चीन–संरा अमेरिका आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धका केही मुद्दामा चीनको श्वेतपत्र–८

५. अमेरिकाको सेक्सन २३२ अनुसन्धान आफैमा बहुपक्षीय आर्थिक र व्यापार नियम उल्लङ्घन हो
सन् २०१७ देखि अमेरिकी पक्षले अन्य देशलाई दबाब दिने नियतले व्यापार संरक्षणवादको एउटा हतियार सेक्सन २३२ अनुसन्धान सुरु ग¥यो । २०१७ देखि २०२१ सम्ममा स्टील र एल्मुमिनियम, मोटरगाडी र मोटर पाट्र्स, मोबाइल क्रेनलगायतका उत्पादनहरूमा आठवटा सेक्सन २३२ अनुसन्धान थाल्यो । यस्ता अनुसन्धान यसअघि कहिल्यै यति बारबार भएनन् र कार्यवाहीका लागि लक्षित गरिएका उत्पादनको दायरा पनि यसअघि कहिल्यै यति फराकिलो थिएन ।
अप्रिल २०१७ मा अमेरिकी वाणिज्य विभागले स्टील र एल्मुनियम आयातविरुद्ध सेक्सन २३२ अनुसन्धानको घोषणा ग¥यो । मार्च २०१८ मा राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारण देखाउँदै अमेरिकाले स्टीलमा २५ प्रतिशत र एल्मुनियममा १० प्रतिशत थप भन्सार दर घोषणा ग¥यो । स्टील र एल्मुनियम आयातले राष्ट्रिय रक्षा आवश्यकता पूरा गर्ने खरिद प्रक्रियामा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरेको तथ्य अनुसन्धानका क्रममा अमेरिकी रक्षा विभागले वाणिज्य विभागलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक ग¥यो ।
स्टील र एल्मुनियम आयातविरुद्धको सेक्सन २३२ मापदण्डको उद्देश्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा समस्या समाधान गर्नु होइन बरु अन्य देशहरूमाथि दबाब थोप्नु हो, सत्य यही हो । उत्तर अमेरिका खुला व्यापार सम्झौताको पुनः वार्तामा अमेरिकाले आफ्नो हितको लागि क्यानडा र मेक्सिकोको स्टील र एल्मुनियम उत्पादनमाथि थप भन्सार दर लागु गर्ने कुरा ग¥यो । अमेरिका—दक्षिण कोरिया खुला व्यापार सम्झौता पुनःवार्ताको क्रममा दक्षिण कोरियाले मोटरगाडी व्यापारमा सम्झौता ग¥यो र त्यसपछि मात्र अमेरिकाले दक्षिण कोरियाका स्टील र एल्मुनियम उत्पादनमा लगाइएको सेक्सन २३२ मापदण्डलाई भन्सारबाट भन्सार कोटामा परिवर्तन ग¥यो । युरोपेली सङ्घसँगको वार्तामा अमेरिकाले युरोपेली सङ्घको स्टील र एल्मुनियम उत्पादनमा लगाइएको सेक्सन २३२ मापदण्डलाई भन्सारबाट भन्सार कोटामा परिवर्तन तब ग¥यो जब युरोपेली सङ्घले अमेरिकी उत्पादनमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सहमति जनायो साथै अमेरिकाले दाबी गरेको “बजार–व्यवस्था बाहिरको व्यवहार” विरुद्ध संयुक्त रूपमा उभिने सहमति जनायो ।
अमेरिकाको सेक्सन २३२ अनुसन्धानले राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाको दुरुपयोग गरी व्यापार प्रतिबन्धलाई वैधता दिने र वार्तामा अन्य पक्षमाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम ग¥यो साथै अन्य देश र क्षेत्रको वैध अधिकार या हितमाथि हस्तक्षेप ग¥यो । यसले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्नुका साथै बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई कमजोर बनायो । चीन र युरोपेली सङ्घसहितका थुप्रै WTO सदस्यले स्टील र एल्मुनियम आयातमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धविरुद्ध WTO विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत मुद्दा दायर ग¥यो । यी उपाय या मापदण्डमार्फत् WTO सदस्यले पालना गर्नुपर्ने मूलभूत दायित्व (जस्तै अनुच्छेद १ र अनुच्छेद २ अन्तर्गत उल्लिखित MFN व्यवहार र भन्सार प्रतिबन्धन) उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष WTO विशेषज्ञ प्यानलले स्पष्ट प्रस्तुत ग¥यो ।
