भर्खरै :

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन आवश्यक

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन आवश्यक

नेपाल भारतको छिमेकी देश हो । छिमेकी देश मित्र देश हुनुपर्ने हो । भारतले ठाउँ ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण ग¥यो । भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता दिने प्रयास गरेन न त नेपाल सरकारले नै फिर्ता लिनेतर्फ पहल ग¥यो । २०२५ सालमा नेपाली भूमि सुस्ता मिचेदेखि एकपछि अर्को मिच्ने काम भारतले गरिरह्यो । नेपाल–भारत सीमा खुला छ । खुला सीमाको कारण आपराधिक व्यक्तिहरूले वारपार गरिरहेका छन्† अवैध व्यापार गरिरहेका छन् । भारतीय नागरिकहरू नेपालमा छिरिरहेका छन् । भोलि जन्मेको आधारमा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्छन्† त्यसैको आधारमा वर्षौँपछि उनीहरूले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिनेछन् । यसरी भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा पसेर, नेपालमै जन्मेको भनी पछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिँदै गए भोलि नेपालीहरूको स्थिति के होला ? के यसबारे सरकार सत्तासीन दलका नेताहरूले सोच्नुपर्दैन ? विचार गर्नुपर्दैन ?
यही साउन ६ र ७ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको खबर प्रकाशमा आयो । यो बैठक ९ वर्षपछि बस्न लागेको बताइएको छ । सन् २०१६ मा बसेयता सो बैठक बस्न सकेको थिएन । बैठकमा सीमापार अपराध, लागूऔषध नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन र सूचना आदानप्रदानलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रमण्डलले देशको हितमा विषयमा समस्या राख्नुपर्छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनको कुरामात्र होइन काम नै थालनी गर्नुपर्छ । सीमा व्यवस्थापन नभएसम्म लागूऔषध र आपराधिक गतिविधिहरू भई नै रहनेछन् । नेपाली भूमि फिर्ता लिनेतर्फ नेपाली टोलीले आवाज उठाउनुपर्छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने कुरा भारतीय टोलीसमक्ष राख्नुपर्छ ।
नेपाल र नेपालीको हितमा नेपाली टोलीले भारतीय टोलीसमक्ष राख्ने आँट किन गर्दैन ? नेपाली शासकहरूले भारतीय शासकहरूसमक्ष नेपाल र नेपालीमाथि भइरहेको अतिक्रमण, थिचोमिचो र दबाबबारे राख्ने आँट किन गर्दैनन् ? भारतीय थिचोमिचो र अतिक्रमणकै कारण नेपाली राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले भारतीय शासकहरूलाई भारतीय विस्तारवादको संज्ञा दिएका हुन्† विस्तारवादी नीतिको विरोध गरेका हुन् । अहिले पनि नेपालमा भारतीय दबाब र प्रभाव छ । नेपाली शासकहरू भारतीय शासकहरूको उठवसमा चलिरहेको खबर बेलाबखत प्रकाशमा आइरहेको छ । भारतीय शासकहरू नेपाली शासकहरूको कमजोरीको फाइदा लिँदै छन् । तर, शासकहरूले अझै चाल पाएका छैनन् । यो देशको निम्ति दुर्भाग्य हो ।
सीमा स्तम्भ सारिएको पनि बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा नआएको होइन । सीमा स्तम्भ सार्दा नेपालीले छेक्न खोज्दा भारतीय सुरक्षा बलले दबाएको घटना पनि यथार्थ हो । नेपाली भूमि सुरक्षाको निम्ति लड्दा नेपालीको ज्यान गएको छ । नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न नेपालीहरू आन्दोलनमा उत्रे पनि सरकारलाई कुनै मतलब छैन । नेपाली भूमि बचाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो† पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो । सुस्ता भूमि मिच्दा भक्तपुरमा नेमकिपाले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । नेपाली भूमि मिचेको विरोध गर्दा प्रहरी हस्तक्षेप भयो, नेपाली भूमि जोगाउन आन्दोलन गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीहरूले कुटपिट गरे, घाइते बनाए । भूमि अतिक्रमणविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई समर्थन तथा उत्साहित गर्नुको सट्टा सरकार आफै दमनमा उत्रने काम ग¥यो । नेपाल सरकार आफै भूमि अतिक्रमणको पक्षमा गयो । के यो भारतीय सरकारसामु झुक्नु होइन ? भारतीय अतिक्रमणको समर्थन गर्नु होइन ? नेपाली भूमि सुस्ता फिर्ता लिन सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन ।
नेपाल–भारत सीमामा भारतीय पक्षले एकतर्फी बाँध तथा तटबन्ध बनाउनु पनि भारतीय पक्षको हस्तक्षेप हो । भारतले बनाएको बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ† डुबान क्षेत्रमा परेर तराईका जनता कष्टकर जीवन बनाउन बाध्य छन् । यसमा पनि सरकार मौन छ । नेपाल र नेपालीको मर्का नबुझ्ने, देश जोगाउन र बनाउन अघि नसर्ने सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ला ? नेपाल साँगुरिँदै गएको छ । नेपालको साबिक क्षेत्रफलअनुसार के नेपाली भूमि बाँकी छ ? नेमकिपाले सदन र सडकमा नेपालको क्षेत्रफलबारे मत राख्दै आएको हो । तर, सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
सारमा, सत्तासीन दलका नेताहरूले देश र जनताबारे वास्ता गरेका छैनन्, बोलेका छैनन् । नेताहरूको ध्यान भागबन्डा गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नेतर्फ उन्मुख छ । सरकारलाई स्थिरता दिने या टिकाउने उनीहरूको ध्येय रहेको छ । सत्तासीन दलका नेताहरूकै अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा हालको सरकारले पनि निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चिन्ता, शङ्का उपशङ्का उब्जिएको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तासीन दलका नेताहरू नै सन्तुष्ट छैनन्; अझ सरकारको विरोध गर्दै छन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति चित्त नबुझेरै सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व फेर्ने कुरा उठेको छ । देशको राजनीतिक स्थिति यो स्थितिमा पुग्नु राम्रो लक्षण होइन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *