शासकहरूले समस्या बताउने होइन समाधानको सूची पेस गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, साउन २ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयात्मक बैठक बिहीबार प्राधिकरणको सभाकक्ष, सिंहदरबारमा सम्पन्न भयो ।
प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, हिमताललगायतको विपद् पूर्वानुमान गर्न सकिने भए पनि भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका सहसचिव इन्जिनियर अर्जुनकुमार बमले रसुवामा हिमबाढीको क्षति, खोज तथा उद्धारको अवस्था तथा विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०८१, मनसुन पूर्वतयारी, २०८२ तथा प्रतिकार्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापनको लागि स्थानीय संरचना विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले बैठकमा भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट सन् २०१७ मा संरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बाहिरिएको हुँदा केही दिनअगाडि टेक्ससमा गएको बाढीको लागि ट्रम्प दोषी भएको सार्वजनिक भयो । नेपालको रसुवागढीमा आएको हिमबाढी र जनधनको क्षतिबारे पनि सम्बन्धित सरकार र अधिकारीहरूमाथि त्यस्तै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।”
सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यकाका तीनओटै जिल्लाका चोक र गल्लीमा २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएका घरहरू पुनःनिर्माणको लागि आर्थिक अनुदान र सहुलियत ब्याजको ऋण प्रदान गर्न प्राधिकरणबाट नेपाल सरकारलाई सिफारिस हुनुपर्नेमा जोड दिंदै भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण हुने घर–भवन निर्माणको लागि प्राधिकरण र नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूबिच बैठक हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
डण्डी, इँटा, सिमेन्ट, गिटीलगायत निर्माण सामग्री गुणस्तरीय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकारी अधिकारी र निर्माण कम्पनी ठेकेदार इमानदार नहुँदा सिक्टा सिंचाइ परीक्षणमैै भत्किएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालका नदीनालामा वर्षाको पानीको बहाव के कति बढ्ने हो अनुमान गर्न मिल्ने हाइड्रोल्यावको व्यवस्था प्राधिकरणमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकारमा गएका दलहरूले समस्याको सूची राख्ने होइन आ–आफ्नो पालामा समाधान के कति गरियो सोको विवरण पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको जमिनले भारी थेग्न नसक्ने र संरचना भासिएर उपत्यकावासी एक चिहान हुने भूगर्भशास्त्रीहरूको चेतावनीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा पूर्वाधारसहितको सहर विकास गरी बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरण सम्भावित विपद्को सूचना प्रवाह र प्रतिकार्यमा लाग्नुको साथै सरकारी क्षेत्रहरू प्रशासन, प्रहरी, सेना, निजामतीसमेतलाई परिचालन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सरकारमा गएका दल र तिनका कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा लागेसम्म अर्थात तिनमा देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा समर्पित भएर काम गर्ने भावना नभएसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण नहुने औँल्याउनुभयो ।
एमालेका खिमलाल भट्टराई, नेकाका मोहन आचार्य, माओवादी (केन्द्र) का सूर्यप्रकाश सुवेदी, जसपा नेपालका मनिषकुमार सुमन, राजमोका मनोज भट्ट, नाउपाका लालवीर चौधरी र गीता चौधरी, रास्वपाका ई. अतिउल्ला मुसलमानले पनि बोलेको सो बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले २०७२ सालको भूकम्पमा ८० प्रतिशत खोजी कार्य स्थानीय जनता आफै गरेको, १९ प्रतिशत नेपाली सेनाले गरेको, १ प्रतिशत विदेशी मित्रहरूबाट भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत विपदबाट क्षति भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेशको गोदामको साँचो सङ्घीय सरकारमा राखिएको र जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति नेपालले नपाएको विषय पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।