संसद् र सरकारले प्यालेस्टिन र इरानमा इजरायली आक्रमणको विरोध गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, २४ असार । रसुवागढीमा भएको जनधनको क्षतिबारे गृहमन्त्रीलाई संसद्मा यथार्थ जानकारी गराउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । देशभरि विपद् जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोवास गराउने विशेष कार्यक्रम सरकारले बनाउनु जरुरी छ ।
काठमाडौँ उपत्यका पनि भूकम्पीय र भूगर्भीय दृष्टिकोणले जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । यहाँका भारी संरचना घर, भवन, सडक, पुल जमिनमै डुब्ने भूगर्भशास्त्रीहरूको मत रहेको तर्फ सरकार समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।
प्यालेस्टिन, इरान र मध्यपूर्वमा इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको आक्रमणको संसारमै विरोध भइरहेको छ । यो संसद् र नेपाल सरकारले पनि यी युद्धको विरोध गर्नुपर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सार – सं)

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
सांसद सुवालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीसँग जिज्ञासा
नेपालमा सूचिकृत बेरोजगारीको सङ्ख्या के कति पुग्यो ? सूचिकृत बेरोजगारीलाई देशभित्र रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना के कस्तो छ ? बेरोजगारीको सूचीअनुसार युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था नगरी युवालाई घरखेतसमेत बेचाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम सरकारले किन गर्दै छ ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपालीको सङ्ख्या के कति पुग्यो ? खुला सिमानाको देश भारतमा के कति नेपालीलाई रोजगारीमा पठाइएको छ ? वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएकाहरूको शव के कति फिर्ता भयो ? नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी दिने सरकारको योजना कहिले पूरा हुने हो ?
मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीको जवाफ
आव २०८१/८२ मा ७ लाख ९७ हजार ७ सय २५ जना र आव २०८२/८३ मा ७ लाख ४५ हजार ४ सय ३५ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८१/८२ मा ६० हजारलाई रोजगार दिने गरी बजेट विनियोजन भएको र सोहीअनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । स्थानीय तह र अन्य रोजगारीका अवसरमा समेत परिचालन गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गरिँदै आएको छ । श्रम आप्रवासन स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
नेपाल र भारतबिच शान्ति तथा मैत्री एवम् खुला सिमानाका कारण दुवै देशमा ती देशका बासिन्दाले नागरिकसरह रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन् । भारतमा गएर रोजगारीको अवसर हासिल गर्नलाई नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने प्रावधान छैन । यस मन्त्रालयसँग भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको अध्यावधिक छैन तर तथ्याङ्क राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
२०८१ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली कामदारको सङ्ख्या ६७ लाख २ हजार १८४ छन् । यसमध्ये पुरुष ९३.६१ प्रतिशत र महिला ६.३९ प्रतिशत रहेको छ ।
आव २०८१/८२ को फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने ५ लाख ३४ हजार ४४८ मध्ये महिला ११.३४ प्रतिशत र पुरुष ८८.७१ प्रतिशत रहेका छन् । हालसम्म मृत्यु भएकाको सङ्ख्या १४ हजार ४ सय ५६ जना रहेको छ ।
आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको अन्त्यसम्म नेपालभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बाध्यात्मकरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सांसद सुवालको श्रममन्त्रीलाई पुरक प्रश्न
वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका नेपाली के कति विदेशी जेलमा छन् ? विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था के कस्तो छ ? श्रम मन्त्रालयको एउटा गाडी हराएको र पछि फेला परेको सार्वजनिक भयो, यथार्थ के होला ?
श्रममन्त्री भण्डारीको जवाफ
नेपालीहरू विदेशका विभिन्न जेलहरूमा रहेको सत्य हो । त्यसको तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायसँग लिएर सदनलाई जानकारी गराउन सक्नेछौँ ।
विदेशी जेलमा भएका नेपालीहरूको कानुनी समस्या समाधान गर्न त्यहाँका कानुनी व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ । कूटनीतिक पहल भइरहेको छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भण्डारीलाई सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्रीको जवाफको सार – सं)

संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र भागबन्डा
संवैधानिक आयोग र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अङ्ग संवैधानिक परिषद् हो । संवैधानिक परिषद्का मुख्य पदाधिकारीहरू सरकारको कार्यकारीमा बस्नेहरू हुँदा नियुक्ति निष्पक्ष नभएको सार्वजनिक भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशहरूबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ । अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गराई नियुक्ति हुने व्यवस्था भए निष्पक्ष हुनेछ ।
विपक्षीमा हुनुहुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यकर्तालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको भनी आपत्ति जनाउनुभएको थियो । २०७७ माघ ३१ गते र २०७८ वैशाख २६ गते संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी संसदीय सुनवाइबिना नियुक्ति गरियो । तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आपत्ति जनाएको थियो । यो नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै यो नियुक्तिलाई सदर गरियो । यो फैसलालाई संविधान नै संशोधन गरिएको पनि भनियो । त्यसबेला आपत्ति जनाएको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले मौन छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस भनिए पनि नियुक्तिमा परिषद्का सदस्यहरूबिच भागबन्डा हुने सार्वजनिक भइरहेकै हो । केही वर्षअघि पनि न्यायाधीश नियुक्ति भएकाहरू पार्टी कार्यालयमा पुगेर बफादारीता देखाउनुपर्ने अवस्था भएको उदाहरण छ । यो संशोधनपछि गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा पनि भागबन्डा नै हुने हो । यसलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा छैन । संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरू, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, राजदूतहरू र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गराई नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेतर्फ यो संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि राष्ट्रियसभाको संशोधनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)