२०२५ फेब्रुअरी १० मा अमेरिकाले आयातित स्टील र एल्मुनियममाथि सेक्सन २३२ मापदण्ड पुनः सुरु गर्ने घोषणा ग¥यो । एल्मुनियम उत्पादनमाथि भन्सार दर बढायो र सम्बन्धित देशहरूको लागि भन्सार अपवाद रद्द ग¥यो । २०२५ मार्च १० मा अमेरिकाले आयातित ताम्र र त्यसपछि काठमाथि सेक्सन २३२ अनुसन्धान सुरु ग¥यो । अमेरिका प्रथम व्यापार नीतिको कार्यकारी सारांश रिपोर्टअनुसार अमेरिकी पक्षले नयाँ सेक्सन २३२ अनुसन्धान सुरु गर्न थप उत्पादन र क्षेत्र पहिचान ग¥यो जसमा औषधि, सेमिकन्डक्टर र केही महत्वपूर्ण खनिज समावेश छन् ।
६. अमेरिकी व्यापार सुधार मापदण्ड या उपायको दुरूपयोगले व्यापारमा अनिश्चितता बढाउँछ
अमेरिका प्रथम व्यापार नीतिसम्बन्धी सम्झौताले विशेषतः USDOC लाई “एन्टी–डम्पिङ र एन्टी–सबसिडी’ (डम्पिङ भनेको विदेशी बजारमा कुनै वस्तु कम मूल्यमा बेच्ने काम र एन्टी डम्पिङ भनेको विदेशी सामान सस्तोमा बेच्न नदिने कानुनी उपाय) नीति र नियमको समीक्षा गर्न आदेश ग¥यो । जसमा अन्तर देशीय सबसिडी या अनुदान र “जिरोइङ” का कुराहरू पनि समावेश छन् । अन्तर देशीय सबसिडी अनुसन्धान र “जिरोइङ” स्पष्ट रूपमा  WTO नियमको उल्लङ्घन हो । (डम्पिङ गणनाको प्रक्रियामा सामान्य मूल्यबाट निर्यात मूल्य घटाउँदा केवल सकारात्मक फरकलाई मात्र लिइन्छ र सबै नकारात्मक फरकहरूलाई शून्य मानिन्छ । ती सकारात्मक फरकहरूलाई पूर्ति गर्न सकिदैन । सामान्य गणना विधिहरूको तुलनामा, “जिरोइङ” ले डम्पिङको स्पष्ट परिमाणलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछ जसले डम्पिङ मार्जिन र विरोधी डम्पिङ शुल्क दरहरूलाई उच्च बनाउँछ) यी उपायलाई एन्टी–डम्पिङ र एन्टी–सबसिडी अनुसन्धानमा लागु गर्दा अमेरिकी बजारमा निर्यात गरिएका उत्पादनको डम्पिङ वा सबसिडी मापन कृत्रिम रूपमा बढ्छ । यसले विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्था र अर्थतन्त्र तथा व्यापार सहकार्यलाई अस्थिर बनाउँछ । सम्बन्धित सबै पक्ष अर्थात् अमेरिकाको आफ्नै उद्यम तथा उपभोक्तासमेतको अहित हुन्छ ।
अन्तर देशीय सबसिडी या अनुदान सम्बन्धी अनुसन्धानले अमेरिकी कानुनकै उल्लङ्घन गर्छ । लामो समयदेखि अमेरिकी सरकारले WTO को सबसिडी तथा प्रतिकार उपाय सम्झौता (SCM सम्झौता) अन्तरदेशीय सबसिडीमा लागू नहुने आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार्दै आएको थियो । साथै अन्तरदेशीय सबसिडी अनुसन्धानको प्रयोग गौण राखेको थियो । अनुदान प्राप्तकर्ता कम्पनी रहेको देशबाहेकको देशबाट प्रदान गरिएको सहयोगलाई सबसिडी मानिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता वा विकास संस्थाद्वारा प्रदान गरिएको ऋण पनि सबसिडी होइन, कुनै विशेष कानुनी अपवाद नआएसम्म अमेरिकाको सङ्घीय नियमावलीले यही तोकेको छ । अप्रिल २०२४ मा USDOC ले आफ्नो एन्टी–डम्पिङ र प्रतिकार शुल्कसम्बन्धी नियम संशोधन गरी उक्त प्रावधान हटायो र अन्तरदेशीय सबसिडीको अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो । त्यसयता USDOC ले विभिन्न एन्टी–सबसिडी मुद्दामा अन्तरदेशीय सबसिडीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
