“कर्मचारीलाई अवकाशपछि आफ्नो सेवाको अनुभव लेखनको लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो”

काठमाडौँ, ५ साउन । प्रतिनिधिसभाको बैठकले २०८२ असार २३ गते गठन गरेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ मा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा संशोधन प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयविपरीत तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पेस हुनु समितिका सभापति वा समिति सचिवालयलाई अयोग्य ठानिएको होइन र ? भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशलगत्तै दुई वर्षसम्म सरकारी गैरसरकारी, कूटनीतिक, न्यायिक क्षेत्रमा संलग्न हुन नपाउने विधेयकमा समावेश गरिने समितिको निर्णय थियो । तर, प्रतिवेदनमा सो प्रावधान हटाइयो । यो देशको सुशासनमाथि आक्रमण होइन र ?”
“कर्मचारीलाई अवकाशपछि आफ्नो सेवाको अनुभव लेखनको लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो । आफ्नो अनुभव दुई वर्षभित्र लेखेर सरकारलाई बुझाउने दफा विधेयकमा राख्नुपर्ने हाम्रो संशोधनलाई समितिले स्वीकार गरेन । अब यो व्यवस्था राख्नुपर्दछ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले जिज्ञासा राख्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू कोही पतञ्जली भ्रष्टाचार, कोही गिरिबन्धु भ्रष्टाचार, कोही भिजिट भिसा भ्रष्टाचार, कोही कर्मचारी सरुवा भ्रष्टाचार, कोही भूमि आयोग भ्रष्टाचारमा परेको हुँदा प्रतिवेदन निर्णयविपरीत तयार हुनु कर्मचारीहरू आफै मन्त्री बन्ने दाबी हो कि ? चुनावमा पैसा र सामान बाँडेर, भोज खुवाएर जितेका शासक दलका नेताहरूलाई कर्मचारीहरूले नटेरेका हुन् कि ?”
“कतिपय सांसद र मन्त्रीहरू म्यानपावर कम्पनी र निर्माण कम्पनीसँग जोडिएको हुँदा कर्मचारीको नियत पनि यसरी खराब रूपमा प्रस्तुत भएको हो कि ? क्रान्तिबाट आएको सोभियत सङ्घको सरकारमा समेत साम्राज्यवादीहरू घुसेका थिए । नेपालमा २०४५ साल, २०६३ साल, २०७२ सालको परिवर्तन सम्झौताबाट आएको हो । यसकारण, सरकारका कुन कुन मन्त्री र कर्मचारीहरू विदेशी पैसामा पालिएका हुन्, छानबिन गर्नु जरुरी छ ।” सांसद सुवालले औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले अगाडि थप्नुभयो, “संसद्मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ तर ग्रीनल्यान्ड र क्यानाडा कब्जा गर्ने भनी चेतावनी दिने साम्राज्यवादी देश पनि छ । यही अवस्थामा साम्राज्यवादीहरूले नेपाल सरकारलाई टेर्ला र ? नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ ।”
समितिका सभापति नेकाका सांसद जीवन परियारको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, जसपाका सांसद रेखा यादव, आजपाका सांसद प्रभु साह, लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सरकार बिचौलियाको कब्जामा परेको भनी चिन्ता प्रकट गर्नुभयो ।
समितिको कार्यावधि एक महिनालाई तोकिएको उल्लेख गर्दै सभापति परियारले १५ दिनमा २१ औँ बैठक बसेर गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री रघु पन्तसँग पनि छलफल गरेको बताउनुभयो ।