ।
अहिले पनि पुरानै कानुनबमोजिम स्थापित जिल्लास्तरीय संरचनाहरू जस्तै कृषि, भूमिसुधार, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, नगर विकास जस्ता कायमै छन् । यसले राज्यको खर्चमात्र बढेको छैन, कामको दोहोरोपन पनि देखिएको छ । वास्तवमा चालु खर्चमा कमी ल्याउन र मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने हो भने संविधानको उद्देश्त्न्दा फरक ढङ्गले स्थापना भएका ती सबै संरचनाहरू खारेज गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लानुपर्दछ । स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग भएकोले स्थानीय तह बलियो भएमा नै प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू स्वयम्ले पनि ‘कि अधिकार देऊ कि खारेज गर’ भनी आवाज उठाउँदै छन् । सङ्घीयताको अहिलेको छोटो अवधिको अभ्यासले जिल्ला समन्वय समिति नभए पनि यो देशलाई कुनै नोक्सान हुने छैन, बरु कायम रहेकोले वर्षको ५० औं करोड देशलाई आर्थिक भारमात्र भएको देखिएको छ । नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा अनुभवको कमीले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने सोचले बनाइएको भए पनि अहिलेसम्मको अभ्यासले त्यसको औचित्य नभएको पुष्टि भइसकेको छ । यसर्थ औचित्यहीन जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु राज्यको हितमा हुनेछ । संविधान संशोधनविना कसैले चाहेरमात्र जिल्ला समन्वय समिति खारेज सम्भव छैन । संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाएर गठन भएको नेका ऐमालेको संयुक्त सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिने हो कि ?