यो नियम संशोधन र अनुसन्धानले सम्बन्धित WTO नियमको स्पष्ट उल्लङ्घन ग¥यो । SCM सम्झौताले निर्दिष्ट गरेअनुसार सबसिडी भनेको “सदस्य देशहरूको सिमाभित्र” कुनै सरकार या सार्वजनिक निकायले दिने वित्तीय सहयोग या योगदान हो र विशेष सबसिडी भनेको धारा २ मा उल्लेख गरिएअनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कुनै उद्यम वा उद्योग विशेषलाई प्रदान गरिने अनुदान हो । यो नीति या सम्झौतानुसार अनुदान प्रदान गर्ने निकाय र प्राप्त गर्ने पक्ष एउटै अधिकार क्षेत्रभित्र कै हुनु आवश्यक छ । यसर्थ SCM सम्झौताअनुसार WTO सदस्यले आफ्नै अधिकार क्षेत्रमा रहेको कुनै उद्यमलाई प्रदान गरेको सबसिडीमाथि मात्र एन्टी–सबसिडी अनुसन्धान सुरु गर्ने अधिकार राख्दछ ।
नियम संशोधन र त्यसपछिका अनुसन्धानले अमेरिकी कानूनको पनि उल्लङ्घन गरेको देखियो । सन् १९३० को ‘स्मुट–हाउली टैरिफ ऐन’ ले तोकेअनुसार सबसिडी भनेको कुनै देशको सरकार वा सार्वजनिक निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेका उद्यम वा उद्योगलाई दिने वित्तीय सहायता हो । यसर्थ USDOC को नियम संशोधन, अनुसन्धान र निर्णय अमेरिकी घरेलु कानुनविपरीत छ । जति पनि अनुसन्धान भए ती कानुनी आधारविहीन र बिना अनुमति भएका प्रस्ट छ ।
“जिरोइङ” को दुरुपयोगले डम्पिङ मार्जिन या सिमालाई कृत्रिम रूपमा बढाउँछ । वर्षौंदेखि “जिरोइङ” अभ्यासविरुद्ध व्यापक आलोचना छ । किनभने यसले डम्पिङ मार्जिनलाई अत्यधिक ठुलो देखाउने काम गर्छ । सन् २०२५ फेब्रुअरी ७ सम्म WTO विवाद समाधान संयन्त्रमा ‘जिरोइङ’ को वैधतासम्बन्धी २७ वटा मुद्दा दर्ता थियो । तीमध्ये दुई प्रारम्भिक मुद्दा इयूविरुद्ध र २५ वटा संरा अमेरिकाविरुद्ध थिए । अहिलेसम्म सम्पन्न सबै मुद्दाहरूमा संरा अमेरिकाले सम्बन्धित WTO नियम उल्लङ्घन गरेको ठहर भएको छ । संरा अमेरिकाले एकातर्फ “जिरोइङ” रोक्न अस्वीकार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कानुनी दबाबका कारण यस अभ्यासलाई क्रमशः समायोजन गर्दै आएको छ । तर, संरा अमेरिका अझै पनि सन् १९९४ को सामान्य भन्सार र व्यापार समझदारीको अनुच्छेद VI को कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा (एन्टी–डम्पिङ सम्झौता) रहेको अस्पष्टतालाई प्रयोग गरेर ‘जिरोइङ’ लागु गर्न जोड दिँदै छ ।
‘अमेरिका प्रथम व्यापार नीति’ सम्झौताले अनुरोध गरेजस्तै आफ्ना नीति र नियमको समीक्षा गरी संरा अमेरिकाले लक्षित नभएको डम्पिङ अवस्थामा पनि “जिरोइङ” अभ्यास पुनः सुरु ग¥यो । जुन सरासर WTO नियमको उल्लङ्घन हो । विगत दुई दशकमा WTO विवाद समाधान संयन्त्रले गरेको निर्णयलाई संरा अमेरिकाले हाकाहाकी अवज्ञा ग¥यो । “जिरोइङ” को पुनर्जीवन र विस्तारले कृत्रिम डम्पिङको सिर्जना ग¥यो र डम्पिङ मार्जिन बढायो । यसले अन्य WTO सदस्यले संरा अमेरिकामा निर्यात गर्ने उत्पादनमा अनुचित एन्टी–डम्पिङ शुल्क खेप्नुप¥यो र सदस्य देश तथा उद्यमको नोक्सान भयो  ।
७. फेन्टानिल Fantanylको बहानामा चीनमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्धात्मक आर्थिक र व्यापार कलहले समस्या समाधान सम्भव छैन
सन् २०२५ फेब्रुअरी र मार्चमा फेन्टानिल (कृत्रिम रूपले दुखाई निवारण गर्ने शक्तिशाली औषधी, मर्फिनभन्दा ५०—१०० गुणा शक्तिशाली) सम्बन्धी जोखिमलाई हवाला दिँदै अमेरिकी पक्षले चीनबाट अमेरिकी बजारमा निर्यात गरिने वस्तुमा दुई पटक शुल्क बढायो र ‘ड्यूटी–फ्री डि मिनिमिस’ अर्थात् भन्सार शुल्क नलाग्ने न्यूनतम सिमाको सुविधा रद्द गर्ने धम्की दियो । नभन्दै अप्रिल २ मा अमेरिकी पक्षले सन् २०२५ मे २ देखि चीनबाट आयात हुने वस्तुको लागि ड्यूटी–फ्री डि मिनिमिस सुविधाको अन्त्य घोषणा गर्यो । यस्ता आधारहीन उपायले अमेरिकाभित्रकै समस्या समाधान गर्न मद्दत गरेन, गर्नेछैन । बरु यसले चीन–अमेरिका आर्थिक र व्यापार सहकार्य र सहयोगको सम्बन्ध प्रभावित बन्नेछ, विश्वव्यापी व्यापारलाई अस्थिर बनाउनेछ ।
चीनमाथि अमेरिकाले लगाएका आरोपहरूको कुनै यथार्थ आधार छैन । लागुऔषध नियन्त्रणको मामलामा चीनको नीति र तिनको कार्यान्वयन विश्वकै कडा या सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ । चीनले फेन्टानिलसम्बन्धी औषधिलाई लागूऔषध सूचीमा समावेश गरेको छ र तिनको उत्पादन, बिक्री, प्रयोग र निर्यातमा कडाइसाथ नियन्त्रण गरेको छ । चीनमा फेन्टानिलजन्य औषधि उत्पादन वा वितरणको क्रममा अहिलेसम्म हराएको या गसमेको कुनै घटना पत्ता लागेको छैन । राष्ट्रिय औषधि प्रशासनले फेन्टानिलजन्य औषधिको निर्यातका लागि अनुमति प्रणाली लागु गरेको छ । कडा परीक्षण र स्वीकृतिविना फेन्टानिलजन्य औषधी निर्यात सम्भव नै छैन । लागुऔषधको प्रत्येक बाकसका लागि निर्यात अनुमति जारी गर्नु अघि आयात गर्ने देशका सम्बन्धित अधिकारीसँग वैधता सुनिश्चित या पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सन् २०२३ मा चीनले ९.७६६ किलोग्राम फेन्टानिलसम्बन्धी औषधिहरू निर्यात गरेको थियो, जसमा मुख्य रूपमा दक्षिण कोरिया, भियतनाम, मलेसिया, फिलिपिन्सलगायतका एसियाली देशहरू, चिली, पनामा, कोलम्बिया, पाराग्वेजस्ता ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, र पोल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता युरोपेली देशहरू छन् । चीनले कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको फेन्टानिलसम्बन्धी औषधि उत्तर अमेरिका क्षेत्रमा निर्यात गरेको छैन ।
चीन र अमेरिकाबिच लागुऔषध नियन्त्रणमा व्यापक र गहिरो सहकार्य छ र उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । मानवताको आधार र अमेरिकाको अनुरोधमा चीनले सन् २०१९ को अप्रिल १ मा घोषणा ग¥यो — “सन् २०१९ मे १ देखि फेन्टानिलजन्य पदार्थको पूर्ण नियन्त्रण लागु हुनेछ ।” यद्यपि चीनमा फेन्टानिलजन्य पदार्थ दुरुपयोगको कुनै प्रमाण छैन । यसले चीनलाई विश्वमा फेन्टानिलजन्य पदार्थहरूको पूर्ण र स्थायी नियन्त्रण लागु गर्ने पहिलो देश बनायो । त्यसपछि चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षसम्म अवैध उत्पादन र व्यापारविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन ग¥यो । फेन्टानिलजन्य पदार्थको पूर्ण नियन्त्रण पछि अमेरिकामा चीनले गैरकानुनी तवरले फेन्टानिलजन्य पदार्थ र अन्य औषधी बेचेको कुनै प्रमाण छैन ।
ड्यूटी–फ्री डी मिनिमिस व्यवस्थासम्बन्धी अमेरिकाको चिन्ता मनासिव होइन । अमेरिकी पक्षले दावी गरेअनुसार ड्यूटी–फ्री डी मिनिमिस व्यवस्था र त्योसँग सम्बन्धित सहज सीमा शुल्क छानबिनको व्यवस्थाले आन्तरिक उद्योगलाई नोक्सान पु¥याउन सक्छ या राजस्व घाटा, सामानको गुणस्तर र सुरक्षामा अनुगमनको कमी या छलीजस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् भन्ने अमेरिकाको चिन्ता अव्यावहारिक र आधारहीन छ । प्रथमतः आन्तरिक बजारमा ड्यूटी–फ्री डी मिनिमिस व्यवस्थाको प्रभाव सीमित छ । उपभोक्ताहरूले विदेशबाट व्यक्तिगत वस्तु किन्ने चलन व्यक्तिगत उपभोगको एउटा हिस्सा हो । विगतका वर्षहरूमा विश्वव्यापी खुद्रा प्याकेजको आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ तर कुल व्यापार र कुल खुद्रा बिक्रीमा यसको अंश सारै सानो एवम् प्रभावहीन छ । दोस्रो ड्यूटी–फ्री डी मिनिमिस व्यवस्था लागु गर्दा प्रशासनिक लागत घट्छ । उच्च मूल्यका सामान र उच्च जोखिम भएका वस्तुहरूको अनुगमन त भन्सार कार्यालयले नै गर्छ र यसले अनुगमनको प्रभावकारिता बलियो बनाउँछ । ड्यूटी–फ्री डी मिनिमिस व्यवस्था हटाइँदा कम मूल्यका प्याकेजलाई पनि एक–एक गरी जाँच गर्न र कर लगाउनपर्ने हुन्छ । यसले ठुलो लागत थपिन्छ त्यतिमात्र होइन अनुगमन, रसद र भन्सार छानबिनमा पनि खर्च बढ्छ । तेस्रो, कम मूल्यका प्याकेजमा रहेका वस्तुहरूको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित छ । अधिकांश चिनियाँ क्रस–बोर्डर ई–कमर्स प्लेटफर्महरूले खरिदको कम्तिमा ३० दिन भित्र कुनै दोष भएको अवस्थामा सामान फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् । उक्त अवधिमा उपभोक्ताले कुनै कारण नदिई सामान फिर्ता गर्न र फिर्ती रकम पाउन सक्छन् वा सामान फिर्ता नगरी पनि फिर्ती रकम पाउन सक्छन् । यी प्रावधानहरूले उपभोक्ताको अधिकार र हितको संरक्षण मात्र गर्दैनन् बरु क्रस–बोर्डर ई–कमर्स व्यापारीहरूलाई पनि वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न उत्प्रेरित गर्दछन् । चौथो, उच्च जोखिम भएका वस्तुहरू प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा छन् । कम मूल्यका प्याकेजमा रहेका चिनियाँ निर्यात वस्तुहरू प्रायः लुगा, इलेक्ट्रोनिक सामान र खेलौना जस्ता वस्तुहरू हुन्छन् । सबै देशमा अनुगमन कडा हुँदै गइरहेको र प्राविधिक साधनहरू निरन्तर प्रगतिशील भइरहेका कारण कम मूल्यका चिनियाँ वस्तुको प्याकेजहरूमा कुनै प्रतिबन्धित सामग्री फेला परेको प्रमाण अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।
ड्यूटी–फ्री डी मिनिमिस नीतिले विश्व व्यापार विकासको धारलाई अनुसरण गर्छ । विश्व भन्सार सङ्गठनले प्रत्येक देशका भन्सार अधिकारीलाई न्यूनतम शुल्क सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । WTO को व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी सम्झौताले सदस्य देशलाई डी मिनिमिस ढुवानी मूल्य वा करयोग्य रकम व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गर्दछ जसमा भन्सार र कर सङ्कलन गरिने छैन । विश्वका अधिकांश देशहरूले ड्यूटी–फ्री डी मिनिमिस नीति आत्मसात गरी भन्सार छानबिन प्रक्रिया सरल बनाउँछन् ।
चिनियाँ सरकारले चीनमा भित्रिने व्यक्तिगत पार्सल सामानमा भन्सार, भ्याट र उपभोग कर सङ्कलन गर्छ । तर, व्यक्तिगत पार्सल वस्तुहरूमा कर दायित्व ५० RMB भन्दा कम भएमा छुट या माफ गरिन्छ । यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदै छ ।
– यसले उपभोक्ता बजारमा विविधतालाई प्रवद्र्धन गर्छ । उपभोक्ताले विश्वका विभिन्न भागबाट धेरै किसिमका उत्पादनहरू कम मूल्यमा किन्न सक्छन् । यसले उपभोक्ताका व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा गर्छ, छिटो वितरण सुनिश्चित गर्छ र खर्च बचत गर्छ, किनमेल अनुभव फराकिलो बनाउँछ । चीनको Tmall नामको ग्लोबल इम्पोर्ट ई–कमर्स प्लेटफर्मलाई उदाहरणका रूपमा लिँदा २०२४ सम्म यसले ४,००० भन्दा बढी ब्रान्ड र लाखौँभन्दा बढी उत्पादन बिक्रीवितरण गरिसकेको छ । विशेष गरी खाना, मातृत्व र बाल सामग्री, घरेलु सामग्री, फेसन, लुगा र सहायक उपकरणहरू समावेश छन् र वस्तुको सूची बढ्दो छ ।
– यसले साना, सूक्ष्म र मध्यम आकारका उद्यमलाई विश्वव्यापी बजारमा लान सहयोग गर्छ । नयाँ गुणस्तरीय उत्पादन शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा क्रस–बोर्डर ई–कमर्सले बजार प्रक्रियाका झन्झट कम गर्छ र वस्तु प्रवेश बाधा घटाउँछ । अन्तरदेशीय ई–कमर्स रिटेलले साना, सूक्ष्म र मध्यम उद्यमलाई सिधै उपभोक्तासँग जोड्नुका साथै व्यापारका अवसर बढाउँछ, व्यापारको मात्रा विस्तार गर्छ र व्यापार संरचनालाई सरल बनाउँछ । हाल चीनमा १२०,००० भन्दा बढी अन्तर देशीय ई–कमर्स व्यापारिक संस्था छन् । यो विश्व व्यापारमा महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा फैलिँदै छ ।
– यसले विश्वव्यापी आर्थिक सहकार्यलाई सहज बनाउँछ । अन्तरदेशीय ई–कमर्सको तीव्र वृद्धिविकास विश्व व्यापारमा नयाँ प्रेरक शक्ति बनेको छ । डिजिटल प्लेटफर्म र उच्च दक्षतासहितको लजिस्टिकमार्फत यसले व्यापार लागत घटाउँछ । विश्वव्यापी आपूर्ति चक्रलाई लचिलो रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउँछ र विश्व अर्थव्यवस्थाको अन्तरसम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउँछ । चीनको अन्तर देशीय ई–कमर्स प्लेटफर्म Alibaba.com ले २०० भन्दा बढी देश र क्षेत्रका २६ मिलियन सक्रिय कम्पनीलाई ग्राहकको रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ । यस्ता प्लेटफर्ममार्फत विश्वव्यापी आपूर्तिकर्तासँग जोडिएर उद्यमले लचिलो खरिद रणनीति, विभिन्न बजार मागको विश्लेषण, आवश्यकताअनुसार उत्पादन र स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग क्षमता हासिल गर्न सक्छन् ।
प्रस्तुति : सुनिला
स्रोत : पेइचिङ रिभ्यू भाग ६७, अङ्क १६, अप्रिल १७, २०२५